आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"लेखणी बंद' अांदाेलनामुळे नागरिकांची झाली गैरसोय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - नायब तहसीलदारांना ४,३०० रुपयेऐवजी ४,६०० रुपये वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी "लेखणीबंद आंदोलन' पुकारले होते. राज्य संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत जिल्हा संघटनेेने शुक्रवारी कामबंद अांदाेलन केले.
नायब तहसीलदारांना ४,३०० रुपये वेतनश्रेणी आहे. काँग्रेस सरकारने ४,६०० रुपये वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनाला दोन वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप त्यावर भाजप सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील नायब तहसीलदारांना कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे. नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी वाढावी, यासाठी शुक्रवारी पूर्वनियोजित लेखणीबंद आंदोलन केले होते. "मिशन दिलासा' कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ग्रामसभेला विरोध करता सर्व नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यात सहभागी झाले. त्यानंतर लेखणीबंद आंदोलन राबवले. जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, तहसीलदार राजेश्वर हांडे अकोला, नायब तहसीलदार पूजा माटोडे, प्रतीक्षा तेजनकर, महेंद्र आत्राम यांच्यासह सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष शिंदे, उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी सातही तालुक्यांतील नायब तहसीलदार, तहसीलदार सहभागी झाले होते.

आंदोलनाकडे डोळेझाक : राज्यातीलसर्वच नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका ऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारवर आंदोलनाचा कुठलाही परिणाम झालेला नाही. १० डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आयुक्तांनी सुध्दा आश्वासन दिले होते. मात्र २० दिवसात कुठलाही निर्णय शासनाने घेतलेला दिसून येत नाही.

नागरिकांना हेलपाटे : महसूलअधिकाऱ्यांचे "लेखणीबंद अांदोलना'ची माहिती नागरिकांना होती. नागरिक आपल्या विविध कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी आले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी "लेखणीबंद' केल्याने नागरिकांचे कोणतेही काम होऊ शकले नाही. यामुळे त्यांना आर्थिक, मानसिक शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.

तीव्र आंदोलन छेडू!
^आज लेखणीबंद आंदोलन पुकारले. नागरिकांना त्रास व्हावा, हा आमचा उद्देश नव्हता. पण शासन कोणतीही दखल घेत नसल्याने पर्यायाने हे करावे लागत आहे. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नायब तहसीलदारांना ४,६०० रुपये वेतनश्रेणी लागू करावी अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला.'' सुनील पाटील, जिल्हाध्यक्ष,तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटना,