आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपातील सत्ताधारी पळपुटे, सभेत चर्चाही होऊ दिली नाही!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - अंदाजपत्रका सारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करता राष्ट्रगीत सुरू करून सत्ताधाऱ्यांनी सभेत चर्चाच होऊ दिली नाही. सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रकार म्हणजे पळपुटेपणा होय, असा आरोप माजी महापौर मदन भरगड आणि विरोधी पक्षनेते साजीदखान पठाण यांनी केला.
महापालिकेत विरोधी पक्षनेते साजीदखान पठाण यांच्या कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मदन भरगड म्हणाले की, सत्ताधारी गटाने नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात लहान-सहान कामे करण्यासाठी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून अंदाजपत्रकात केवळ तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात निधी खर्च होत नाही. त्यामुळेच तरतूद केलेला निधी खर्च होईल का? याबाबतची गॅरंटी आम्ही प्रशासनाला मागितली. कारण गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेच्या निधीतून कोणतीही विकासकामे झाली नाहीत. त्यामुळे आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नात काहीही गैर नाही. आम्हाला समाधानकारक उत्तर दिले असते, तर पुढे इतर नगरसेवकांनाही बोलता आले असते. परंतु, सत्ताधारी गटाने केवळ आमच्या मागणीचा गैरअर्थ लावून सभेत चर्चाच होऊ दिली नाही. लोकशाहीत चर्चा करता मंजुरी देणे ही चुकीची बाब आहे. महापौरांनी हेकेखोरपणा केला. कारण सत्ताधारी गटाला शहराच्या विकासात काहीही स्वारस्य नाही. ही बाब यावरून स्पष्ट होते. तसेच सभा घेण्यापूर्वीच सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली असती, तर हा प्रकार घडला नसता. सत्ताधारी गटाने पुन्हा सभा घ्यावी, चर्चा करावी, असे आवाहनही मदन भरगड यांनी केले, तर विरोधी पक्षनेत्यांनी मी कोणतीही धमकी दिली नाही. आमच्यावर अन्याय होत असेल, तर त्याच्याविरोधात आम्हाला बोलावेच लागेल. मी तेच केले. त्यामुळे सत्ताधारी गट विनाकारण भांडवल करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
प्रतिनिधी | अकोला
सभागृहात अंदाजपत्रकावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, होऊ घातलेल्या सभेत बघून घेईन, तयारी ठेवा, अशी धमकी देणे, ही सर्वथा चुकीची बाब आहे. तसेच सभेत ५० टक्के महिला असताना आपण काय बोलतो, याचे भानही ठेवणे गरजेचे आहे. आम्ही सत्ताधारी गटाच्या सर्व महिला अशा पद्धतीचा निषेध करत आहोत, अशी माहिती महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी दिली.

अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. महापौर म्हणाल्या, सभागृह म्हणजे आखाडा झाला आहे. सभागृहात अरेरावीची भाषा बोलली जाते. महापौर महिला आहे, याचे भानही ठेवले जात नाही. महिलांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळालीच पाहिजे. विरोधकांना शहर विकासाचे काहीही देणे-घेणे नाही, ही बाब झालेल्या प्रकारावरून सिद्ध होते, असेही त्या म्हणाल्या. तर, प्रथम महापौर सुमनताई गावंडे म्हणाल्या, लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. परंतु, किती वेळ बोलायचे? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. महिला महापौर असताना सभेत बोलण्याचे भान ठेवले जात नाही. पुढच्या सभेत पाहून घेईन, अशी धमकी विरोधी पक्षातील नगरसेवक देतात, त्यामुळे महिलांनी सभागृहात यापुढे यायचे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी असा प्रकार महापालिकेत फारसा घडत नव्हता. त्यामुळेच या वृत्तीचा आम्ही निषेध करत आहोत. शिवसेनेच्या गटनेत्या म्हणाल्या, सभागृहाची गरिमा आहे. शिवराळ खालच्या भाषेचा सभागृहात उल्लेख करणे चुकीचे तसेच निंदनीय बाब आहे. या वेळी वैशाली शेळके, सारिका जयस्वाल, देवश्री ठाकरे, गीतांजली शेगोकार, योगिता पावसाळे, मनीषा मोहोड, प्रतिभा अवचार आदी नगरसेविका उपस्थित होत्या.
प्रतिनिधी अकोला
सभेतअंदाज पत्रकासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा सुरू असताना झालेल्या गदारोळामुळे चर्चाच झाली नाही. भारिप-बमसंच्या वतीने अनेक महत्त्वपूर्ण विषय सभागृहासमोर ठेवले जाणार होते. या विषयांना अंदाजपत्रकात स्थान मिळाले असते की नाही, हा भाग वेगळा, परंतु किमान त्यावर चर्चा झाली असती आणि ही बाब लोकशाहीसाठी पूरक आहे. दुर्दैवाने असे झाले नाही, अशी खंत भारिप-बहुजन महासंघाचे गटनेते गजानन गवई यांनी व्यक्त केली.
भारिप-बमसंच्या वतीने कचरा उचलण्याचे कंत्राट महिला बचत गटांना द्यावे, महिला बालकल्याण समिती स्थापन करून उत्पन्नाच्या पाच टक्के रक्कम विधवा, परित्यक्त्या आदींवर खर्च करणे, महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढवण्याच्या हेतूने शाळा डिजिटल करणे, पोषण आहारात खिचडी देता वरण, भात, पोळी, भाजी देणे, कस्तुरबा गांधी रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद, महिलांसाठी बीओटी तत्त्वावर प्रसाधनगृह, सोलर विद्युतसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, या खर्चाच्या प्रस्तावांसोबत महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर बीओटी तत्त्वावर मनोरंजन पार्क उभारणे, याच धर्तीवर शहरातील विविध जागेंवर व्यापारी संकुल बांधणे, फेरीवाला धोरण निश्चित करणे आदी प्रस्ताव सभेसमोर मांडले जाणार होते. यातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, सभेत चर्चाच झाल्याने हे महत्त्वपूर्ण विषय सभेत मांडताच आले नाही, अशी खंत गजानन गवई यांनी व्यक्त केली.
बातम्या आणखी आहेत...