आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काही नगरसेवकांमुळे रखडली १५ कोटींची कामे, नगरसेवकांचे सुस्त धोरण कारणीभूत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- बोटावर मोजण्याइतक्या नगरसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे विविध योजनेतील १५ कोटी रुपयांची विकासकामे रखडली आहेत. महासभेने या योजनेतील कामांना सप्टेंबरला मंजुरी दिली. परंतु, नगरसेवकांनी कामेच सुचवल्याने हे प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवले नाहीत.
सप्टेंबरच्या महासभेत दलितेतर वस्ती विकास निधीतून प्राप्त तीन कोटी २३ लाख, मूलभूत सोयी सुविधांसाठी प्राप्त झालेले चार कोटी ८० लाख आणि दलित वस्ती सुधार योजनेतील मिळालेल्या सात कोटी अशा एकूण १५ कोटी रुपयांतून विकासकामे करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. सभेने मंजुरी देतानाच नगरसेवकांच्या वाट्याला आलेल्या निधीतून हवी असलेली कामे बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाकडे द्यावीत, असेही बजावण्यात आले होते.

यात रस्ते, जलवाहिन्या, पथदिवे, कल्व्हर्ट, नालीचे बांधकाम, हातपंप आदी कामांचा समावेश आहे. परंतु, हा प्रस्ताव मंजूर होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. परंतु, पूर्व झोनमधील नगरसेवकांनी प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव दिले नाहीत. बोटावर मोजण्याइतक्या नगरसेवकांच्या हलगर्जीपणाचा फटका इतर सर्व नगरसेवकांना बसला आहे. एकाच वेळी नगरसेवकांनी सुचवलेला प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे असल्याने महापौरांना हा प्रस्ताव पाठवण्यास अडचणी येत आहेत.
मंजूर झालेला निधी
४.८० कोटी
मूलभूत सुविधा निधी
७.०० कोटी
दलित वस्ती निधी
३.२३ कोटी
दलितेतर वस्ती निधी

शासनाचा निधी मनपाचा म्हणून केला वळता
शासनानेमूलभूत सोयी सुविधांची कामे करण्यासाठी दोन कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मनपाला दिला. या निधीत एवढीच रक्कम लोकवर्गणी म्हणून देण्याची अट घातली होती. परंतु, आर्थिक परिस्थितीमुळे मनपाला हा निधी वळता करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे महासभेने सप्टेंबरच्या महासभेत शासनाच्याच १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दोन कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी महापालिकेचा हिस्सा म्हणून वळता केला.

निधीपासून वंचित ठेवण्याचा दिला होता इशारा
सभेतया विषयावर चर्चा करतानाच ही कामे उशिरा सुरू होण्यामागे नगरसेवक विकासकामे सुचवण्यास विलंब करतात, असा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. त्या वेळी निधी लवकर खर्च व्हावा, या हेतूने नगरसेवकांनी त्वरित कामे सुचवावीत, जे नगरसेवक कामे सुचवणार नाहीत, त्यांना निधीपासून वंचित ठेवले जाईल, असा इशाराही सभेत देण्यात आला होता.