मनपामध्ये तीन लाख रुपयांची स्टेशनरी खरेदी, कर्मचाऱ्यांना स्टेशनरीसाठी करावा लागतो खर्च

अकोला - महापालिकेतील एक विभाग तूर्तास महापालिकेचा ‘जावई’ ठरला आहे. सर्व प्रकारच्या बाबतीत या विभागाला सर्रासपणे सूट दिली जात आहे. तूर्तास निधीअभावी महापालिकेतील विविध विभागांत स्टेशनरीसाठी कर्मचाऱ्यांना स्वत:चा पैसा खर्च करावा लागतो. मात्र, या ‘जावई’ विभागाने मात्र नुकतीच तीन लाख रुपयांची स्टेशनरी खरेदी केली आहे. त्यामुळे ही खरेदी कोणत्या निधीतून केल्या गेली, असा प्रश्न पुन्हा उभा ठाकला आहे.

महापालिकेत जवळपास ३२ विभाग आहेत. या सर्वच विभागांना कामकाज करताना विविध प्रकारच्या स्टेशनरीची गरज भासते. यात टाचणी, स्टेपलर, स्टेपलर पिन, फाइल्स, कागद, टॅग, रजिस्टर, शाई पॅड, टोचा, गोंद, लिफाफा आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक विभागाला दररोज या स्टेशनरीची गरज भासते. ही स्टेशनरी पुरवण्यासाठी तसेच त्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी भांंडार विभागही अस्तित्वात आहे. खरेदी केलेली संपूर्ण स्टेशनरी भांडार विभागाकडे सुपूर्द केली जाते. त्यानंतर मागणीनुसार प्रत्येक विभागाला ही स्टेशनरी भांडार विभागाकडून पुरवली जाते. गत काही वर्षांपासून महापालिकेत निधीअभावी स्टेशनरीची वानवा आहे. त्यामुळे अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांना अनेकदा स्वत:च्या खिशातून स्टेशनरी खरेदी करावी लागते.

या प्रकारामुळे कर्मचारी वैतागले आहेत. परंतु, स्टेशनरीच नसल्याने करणार तरी काय? असा प्रश्नही या कर्मचाऱ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागात स्टेशनरीची अशी अवस्था असताना महापालिकेतील ‘जावई’ विभागाने मात्र नुकतीच तीन लाख रुपयांची स्टेशनरी खरेदी केली आहे. यात सर्व प्रकारच्या स्टेशनरीचा समावेश आहे.

‘जावई’ विभागाने स्टेशनरी खरेदी करून कोणतीही चूक केलेली नाही. मात्र, खरेदी केलेली स्टेशनरी भांडार विभागात देता केवळ स्वत:च्या विभागाकडेच ठेवली आहे. परिणामी, महापालिकेतील एक विभाग वगळता इतर विभागांकडे स्टेशनरीची वानवा झाली आहे. एखाद्या योजनेतून स्टेशनरीसाठी पैसा खर्च करता येत असला तरी केवळ स्टेशनरीवर लाखो रुपये खर्च करता येतात का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत असून, महापालिकेमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.

पुन्हा तोच प्रश्न
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही स्टेशनरी तीन लाख रुपयांची आहे. महापालिका फंडात पैसा नसताना कोणत्या निधीतून ही स्टेशनरी खरेदी केली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखाद्या योजनेतून स्टेशनरीसाठी पैसा खर्च करता येत असला तरी केवळ स्टेशनरीवर लाखो रुपये खर्च करता येतात का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.