आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...जेव्हा महापौर स्वत:च हाताने पत्र लिहितात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - एखादी मागणी वारंवार करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत असेल तर पदाधिकाऱ्यांना अनेकदा वेगळा फंडा वापरावा लागतो. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनीही आयुक्तांना हाताने पत्र लिहून दिलेल्या सूचनेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महापौरांनी आयुक्तांना हाताने पत्र लिहिण्याच्या प्रकाराबाबत महापालिकेत चांगलीच चर्चा सुरू आहे.
विशेषअधिकार नसले तरी या पदाची गरिमा आहे. शहराचे प्रथम नागरिक या नात्याने महापौरांना विविध कार्यक्रमांनाही हजेरी लावावी लागते, तर विविध विभागातील नागरिक समस्या घेऊन येतात. त्यामुळे महापौरांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज सांभाळण्यासाठी स्वीय सहायक, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, शिपाई आदी कर्मचारी दिले जातात. परंतु, महापौरांकडे एकच स्वीय सहायक कार्यरत आहेत. ते रजेवर गेल्यानंतर महापौरांचे कामकाज अडते. हा प्रत्यय महापौरांना सतत येतो. त्यामुळे कर्मचारी देण्याची सूचना महापौरांनी प्रशासनाला केली. परंतु, महापौरांना कर्मचारी मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर महापौरांनी स्वीय सहायक रजेवर असताना एका कामाचे पत्र आयुक्तांना हाताने लिहून पाठवले. जेणेकरून किमान सहायक स्वीय सहायक अथवा कॉम्प्युटर ऑपरेटरची गरज का आहे? ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात यावी. हाताने लिहून पाठवलेल्या या पत्राची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पदाधिकारी आणि प्रशासन ही दोन चाके आहेत. ही चाके सोबत धावली, तरच विकासाची चाके धावतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कायद्याने थेट कोणालाही अधिक अधिकार दिलेले नाहीत. प्रशासनाला प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त स्थायी समितीच्या सल्ल्यानुसार चालावे लागते, तर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही महासभेची असते. परंतु, महापालिकेचे नुकसान होईल, असा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि महासभेने घेतला, तर असे प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत, तर प्रशासन मनमानी पद्धतीने आणि लोकप्रतिनिधींचा अवमान करून महापालिकेला आर्थिक नुकसान होणारे निर्णय घेत असेल, तर अविश्वास आणण्याचा अधिकार महासभेला आहे. लोकशाहीनुसार कामकाज चालत असल्याने शेवटी लोकप्रतिनिधी मोठा ठरतो. यामुळेच अनेक पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण सुरू राहते.

महापालिकेत तूर्तास पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात थेट कुरघोडीचे राजकारण सुरू नसले तरी धुसफूस सुरू अाहे. या धुसफुशीचा धूर जानेवारीला घेतलेल्या आढावा बैठकीत निघाला. भाजप-सेनेला सत्तेत येऊन एक वर्षाचा कार्यकाळ झाला आहे. या वर्षभरात विविध प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी काही प्रस्तावांची अंमलबजावणी प्रशासनाने केलेली नाही. याबाबत महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याअनुषंगानेच या आढावा बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत आयुक्तांसह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

निविदाकाढणे, पोषण आहारासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करून नव्याने निविदा काढणे, घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी विविध वाहने खरेदी करणे, मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकणे, जीआयएस प्रणाली सुरू करणे, नळांना मीटर बसवणे, विविध योजनेंतर्गत आलेल्या निधीचे प्रस्ताव तयार करणे आदी प्रस्ताव मंजूर केले होते. परंतु, या प्रस्तावांची अंमलबजावणी अद्याप प्रशासनाने केली नाही.

या आढावा बैठकीत महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी आम्ही विकासासाठी सतत कार्यरत असून, विकासकामे त्वरित मार्गी लागावीत, यासाठी प्रस्ताव मंजूर केले जातात. परंतु, या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे आयुक्तांच्या लक्षात आले. त्यांनी अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सांगून ‘अरे! महापौर विकासासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि तुम्ही कामांकडे दुर्लक्ष करता, ही बाब योग्य नाही’ ऐसा नहीं चलेगा’, अशी कोपरखळी घेऊन रखडलेली विकासकामे त्वरित मार्गी लावण्याची सूचना विभागप्रमुखांना केली.

व्हॉट्सअॅपवर पाठवले पत्र
महापौरांनीस्वहस्ताक्षरात आयुक्तांना लिहिलेले पत्र थेट पाठवता, व्हॉट्सअॅपवर पाठवले. त्यामुळे या पत्राची माहिती महापौर आणि आयुक्तांनाच होती, परंतु तरीही महापौरांनी असे पत्र पाठवल्याची माहिती बाहेर आलीच.

प्रस्ताव विखंडितसाठी पाठवा
गेल्या काही महिन्यांत महापालिका तसेच शासनाच्या जमिनी देण्याचे प्रस्ताव महासभेने मंजूर केले आहेत. अशा जमिनी त्या भागातील स्थानिक नागरिकांनाच देता येतात, असे सांगून आयुक्तांनी जागा देण्याचे हे प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याची सूचना नगररचना विभागाला करून ही आढावा बैठक महापौरांवर ‘बुमरँग’ करण्याचा प्रयत्न केला.
बातम्या आणखी आहेत...