आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनाने वेतन कपात करुन काढले कर्मचाऱ्यांचे दिवाळे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका कर्मचाऱ्यांनी नियमानुसार केलेल्या संप काळातील १४ दिवसांचे वेतन कपात करुन थकीत चार महिन्यापैकी जुन महिन्याचे वेतन प्रशासनाने २१ ऑक्टोंबरला दिले. वेतनातून विविध कपाती होतानाच १४ दिवसाचे वेतन कपात केल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाचे वेतनही जमा होऊ शकले नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे दिवाळे काढले, अशी चर्चा यानिमित्ताने कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. प्रशासनाने १४ दिवसाचे वेतन कपात करुन दायित्व कमी करण्याचा केलेल्या या केविलवाण्या प्रयत्नामुळे कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न कमी असल्याने प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन देता येत नाही. त्यामुळेच अनेक वेळी चार ते सहा महिन्याचे वेतन थकण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना काम बंद आंदोलने करावी लागतात. यावर्षीही कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासाठी फेब्रुवारी महिन्यात नियमानुसार प्रशासनाला नोटीस देऊन काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या दरम्यान प्रशासनासोबत चर्चा झाली. परंतु तोडगा निघाल्याने अखेर २५ मार्च पासून कर्मचारी संघटनांनी काम बंद आंदोलन सुरु केले. आंदोलनादरम्यानही प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आदींनी कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केली. मात्र तोडगा निघाल्याने हे आंदोलन १४ दिवस लांबले. आंदोलन मागे घेताना झालेल्या चर्चेत काम बंद आंदोलनाच्या दिवसांचे वेतन कपात करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. मात्र त्यानंतर प्रशासनाने १४ दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर कर्मचारी संघटनेने स्थायी समितीकडे दाद मागीतली.
स्थायी समितीने संप काळातील दिवसांच्या वेतनाची कपात करु नये, असा प्रस्ताव मंजुर केला. परंतु स्थायी समितीच्या निर्णयानंतरही प्रशासनाने अखेर १४ दिवसांचे वेतन कपात करुन कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन अदा केले. प्रशासनाच्या या निर्णयाचा धक्का अनेक कर्मचाऱ्यांना बसला असून दिवाळी कशी साजरी करावी? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

दायित्व कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न : कर्मचाऱ्यांचेजुन पासून तर शिक्षकाचे मे पासून आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जुलै पासून वेतन रखडले आहे. याच बरोबर भविष्य निर्वाह निधी, महागाई भत्त्यासह कर्मचाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयाचे दायित्व प्रशासनावर आहे. प्रशासनाला एक महिन्याचे वेतन तसेच सेवानिवृत्ती वेतन देण्यासाठी सात कोटी २६ लाख रुपये खर्च करावे लागतात. १४ दिवसाच्या वेतनाची कपात केल्याने प्रशासनाला एक महिन्याचे वेतन देता आले. त्यामुळे आता तीन महिन्याचे वेतन थकले आहे. यात पुन्हा साडेतीन कोटी रुपये वळते केल्यास पुन्हा एक महिन्याचे वेतन देणे शक्य असल्यानेच दायित्व कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न प्रशासनाने केला, अशी चर्चा या निमित्ताने सुरु आहे.

हे असे बागेवरी उपकार केले : एकीकडे१४ दिवसाच्या वेतनाची कपात करताना दरमहा होणारी कपातही करण्यात आली.त्यामुळे अनेकांच्या खात्यात वेतनाची रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने फेस्टीवल अॅडव्हॉन्स म्हणुन प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात दहा हजार वळते केले. यामुळे इलाही जमादार यांच्या ‘हे असे बागेवरी उपकार केले, कत्तली करुनी फुलांच्या हार केले’ या गझलचा प्रत्यक्ष अनुभव कर्मचाऱ्यांनी अनुभवला.

अनेक कर्मचाऱ्यांचे डोळे पाणावले
१४ दिवसाचे वेतन कपात करुन प्रशासनाने एक महिन्याचे वेतन अदा केल्याची माहिती महापालिकेत पसरताच, थकीत वेतन केव्हा होणार याकडे डोळे लावुन बसलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांचे डोळे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे पाणावले. तर अनेकांचे चेहरे उतरले होते.
शिक्षक, कामगारांना वेतन नाही

एक महिन्याचे वेतन देताना प्रशासनाने केवळ महापालिकेत कार्यरत कर्मचारी आणि मानसेवी कर्मचाऱ्यांनाच वेतन दिले. यातून शिक्षक आणि सफाई कामगारांना वगळण्यात आले. परिणामी शिक्षकांचे मे पासून विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे जुलैपासून तर सेवा निवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे जुलै पासून वेतन थकले आहे.

चुकीचा निर्णय
आमचे आंदोलन नियमानुसार झाले. झालेले आंदोलन न्यायालयाने अवैध ठरवलेले नाही. तसेच स्थायी समितीनेही वेतन कपात करु नये, असा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. तरीही प्रशासनाने संप काळातील वेतनाची कपात केली. हा निर्णय चुकीचा आहे.’’ - पी.बी. भातकुले, अध्यक्ष कर्मचारी संघर्ष समिती
बातम्या आणखी आहेत...