आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासन धोरणामुळेच रखडले सिंचनाच्या प्रकल्पांचे काम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नव्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील बॅरेजेसचे काम रखडले आहे. तर दुसरीकडे सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचे कामही रखडले आहे. प्रशासकीय मंजुरी नंतर या प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले अाहेत. काही प्रकल्पांचे काम जल संचयापर्यत पोचले असल्यामुळे हजारो हेक्टर जमिन मात्र सिंचना पासून वंचित राहाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देऊन नियमात सुधारणा करावी, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
खारपाणपट्ट्यासह जिल्ह्यातील बॅरेज आणि जल प्रकल्पांना २००८- २००९ ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यात दहा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांवर आता पर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रशासकीय मंजुरी नंतर सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी रखडली आहे. तर आता महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या १३ सप्टेंबर २०१६ च्या पत्रामुळे काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा आणि नेरधामणा या मध्यम प्रकल्पांच्या बॅरेजचे काम रखडले आहे.

या प्रकल्पांसोबतच पश्चिम वऱ्हाडातील जिगाव या सर्वात मोठ्या प्रकल्पाला कंडीशनल प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नेमकी हीच कंडीशनल मान्यता आता मध्यम प्रकल्पांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने तापी खोऱ्याचा सुधारीत आराखडा मंजुर होई पर्यंत मध्यम प्रकल्पांची कामे बंद ठेवण्याचा फतवा काढल आहे. तापी खोऱ्याचा सुधारीत आराखडा मंजुर करण्यासाठी शासन स्तरावरच पाऊल उचलावे लागणार आहे.

ही जबाबदारी शासनाची असताना शासनाच्याच जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ही विचित्र अट घातल्यामुळे या प्रकल्पांचे काम रखडले आहे.
वैनगंगा-नळगंगानदी जोड प्रकल्पाकडेही दुर्लक्ष : जिल्ह्याचीभौगोलिक स्थिती, ५० वर्षात वाढणारी लोकसंख्या, खारपाणपट्टा, तापी खोऱ्यातील संपलेले पाणी आदी बाबी लक्षात घेता वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प अत्यावश्यक ठरणार आहे. हा नदी जोड प्रकल्प केवळ अकोलाच नव्हे तर अमरावती विभागातील अनेक नद्यांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. भंडारा ते बुलडाणा असा हा नदी जोड प्रकल्प राहणार असल्याने या कामाला लागणारा वेळ लक्षात घेता, आतापासून या प्रकल्पाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. परंतु दुर्देवाने २००९ ला झालेल्या सर्वेक्षणावरच हा प्रकल्प थांबला आहे.

लोक प्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष : महाजलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या या जाचक अटीकडे लोकप्रतिनिधींनीही दुर्लक्ष केले आहे. याच सोबत चार वर्षापासून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रखडली असताना याबाबतही लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाभधारक शेतकऱ्यांनी न्याय तरी कुणाकडे मागायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री लक्ष घालतील का?
जिल्ह्यात खारपाणपट्टा आहे. खारपाणपट्ट्याच्या विकासासाठी या प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच तापी खोऱ्याचा सुधारीत आराखडा मंजुर करण्याबाबत त्यांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. एक तर ही अट शिथिल करावी अथवा आराखडा मंजुर करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

चार वर्षापासून सुप्रमा मुळे रखडली कामे
खारपाणपट्ट्यातीलविविध दहा प्रकल्पांची कामे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमुळे गेल्या चार वर्षापासून काटेपूर्णा, घुंगशी, कवठा शेलू, पोपटखेड-२, वाई संग्राहक, शहापूर बृहत, उमा, नेरधामणा, नया अंदुरा, शहापूर लपा या दहा प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. कामे रखडल्याने एकीकडे प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना लाभा पासून वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी ३७ हजार हेक्टर जमिन सिंचनापासून वंचित आहेत.

खर्च वाया गेला का?
चार मध्यम बॅरेज पैकी काटेपूर्णा वगळता खारपाणपट्ट्यात आहेत. खारपाणपट्ट्यात प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिक खर्च येतो. या प्रकल्पांवर आता पर्यंत १५०० ते १६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. काही प्रकल्पांचे काम घळभरणी पर्यंत आलेले आहेत. काही प्रकल्पा राज्यपालांच्या यादीतील आहेत. त्यामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झाल्या नंतर जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अटीमुळे काम थांबणार असल्याने आता पर्यंत झालेला खर्च वाया गेला का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...