आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हाधिकारी काढणार नियुक्ती रद्दबातलचा अादेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला- राखीव प्रभागातून निवडणुका लढवलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या अात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांची नियुक्ती रद्दबातल करण्याचे अादेश जिल्हाधिकारी जारी करतील. याबाबतचे परिपत्रक ग्रामविकास विकास विभागाने गुरुवारी काढले असून, याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली अाहे.

महापालिकेच्या हद्दवाढीचा मुद्दा सध्या चर्चेत अाहे. हद्दवाढीसाठीचा विषय सध्या ग्राम विकास विभागात गेला अाहे. हद्दवाढ झाल्यास भाैरद, डाबकी, अाकाेली, रिधाेरा, चांदूर, खडकी, मलकापूर, उमरीसह इतरही भाग महापालिका क्षेत्रात येणार अाहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यपद रद्द हाेतील. हद्दवाढीनंतर पुन्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर करायवाच्या हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, अातापासूनच वातावरण तापण्यास प्रारंभ झाला अाहे. दरम्यान, राखीव प्रभागातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या सदस्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे परिपत्रक ग्राम विकास विभागाने अाॅगस्ट राेजी जारी केले अाहे. त्यानुसार अाता सहा महिन्यांच्या अात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियुक्ती रद्द करण्याचे अादेश जारी हाेणार अाहेत.
त्यामुळेकाढले परिपत्रक
राखीवप्रवर्गातून निवडणूक लढवलेल्या सदस्यांच्या जातप्रमाणपत्राबाबतचा मुद्दा अनेक वर्ष निकाली निघत नाही. अनेक जण अधिनियमात पळवाटा शाेधून अपिलात जातात. जात प्रमाणापत्राबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात अाली असली तरी जात प्रमाणपत्र वैधता विहित मुदतीत सादर करणाऱ्या सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे अाैपचारिक अादेश काेणत्या अधिकाऱ्याने जारी करावेत, याबाबत स्पष्टपणे तरतूद केली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गियांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून अालेल्या सदस्याने सहा महिन्यांच्या अात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास निवड रद्दबादल झाल्याचे अाैपचारीक अादेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जारी करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक काढले अाहे.

हद्द वाढीवरून सदस्य संभ्रमात
महापालिकेच्या हद्दवाढीनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यपद संपुष्टात येईल. त्यामुळे त्यांना महापालिकेची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. ग्रामपंचायत महापालिकेचे राजकारण वेगळे असल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांची तारांबळच उडणार आहे. मात्र, अद्यापही हद्दवाढ झाल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य संभ्रमात पडले आहेत.

सदस्यांना करावी लागणार धावपळ
राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्यांना अाता निवडणुकीपूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी हालचाली कराव्या लागणार अाहेत. प्रमाणपत्र सादर केल्यास निवड रद्दचे अादेश काेणी काढावेत, हा तांत्रिक मुद्दा पुढे करत अाता वेळ मारून चालणार नसल्याचे परिपत्रकावर नजर टाकल्यास दिसून येते.

पुढील वर्षापर्यंत दिली मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राखीव प्रवर्गातून लढवणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्यावेळी अर्जासोबत देणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकांना प्रमाणपत्र विहित मुदतीत मिळत नाही. तसेच जात पडताळणी समित्यांवरही कामाचा ताण येताे. मात्र, विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने निवडीपासून सहा महिन्यांच्या अात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत दिली हाेती. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा केली. तसेच ही मुदत अाता ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत हाेणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही लागू हाेणार अाहे, असेही परिपत्रकात नमूद केले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...