"नगरोत्थान'चे प्रस्ताव मनपातच, कोटी २० लाखांच्या कामांचे प्रस्ताव

अकोला - महापालिकेच्या मे रोजी झालेल्या नगरोत्थान योजनेतील सात कोटी २० लाख रुपयांच्या विविध कामांचे प्रस्ताव अद्याप प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचलेच नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पदाधिकारी, प्रशासनात वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नगरोत्थान योजनेंतर्गत महासभेने ठराव घेण्यास विलंब केला. अखेर ३१ मार्चच्या एक दिवस आधी ११ कोटी रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दिला. प्रशासनाने नगरसेवकांनी सुचवलेली अनेक कामे कमी करून चार कोटी ८० लाख रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून संपूर्ण निधीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी सात कोटी २० लाख रुपयांचे विविध विकासकामांचे प्रस्ताव मे रोजी झालेल्या महासभेत मांडले होते. परंतु, या सभेत गदारोळ झाला. गदारोळातच केवळ विषयाचे वाचन करून महापौरांनी या विकासकामांना मंजुरी दिली. त्यामुळे सभेत या विषयावर चर्चाच झाली नाही, तर प्रस्ताव मंजूर कसा, असा प्रश्न प्रशासनाने उपस्थित केला होता. त्यामुळेच हे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाणार की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली होती. दरम्यान, १५ दिवस संप झाल्याने हा विषय पेंडिंग पडला होता. महापालिकेचा संप मिटल्यानंतर पुन्हा या विषयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने हे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलेच नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पदाधिकारी आणि प्रशासनादरम्यान वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.