आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीच्या बदल्यात सव्वा चार कोटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- राज्यशासनाने एलबीटी बंद करण्याच्या मोबदल्यात अकोला महापालिकेला ऑगस्ट महिन्याचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी चार कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
शासनाने ऑगस्टपासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था करातून सूट दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकांना त्यांच्या उत्पन्नात घट निर्माण झाली आहे.

ही तूट भरून काढण्यासाठी एक टक्का मुद्रांक शुल्कातून प्राप्त होणारे उत्पन्न त्याच बरोबर ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसुली, असा उत्पन्नाचा पर्याय आहे. परंतु, तरीही उत्पन्नात तूट राहणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत वित्त विभागाने २,०९८ कोटी ४० लाख रुपयांची पूरक मागणी मान्य केली आहे. यातून २५ महापालिकांना ऑगस्ट महिन्याच्या खर्चासाठी तसेच तूट भरून काढण्यासाठी ४१९ कोटी ६९ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यात अकोला महापालिकेला ऑगस्ट महिन्याच्या खर्चासाठी चार कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.

वेतनहीहोणार नाही
महापालिकेलाकार्यरत कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन तसेच सेवा निवृत्तिवेतन देण्याकरिता महिन्याकाठी पावणे पाच कोटी रुपयांची गरज भासते. शासनाने ऑगस्ट महिन्यात केवळ चार कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्यामुळे या अनुदानातून एक महिन्याचे वेतनही प्रशासनाला देता येणार नाही.

५०कोटींच्या वर उलाढाल करणारे केवळ सात व्यापारी
राज्यशासनाने ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था कराची वसुली कायम ठेवली आहे. परंतु, अकोला महापालिका क्षेत्रात ५० कोटींपेक्षा उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या केवळ सात आहे. ही संख्या वाढवण्याच्या हेतूने महापालिकेने पावले उचलली आहेत.

मुद्रांक शुल्कातून अडीच कोटी
महापालिकेलाप्रत्येक महिन्यात होणाऱ्या खरेदी विक्रीसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून उत्पन्न दिले जाते. परंतु, दर महिन्याला निश्चित असे उत्पन्न गृहीत धरता येत नाही. परंतु, वर्षाकाठी साधारणपणे अडीच ते पावणे तीन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मुद्रांक शुल्कातून महापालिकेला मिळते. या सर्व बाबी लक्षात घेता, महापालिकेला काहीअंशी का होईना, आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...