आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निघाले यंत्रणेचे धिंडवडे!, वाचा काय आहेत पालकमंत्र्यांचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शेतकऱ्यांना नियमानुसार देय असलेल्या सोयी-सुविधांच्या बाबतीत अधिकारी-कर्मचारी ताठर भूमिका घेतात. कागदपत्रांची पुर्तता केली जात नाही म्हणून त्यांची नाडवणूक करतात. लोकप्रतिनिधींसोबत केल्या गेलेल्या सर्वेनंतरही त्यांना मदत करण्याचे टाळतात... अशा एकामागून एक आरोपांची सरबत्ती करीत जिल्ह्यातील तीन आमदारांनी आज यंत्रणेचे धिंडवडे काढले. 
 
विशेष असे की लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या या कानपिचक्यांशी उघड सहमती दर्शवीत सभाध्यक्ष पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनीही १५ दिवसांच्या आत कार्यपुर्ती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देत सबंधितांना दम भरला. काही मुद्द्यांच्या बाबतीत तर ते आणखीच आग्रही होते.
त्यामुळे सहा महिण्याआधी सर्वेक्षण केलेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही विमा नाकारणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात खटला भरण्यासाठी सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव तयार करा, अशा सूचना डॉ. पाटील यांनी दिल्या आहेत. 
 
खरीप हंगामातील पिक-पाण्याचा आढावा आणि आगामी हंगामाच्या नियोजनासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हािधकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी हे दृश्य पहायला मिळाले. आमदार हरिष पिंपळे, प्रकाश भारसाकळे आणि बळीराम सिरस्कार यांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांचे दमदार प्रतिनिधित्व केले. नेहमीच उपेक्षीत ठेवल्या जाणाऱ्या या घटकाची बाजू मांडताना ते प्रचंड आक्रमक झाले होते. त्यातून त्यांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली कणवही स्पष्ट झाली. 

बैठकीला विधानपरिषदेचे सदस्य गोपीकिसन बाजोरिया, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या वाघोडे, कृषि सभापती माधुरी गावंडे, जिल्हािधकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण विधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, कृषि सहसंचालक शुद्धोधन सरदार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या विस्तार शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रदीप इंगोले आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

बैठकीच्या टिपणीत गेल्या सभेचे इतिवृत्त का नाही आणि सभा सुरु करण्यापूर्वी त्याला मंजुरी का घेतली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत आमदार हरिष पिंपळे यांनी यंत्रणेतील फोलपणा उघड केला. तत्पूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी सभेचे कामकाजही सुरु केले होते. परंतु त्यांना मध्येच थांबवत पिंपळे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याला इतर सदस्यांनीही होकार दिला आणि येथूनच सभेचे रितसर कामकाज सुरु झाले. त्यानंतर भारसाकळे आणि सिरस्कार यांनीही विविध प्रश्न स्वत:चा अनुभव कथन करीत यंत्रणेतील उणीवांवर बोट ठेवले. बार्शीटाकळी तालुक्यातील ११ गावांमध्ये १६ मार्च रोजी झालेल्या गारपीटीचा सर्वे का गेला नाही, असा प्रश्न पिंपळे यांचा प्रश्न होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात तहसीलदारही गडबडले. सर्वे झाला, नुकसानाचे क्षेत्र निश्चित झाले परंतु गावांची नावे मात्र त्यांना सांगता आली नाहीत, त्यामुळे पिंपळे अधिक आक्रमक झाले होते. शेवटी पिठासीन सभापती या नात्याने पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी सभा संपण्याच्या आत या बाबीची माहिती द्या, असा आदेश दिला आणि त्यानुसार कृतीही करवून घेतली.सिरस्कार यांनीही असाच मुद्दा उपस्थित करीत यंत्रणेचा त्यापुढचा गलथानपणा स्पष्ट केला. ते म्हणाले, मी तर स्वत: तहसीलदार कृषि अधिकाऱ्यांसोबत सर्वे करायला गेलो. परंतु मी ज्या शेतीची पाहणी केली, त्या शेतकऱ्यांनादेखील मदत मिळाली नाही. यावर संबंधित अधिकाऱ्याचे म्हणणे होते की तो अहवालच विमा कंपन्यांनी नाकारला. त्यामुळे भारसाकळे यांच्याएेवजी पालकमंत्री यांनीच संबंधित अधिकाऱ्याला फैलावर घेत याबातीत विधीतज्ज्ञांचे मत घ्या आणि शेतकऱ्यांच्यावतीने ग्राहक न्यायालयात खटला भरा, असा आदेश दिला. 
 
पुढे भारसाकळे यांनीही असेच काही मुद्दे पुढे केले. शेतकऱ्यांची नाडवणूक बंद व्हावी आणि यंत्रणेने त्यांना मदत होईल असे वागावे अशा त्यांच्या सूचना होत्या. दुपारी वाजता सुरु झालेल्या या बैठकीचा नियोजित कालावधी तासाभराचा होता. परंतु तीन झाल्यानंतरही बैठकीचा गोषवारा संपण्याचे नाव घेत नव्हता. शेवटी कृषि पंपांच्या वीज जोडणीचा मुद्दा आला, तेव्हा मंचावरील बहुतेकांनी एकासुरात यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करा, असे म्हणून काही मुद्द्यांना
स्वतंत्रपणे न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारली. 
 
काय आहेत पालकमंत्र्यांचे आदेश 
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा सुस्पष्ट आढावा पंधरा दिवसांत सादर करा 
-कृषि विभागाच्या योजनांचा कार्यपुर्ती अहवाल सादर करताना उद्दीष्ट किती आणि प्राप्ती किती,
 
याचा उलगडा करा 
- प्रधानमंत्री कृषि विमा योजनेचे किती प्रस्ताव सादर झाले, किती मान्य झाले आणि किती नाकारले, याची सकारण माहिती द्या 
- कृषि विकासाच्या बाबतीत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी दरमहा बैठक आयोजित करुन
 
घ्यावा तालुकानिहाय आढावा 
-शेतकऱ्यांना पुरक ठरणारी कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) कृषि विभागाच्या कार्यालयांसाठी जागा शोधा 
त्या’ चार कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश 
बार्शि टाकळीतालुक्यातील गारपीटग्रस्त शेतीचा सर्वे अद्यापही आटोपला नाही. जो झाला तो अपूर्ण आहे. अशा स्थितीत तेथे पूर्णवेळ अधिकारी नाही. प्रभारीच्या आधारे कामकाज सुरु आहे. हे कमी की काय म्हणून एसएओ कार्यालयाने तेथील चार कर्मचाऱ्यांना अकोला मुख्यालयी स्थानांतरीत केले. ही पटण्याजोगी वास्तविकता आमदार पिंपळे यांनी स्पष्ट केली. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ परत पाठवा, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. 
आढावा घेताना पालकमंत्री डॉ. पाटील, आमदार प्रकाश भारसाकळे, हरिष पिंपळे, गोपीकिशन बाजोरिया, बळीराम सिरस्कार इतर. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...