आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्रोलियम कंपन्यांनी काेट्यवधींची केली लूट मनपा अायुक्त म्हणतात तक्रार करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- शासनानेएलबीटी रद्द केल्यानंतरही पेट्रोलियम कंपन्यांनी बदमाशी करत पेट्रोल डिझेलवरील कर अद्यापही कमी केल्यामुळे ग्राहकांची प्रचंड लूट हाेत असल्याचे वास्तव ‘दिव्य मराठी’ने बुधवारच्या अंकात समाेर अाणले. या वृत्ताने माेठी खळबळ उडाली. गुरुवारी प्रशासनाने या प्रश्नाची शहानिशा केली. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर इंधनासह इतर काेणत्याही क्षेत्रातील महागाई कमी झाली नाही. मग ही एलबीटी चालली कुठे, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला अाहे. महापालिका अायुक्त अाणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नी तक्रार नाेंदवण्याचे अावाहन केले असून चाैकशीअंती संबधितांवर कारवाई करण्याचे अाश्वासन दिले अाहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द करण्यात यावा, असा आग्रह व्यापारी संघटनेकडून झाल्याने संपूर्ण राज्यात हा कर रद्द केल्याची घोषणा शासनाने केली. तरीसुद्धा पेट्रोल, डिझेलवरील एलबीटी कमी करण्याचा विसर पेट्रोलियम कंपन्यांना पडलेला दिसून आला. त्यामुळे आजही अकोला शहरासह ग्रामीण भागातील पेट्रोलपंपांवरून पेट्रोल ६८.८४ रुपये, तर डिझेल ५०.२१ रुपये दराने विक्री होत आहे.

महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या पेट्रोलपंपावरील उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे, त्याठिकाणी एलबीटी लागू आहे. मात्र, ज्याठिकाणी उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी आहे, त्या ठिकाणी एलबीटी आकारण्याचा विषयच नाही. ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली. मात्र, ज्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा शहर जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोलपंपांवर आजही एलबीटी आकारल्या जात आहे. त्यामुळे हजाराे नागरिकांची माेठ्या प्रमाणात लूट हाेत अाहे.

इतर वस्तूंचेही दर कायम
एलबीटीबंद होऊनही महागाईवर कोणताही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे एलबीटी बंदचा फायदा नेमका कुणाला झाला, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. दैनंदिन वापरातील वस्तूंचेही भाव कायमच असल्याने जनसामान्यांचे बजेट कोलमडलेले अाहे.

लाेकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
नगरविकासखात्याचे मंत्री अकोल्याचे रहिवासी आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यात असे प्रकार सुरू असतील, तर इतर जिल्ह्यांचे काय? हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. जनसामान्यांच्या भावनांची कदर असण्याचा पुळका दाखवणारे लोकप्रतिनिधी आता गेले तरी कुठे? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दर जाहीर करावे
प्रशासनानेपेट्रोलपंप संचालकांना पेट्रोल-डिझेलचे दरपत्रक जाहीर करण्याचे आवाहन करावे. याशिवाय कोणत्या ठिकाणी एलबीटी लागू आहे. कोणत्या ठिकाणी नाही, याचाही उलगडा होणे गरजेचे आहे. नाहीतर अशाच प्रकारे लूट सुरूच राहील,अशी भीती व्यक्त हाेत अाहे.
जिल्ह्यात एलबीटी बंद झाल्यानंतरही ग्राहकांची लूट सुरूच अाहे. ही लूट कधी थांबणार असा प्रश्न निर्माण झाला अाहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर म्हणजे काय
एलबीटीम्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर. राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एलबीटी बंद होऊनही १५ दिवस उलटले, तरी पेट्रोल-डिझेलसह सर्वच वस्तूंचे दर कायम आहेत. ते कमी व्हायला पाहिजे होते. मात्र, संबधितांनी अद्याप ते दर कमी केलेले नसून जिल्ह्यातील ग्राहकांची लूट सुरूच अाहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर
पेट्रोलपंपांवरीलवस्तुस्थितीचा अहवाल आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणार आहोत. त्यांच्या सूचनेनुसार पेट्रोलपंपांना भेटी देऊन त्या ठिकाणच्या दराची शहानिशा केली. ग्रामीण भागातील पेट्रोलपंपांवरील वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहोत.'' {प्रा. संजयखडसे, एसडीओ, अकोला.

तक्रारीसाठी पुढे या
एमआरपीपेक्षाजास्त दराने जर कुणी वस्तू विकत असेल. भ्रष्टाचार, रेती चोरी, खराब रस्ते, पीक कर्ज, वाहतूक समस्या, रेशनचा माल खासगीत विक्री आदी प्रकाराबाबत तक्रारीसाठी समोर या. तक्रारकर्त्याचे नाव गुपित ठेवण्यात येईल. चौकशीनंतर निश्चित कारवाई केली जाईल.'' जी.श्रीकांत, जिल्हाधिकारी

एलबीटीचा प्रश्नच नाही
वार्षिक५० कोटी रुपये टर्नओव्हर असलेल्या पेट्रोलपंपांना एलबीटी लागू आहे. त्यापेक्षा कमी असलेल्या पेट्रोलपंपधारकांनी एलबीटी आकारण्याचा प्रश्नच उरत नाही. नागरिकांना कुठलीही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी.'' {सोमनाथ शेटे,आयुक्त, महापालिका
एसडीओ प्रा.संजय खडसे यांना देण्यात आलेले डिझेल बिल.
बुधवारी प्रकाशित झालेले वृत्त.