आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्हा परिषदेच्या जागांवर खासगी संस्थांनी मांडला ठिय्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- ल्हापरिषदेची मालकी असलेल्या अनेक जागांवर खासगी संस्थांनी ताबा मिळवला आहे. आपल्या जागा नेमक्या कुणाकडे अाहेत, याबाबत जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागच अनभिज्ञ आहे. वर्षानुवर्षे जागा वापरूनही थकित भाडे देण्यात संबंधित संस्थांकडून दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी हजारो स्क्वेअर फूटवर कोट्यवधीच्या जागा आहेत. काही जागा मालकीने तर काही ठिकाणी भाड्याने दिल्या आहेत. मात्र, त्याचा कुठलाही तपशील बांधकाम विभागाकडे अपडेट नाही. ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक जागांचे भाडे थकित आहे, तर काही ठिकाणच्या जागा संस्थांनी बळकावल्या आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या जागा ताब्यात घेण्यात वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांना कोणताही रिस्पॉन्स संबंधित संस्थांनी दिला नाही. मात्र, केवळ अर्थकारणापोटी त्या जागा त्याच व्यक्तींकडे ठेवण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी लावलेल्या सेटिंगमुळे प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यातील बहुतांश जागा या शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात येतात, तर काही बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात येतात. दोन्ही विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याने वरिष्ठांचा हेतुपुरस्सर कानाडोळा हाेत असल्याने खासगी संस्था जागेचा वापर करत आहे.
सीईओंनीलक्ष घालावे

जिल्हापरिषदेची मालकीच्या असलेल्या अनेक जागा संस्था प्रतिष्ठानांनी बळकावल्या आहेत. शिवाय काही ठिकाणचे भाडे थकित आहे. या भाड्याची वसुली केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो.

अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्यात
शिक्षणविभाग बांधकाम विभागाने आपसात समन्वय राखून तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच ज्या संस्थांकडे भाडे थकित असेल त्यांनी त्वरित भाड्याची रक्कम जमा करून सहकार्य करावे.'' - शरदगवई, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

जिल्हा परिषद माध्यमिकशाळा शहर टाऊन अकोला या शाळेच्या लगत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर शिवाजी शिक्षण संस्थेद्वारा खासगी शाळा चालवण्यात येत आहे. या शाळेने कोणतीही परवानगी घेता परस्पर अनधिकृतरीत्या बांधकाम केले आहे.

तेल्हारा येथील शहराच्यामध्यभागी असलेली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत शाळेचे प्रांगण एका शैक्षणिक संस्थेच्या महाविद्यालयास नियमबाह्यरीत्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे. ही जागा इमारत ताब्यात घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊनही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.
सिव्हिल लाइन भागातजिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मिनी मार्केटमध्ये २१ दुकाने आहेत. यापैकी तीन ते चार वगळता अन्य १८ दुकानदारांनी करारनामासुद्धा करून घेतला नाही. माजी अध्यक्ष बाबासाहेब धाबेकर यांच्या कार्यकाळात ही दुकाने बांधून भाडेतत्त्वावर दिली होती. आजही त्यांचे भाडे अत्यल्प आहे. शिवाय अनेकांकडे भाडे थकित आहे. काहींनी जागा दुसऱ्याला परस्पर विकल्या आहेत.
वसंत देसाई स्टेडियमची जागाजिल्हा परिषदेच्या मालकीची असून, ही जागा २७ मार्च २००० रोजीच्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने ठराव क्रमांक १० नुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा क्रीडा संकुल समिती यांच्याकडे अटी शर्तीच्या अधीन राहून जिल्हा क्रीडा संकुल समिती यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत ठराव घेऊन करारनामा केला होता. करारनाम्याप्रमाणे जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या प्राप्त होणाऱ्या एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी खर्च वजा जाता ३० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला दिली जाईल वसंत देसाई स्टेडियमवर धावण मार्गाच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधले जाईल. त्याची ५० टक्के मालकी जिल्हा परिषदेची असेल आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना समितीमध्ये पदसिद्ध सदस्य म्हणून घेतले जाईल. आजपर्यंत या कराराचे पालन झालेले नाही.