आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर अतिक्रमणाचा प्रश्न पोहोचला विधिमंडळामध्ये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा- शहरातील लघुव्यावसायिक टपरी धारकांकरीता बांधा, वापरा हस्ताांतरीत करा (बी.ओ.टी.) तत्वानुसार विविध शासकीय जमिनी विकसीत करण्यााबाबतच्या आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या महत्वाकांक्षी प्रयत्नांना विधीमंडळ पातळीवर यश आले असून, त्यासाठी विधान मंडळाच्या विनंतीअर्ज समितीची विशेष बैठक बुधवारी २४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे विधान भवनात आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीस नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, जिल्हााधिकारी डॉ. विजय झाडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपा मुधोळ आदी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, त्यांच्या अधिनस्त संबंधित अधिकाऱ्यांना अद्यावत माहितीसह उपस्थित राहण्याबाबतचे निर्देश विधान मंडळ सचिवालयाकडून देण्यात आलेले आहेत. शहरातील महामार्गालगत असलेल्या अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने उच्च न्याायालयाच्याम नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे डिसेंबर २०१५ मध्ये नगर पालिकेच्या वतीने अतिक्रमण हटाव कार्यवाही केली होती. या कार्यवाही सोबतच नगर पालिकेच्या वतीने शहराअंतर्गत अतिक्रमण सुद्धा काढले होते.
त्यामुळे अनेक लघुव्यावसायिकांच्या कुटूंबांवर आकस्मिकपणे उपासमारीची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. यापार्श्वभूमीवर आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हिवाळी अधिवेशनापासून बुलडाण्यातील अतिक्रमणधारकांची बाजू विधीमंडळस्तरापर्यंत रेटून धरली होती. तर या प्रश्नाबाबत आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बुलडाण्यातील अतिक्रमणधारकांच्या शिष्ट मंडळासह विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, नगर विकास राज्यंमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांची भेट घेऊन अतिक्रमणधारकांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल त्यांना माहिती दिली होती. त्यानंतर व्यक्तिशः विधान सभेच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन शहरातील लघुव्यावसायिक टपरी धारकांकरीता बांधा, वापरा हस्तांतरीत करा (बी.ओ.टी.) तत्वानुसार विविध शासकीय जमीनी विकसीत करण्यायबाबतच प्रस्ताव विधीमंडळाच्याा विनंती अर्ज समितीकडे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दाखल केला होता. या पृषठभूमीवर आज मुंबईमध्ये बैठक होणार आहे.

काय आहे विधान मंडळाची विनंती अर्ज समिती
विधीमंडळाची महत्वपूर्ण समिती म्हणून या समितीला ओळखले जाते. या समितीची रचना १५ मार्च १९७५ मध्ये झाली होती. विधानसभेचे उपाध्यक्ष हे समितीचे पदसिद्ध प्रमुख असतात. १० आमदार हे समितीचे सदस्य असतात. सार्वजनिक हिताच्या विषयाकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेता या समितीकडे अर्ज सादर करता येतो. समिती गरज वाटल्यास उल्लेखित स्थळाला भेट देऊन पाहणी करू शकते.