आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थायी समितीला अर्थ तरी काय? केवळ भाषणबाजी, राष्ट्रवादीचे फैय्याज खान यांचा केला सवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - स्थायी समितीच्या सभेत विविध लोकोपयोगी प्रस्ताव मंजुर केले जातात. मात्र या मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर सभेत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जातो. मात्र अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकारच नाही. त्यांचे हात बांधून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सभेतील चर्चा म्हणजे भाषणबाजी ठरते.
 
असाच प्रकार सुरु राहात असेल तर स्थायी समितीला अर्थ तरी आहे का? असा रोखठोक सवाल राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य फैय्याज खान यांनी सप्टेंबर रोजी झालेल्या सभेत उपस्थित केला. फैय्याज खान यांच्या या रोखठोक सवालामुळे महापालिकेत स्थायी समितीला किती महत्व दिले जाते? ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

 
विविध विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी सप्टेंबरला दुपारी तीन वाजता स्थायी समितीची सभा बोलावण्यात आली. यापूर्वी ऑगस्टला झालेल्या सभेत मोर्णा नदीच्या दोन्ही किनाऱ्याची तसेच नदीला मिळणाऱ्या नाल्याची नियमित साफसफाई तसेच नियमितपणे जलकंुभी काढण्यासाठी निविदा बोलावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर केल्या नंतर जवळपास महिना होत आहे. या दरम्यान प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या नाहीत अथवा नियोजनही केले नाही. या प्रकाराबाबत स्थायी समिती सदस्य राजेश मिश्रा, अजय शर्मा यांनी तिव्र संताप व्यक्त करुन प्रशासनाला जाब विचारला. 

या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांना योग्यरित्या देता आली नाही. निविदांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तर ही जबाबदारी आरोग्य विभागाची असे दोन्ही विभागाचे अधिकारी एकमेकांकडे उंगली निर्देश करीत राहिले. हा सर्व प्रकार पाहून फैय्याज खान म्हणाले, आपण कितीही प्रस्ताव मंजूर केले तरी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना अथवा विभाग प्रमुखांना अधिकारच नसल्याने आपल्या मंजुर प्रस्तावाला काहीही अर्थ नाही. परिणामी स्थायी समितीला तरी कुठुन अर्थ राहील. त्यामुळे एकतर प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या अहवालावर कारवाई करावी अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल करावेत, अशी मागणी केली.
 
तर राजेश मिश्रा म्हणाले, मुळात आपण प्रस्ताव मंजुर केल्या नंतर संबंधित अधिकारी केवळ कागद काळे करायचे काम करतात. प्रत्यक्षात अधिकारी चांगले काहीच सांगत नाही. नेमके काय करता येईल? ही बाबही आपल्या वरिष्ठांना सांगत नाही. त्यामुळे प्रस्ताव मंजुर झाल्या नंतर एक महिना लोटूनही निर्णय घेतला जात नाही. तर अजय शर्मा यांनी नदीकाठच्या समस्येवर प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. नियोजनाचा अभाव हे सर्वात मोठे कारण आहे. नियोजन केल्या शिवाय कोणतीही गोष्ट शक्य नाही. सभा कोणतीही असो, मी प्रत्येक वेळी डुक्कर तसेच नदीकाठच्या स्वच्छतेबाबत प्रश्न उपस्थित करतो. परंतु नंतर काहीही होत नाही. त्यामुळे आता टेंडर प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा वेळ कशाला? असा प्रश्न उपस्थित केला. सुमनताई गावंडे, हरीश आलिमचंदानी, मुस्तफा खान यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. अखेर सभापती बाळ टाले यांनी सर्वांचे म्हणणे एेकून घेतल्या नंतर सर्वानुमते १५ दिवसात टेंडर प्रसिद्ध करण्याचे प्रस्ताव मंजुर केला. 
 
शिक्षणविभागावर जोरदार चर्चा 
महापालिकाशिक्षण विभागाच्या कारभारावर बहुतांश सदस्यांनी ताशेरे ओढले. राजेश मिश्रा, अजय शर्मा, सुनिल क्षिरसागर, सपना नवले, सुमनताई गावंडे, पराग कांबळे आदींनी शिक्षण विभागाचा कारभार ढेपाळल्याचा आरोप करीत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काम होत नसेल तर जबाबदारी दुसऱ्याला द्यावी. तर राजेश मिश्रा यांनी तर शिक्षणाधिकाऱ्यांना बदली हवी असल्याने त्यांना बदली देवून मोकळे करा, परंतू विद्यार्थ्याचे भवितव्य खराब करु नका, अशी मागणी केली. सभापती बाळ टाले यांनीही शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 
 
‘दिव्य मराठी’ वाचत चला 
शाळासुरु होऊन तीन महिन्याचा कालावधी झाला असताना अद्यापही आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळाली नाहीत. शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्याचे विविध विषयांचे तास होत नाहीत, या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या आशयाचे वृत्त दिव्य मराठीने सप्टेंबरला प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी घेतली. सभा सुरु असताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिव्य मराठी वाचा, असे सुनावले. 
 
दोन महत्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी 
मागच्या सभेत स्थगित ठेवलेला अमृत योजने अंतर्गत शहरातील आदर्श कॉलनी जलकुंभ परिसर, महापालिका शाळा क्रमांक १६, नायगाव कब्रस्थान आणि मासुमशहा कब्रस्थान या जागा हरीत क्षेत्र म्हणून विकसीत करण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. या योजने अंतर्गत महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ७९ लाख रुपये मंजुर झाले असून १५ लाख रुपये प्राप्त झाले आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात १.५० कोटी मंजुर झाले असून हा निधी अद्याप प्राप्त झाला नसला तरी टेंडर प्रसिद्ध केले आहेत. त्याच बरोबर ३८ लाख रुपये खर्च करुन महापालिका शाळा डिजीटल करण्याचा प्रस्तावही या सभेत मंजुर करण्यात आला. 
 
बातम्या आणखी आहेत...