आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाकडे केले दुर्लक्ष

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला -  महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी सर्व सामान्यांचा खिशावर डल्ला मारणाऱ्या महापालिकेचे सर्व सामान्य नागरिकांच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिका क्षेत्रात जवळपास ५५ ते ६० भाग अद्यापही गुंठेवारीचा आहे. गुंठेवारी प्लॉटचे ले-आऊट करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. यासाठी गुंठेवारी प्लॉट धारक महापालिकेकडे अर्जही करतात. महापालिकेने गुंठेवारीचे ले-आऊट मंजुर करण्याचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला कोट्यवधी रुपयाचे उत्पन्न मिळू शकते. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना फायदा मिळणार आहे. मात्र नागरिकांच्या फायद्याच्या या बाबीकडे लक्ष देण्यास महापालिकेला वेळ नाही. 
 
२००१ पासून गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची खरेदी विक्री बंद झाली आहे. हा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र २००१ आदी गुंठेवारी पद्धतीने खरेदी विक्री झालेल्या प्लॉटचे ले-आऊट करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. महापालिका क्षेत्रात (हद्दवाढी पूर्वीच्या) जुने शहर भागात रेणुका नगर, पार्वती नगर, शिव नगर, शिवाजी नगर, देशपांडे प्लॉट, भारती प्लॉट, सोपीनाथ नगर, अयोध्या नगर आदींसह अनेक भाग गुंठेवारीचा आहे. तर हद्दवाढ झाल्या नंतर महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २१ गावांपैकी जवळपास ७० टक्के भाग हा गुंठेवारीचा आहे. गुंठेवारी प्लॉट धारकाला ले-आऊट केल्या शिवाय बांधकामाचा नकाशा मंजुर करता येत नाही तसेच बॅकेतून लोनही मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडे नकाशा मंजुर करता विकास शुल्काचा भरणा करता थेट घराचे बांधकाम केले जाते. हे सर्व बांधकाम नकाशा मंजुर नसल्याने अवैध ठरते. विशेष म्हणजे गुंठेवारी प्लॉटचे ले-आऊट करण्याचे काम हे महापालिकेने थांबवले आहे. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागत असताना रस्ते, पथदिवे, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी सर्व सोयी सुविधा मात्र पुरवाव्या लागतात. गंुठेवारी प्लॉट धारकाकडे पैसा असल्यास तो कर्ज घेता, बांधकाम करतो. मात्र हजारो गुंठेवारी प्लॉट धारक असे आहेत की, ज्यांच्याकडे पैसा नाही, बॅकेतून कर्ज काढुन घराचे बांधकाम करायचे आहे. मात्र प्लॉट ले-आऊट नसल्याने अधिक बांधकाम करता येत नाही. या सर्व प्रकारामुळे हजारो गुंठेवारी प्लॉट धारकांनी गुंठेवारी प्लॉटचे ले-आऊट करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी उर्त्स्फुत केली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी नागरिकांना हजारो रुपये खर्च करावा लागणार आहेत. हा खर्च करण्यास नागरिक तयार आहे. महापालिकेने ले-आऊट मंजुर करणे सुरु केल्यास मनपाला कोट्यवधी रुपयाचा महसुलही मिळणार आहे. मात्र नागरिकांना फायद्याच्या या बाबीकडे प्रशासन लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
 
केवळ खिशावर डल्ला 
उत्पन्न वाढवायच्या नावाखाली केवळ मालमत्ता करात वाढ करण्याचा तुघलकी निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र नागरिकांना काय हवे आहे? त्यांच्या फायदा कशात आहे? याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. गुंठेवारीचे ले-आऊट करण्याची परवानगी सुरु केल्यास गुंठेवारी पद्धतीच्या प्लॉट धारकांना कोणतीही जबरदस्ती करता महापालिकेला कोट्यवधी रुपयाचा महसुल मिळु शकतो. मात्र उत्पन्न वाढवण्याच्या नादात केवळ नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम बिनदिक्कतपणे सुरु आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...