आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१२ कोटींचा ठराव ‘मुस्कटदाबी’ने मंजूर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - सर्व काही सुरळीत सुरू असताना स्वत:च्या हाताने पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रत्यय आठ जानेवारीला झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आला. विशेष म्हणजे स्वत:च्या पक्षासह ज्येष्ठ नगरसेवकांना आपले मत मांडू देता या सभेत ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठ्यातील विविध दुरुस्तींच्या कामांच्या निविदांना महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी मुस्कटदाबीचा वापर करत मंजुरी दिली. याच सभेत शहर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा बोलावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अखेरच्या क्षणी घाई केल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या सभागृहात राष्ट्रगीताचा अवमान मात्र झाला.
भविष्यात अकोला शहर कसे असावे, शहरात कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात, यासाठी शहर विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरांना केली होती. यानुसार शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करणे याचबरोबर शासन निधीतील ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा विभागातील विविध दुरुस्त्यांसाठी प्राप्त झालेल्या निविदांना मंजुरी देणे या दोन महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी ही सभा बोलावण्यात आली होती. सभेत शहर विकास आराखडा या विषयावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल उर्वरित.पान
यांनीयापूर्वी कोणकोणते डीपीआर तयार केले आहेत, याची माहिती प्रशासनाला मागितली. तसेच शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी या आराखड्यात पाणीपुरवठा, केबल टाकण्यासाठी जागा निश्चित करणे, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वीमिंग पूल, विविध खेळांसाठी मैदान, पार्किंग झोन आदी विषयांचा समावेश करावा, अशी मागणी केली, तर गजानन गवई यांनी स्वप्नातले शहर तयार करताना वास्तविकतेचे भान ठेवा, असा सल्ला दिला. ते म्हणाले, एकीकडे शहराचा विकास होत आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. प्रभागातील समस्या कायम आहेत. महापालिकेवर एकूण ६० कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. हे दायित्वच ‘दिव्य मराठी’ने आजच्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचे भान असू द्या, असेही ते म्हणाले, तर ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम म्हणाले, काटेपूर्णा प्रकल्पात २०३० ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण करण्यात आले आहे. या आरक्षणात वाढ होणार नाही, कारण हा प्रकल्प सिंचनासाठी बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेसाठी स्वतंत्र धरणाचा समावेश, त्याचबरोबर बीओटी तत्त्वाचा वापर करून शाळा दुरुस्ती आणि घरकुल योजनेचा संपूर्ण प्लॅनचा या आराखड्यात समावेश करावा. तर, हरीश आलिमचंदानी यांनी ट्रान्सपोर्टचा तर अॅड. धनश्री अभ्यंकर-देव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खुले नाट्यगृहाचा प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली. या वेळी प्रथम महापौर सुमनताई गावंडे, राजकुमार मुलचंदानी, मंजूषा शेळके, शरद तुरकर, दिलीप देशमुख, बाळ टाले आदींनी सूचना केल्या. शहर विकास आराखड्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागातील विविध दुरुस्त्यांसाठी बोलावलेल्या ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांच्या निविदांना मंजुरी देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे १८ टक्के कमी दराने दाखल झालेल्या निविदांना काम देण्याबाबत अनेक नगरसेवकांनी भुवया उंचावल्या. विजय अग्रवाल म्हणाले, यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन कंपनीचे रेकॉर्ड तपासणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत काम अर्धवट राहता कामा नये, तर मदन भरगड यांनी ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतून नेमकी कोणती कामे होणार आहेत, याबाबत माहिती मागितली. गजानन गवई यांनी १८ टक्के कमी दराने काम घेणाऱ्या कंपनीबाबत प्रश्न उपस्थित करून, उद्या चुकीचे काम झाल्यास यास जबाबदार कोण, आदी प्रश्न उपस्थित केले, तर सभागृह नेते योगेश गोतमारे यांनीही आपले मत व्यक्त केले. नगरसेवक आपापले मत व्यक्त करत असताना महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी मत मांडणे सुरू केले. यादरम्यान विजय अग्रवाल पुन्हा बोलण्यासाठी माइक घेऊन उभे राहिले, परंतु महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी थेट ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांना ही सभा मंजुरी देत असल्याचे जाहीर केले. यादरम्यान सुनील मेश्राम यांनीही आपल्याला बोलायचे आहे, हे सांगण्यासाठी हात वर केला, परंतु महापौरांनी या प्रकाराकडे सपशेल दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर केला आणि राष्ट्रगीताला सुरुवात केली. या वेळी विजय अग्रवाल, सुनील मेश्राम दादागिरी करू नका, सर्वांना बोलू द्या, अशी मागणी करत होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा सभागृहात राष्ट्रगीताचा अवमान झाला.

वाहिली नाही श्रद्धांजली !
स्थायीसमिती सभापतीपदी दोन वर्ष राहिलेल्या पप्पू उर्फ सुरेंद्र शर्मा यांचे काही दिवसांपूर्वीच निधन झाले. त्यानंतर ही पहिलीच सभा असल्याने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. नगरसेवक दिलीप देशमुख यांनी सूचनाही केली. परंतु शह-काटशहाचा राजकारणात श्रद्धांजली देण्याचा विसर सभागृहाला पडला.

महापौरांनी काय साधले?
स्वत:च्या पक्षासह ज्येष्ठ नगरसेवकांना मत मांडू देता, प्रस्ताव मंजुरीची घाई महापौरांनी का केली, याबाबत चर्चा आहे. विशेष म्हणजे सभागृहात यावर चर्चा सुरू असताना या ठरावाला तीव्र विरोध होण्याचे चित्र नव्हते. त्यामुळेच स्वत:च्या पक्षांच्या नगरसेवकांची मुस्कटदाबी करून महापौरांनी काय साधले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सत्ताधारी गटाचा शहर विकास आराखड्याची ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ होय, अशा शब्दात मदन भरगड यांनी खिल्ली उडवली. ते म्हणाले, यापूर्वी असे आराखड्यांचे प्रस्ताव अनेकदा मंजूर झाले आहेत. आराखडा तयार करणाऱ्या कंपनीला त्यांचे शुल्क कसे द्याल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

प्रस्ताव मिळाल्यावर आदेश देणार
^जलशुद्धीकरण केंद्रासह वितरण प्रणालीतील दुरुस्तींची कामे त्वरित करणे गरजेचे आहे. ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निविदांना महासभेने मंजुरी दिली आहे. या कंपनीने ठाणे, नांदेड, विरार, नांदगाव खंडेश्वर, हिंगोली, वसमत आदी अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची काेट्यवधीची कामे केली आहेत. त्यामुळे महापौरांकडून मंजूर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला कामाचे आदेश दिले जातील. अजय लहाने, आयुक्त

लोकशाहीची थट्टा
^महापौरांनी नगरसेवकांना मत मांडू देता, हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. महापौरांना एकट्याला कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, महापौरांनी हा प्रस्ताव एकट्याने मंजूर झाल्याचे जाहीर करून लोकशाहीची थट्टा केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण चर्चा झाल्याशिवाय या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. तसेच या संदर्भात पक्षश्रेष्ठींनाही माहिती दिली जाईल. विजय अग्रवाल, ज्येष्ठनगरसेवक, भाजप
बातम्या आणखी आहेत...