नैतिक जबाबदारी घेत महापौरांनी राजीनामा द्यावा, विरोधी पक्षनेता साजिद खान यांची मागणी

अकोला- महापौरांच्या हेकेखोर भूमिकेमुळे ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतील पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीतील दुरुस्तीची कामे वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. ७८ पैकी ५० पेक्षा अधिक नगरसेवक महापौरांच्या विरोधात गेले आहेत. विशेष म्हणजे यात सत्ताधारी गटाचे २३ पेक्षा अधिक नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे महापौरांना सभा चालवणे, प्रस्ताव मंजूर करणे अवघड होईल. त्यामुळे महापौरांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, असे आवाहन विरोधी पक्षनेता साजिदखान पठाण यांनी केले.

१८ जानेवारीला विरोधी पक्षनेता कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. साजिदखान म्हणाले, शहराच्या विकासकामात विरोधी पक्षाचेही सहकार्याचे धोरण असते. त्यामुळे विकासकामे करताना सर्व नगरसेवकांचे मत विचारात घेऊन आणि राजकारण बाजूला ठेवून सभेत निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, भाजपकडे महापौरपद गेल्यापासून सभागृहात नगरसेवकांच्या हक्कावर सातत्याने गदा आणली जात आहे. सत्ताधारी गटासह विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ आणि अभ्यासू नगरसेवकांचे मत जाणून घेतले जात नाही. एवढेच नव्हे, तर पदाचा गैरफायदा घेऊन त्यांची मुस्कटदाबी केली जाते. याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतून जलशुद्धीकरण केंद्रासह अंतर्गत वितरण प्रणालीतील दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. याचे भान सर्वच नगरसेवकांना आहे. या विषयावर नुकत्याच झालेल्या विशेष सभेत सर्व सदस्यांचे म्हणणे तसेच त्यांनी विचारलेले प्रश्न आणि शंकाचे निरसन करणे गरजेचे होते. परंतु, असे करता नगरसेवकांना आपले मत मांडू देता, थेट प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या मंजुरीस ५० पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाला पत्रही दिले आहे. परंतु, अद्याप प्रशासनाने कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून एखाद्या महापौरांच्या विरोधात एवढ्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक विरोधात जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे महापौरांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमचा या प्रस्तावास विरोध नाही, केवळ त्रुट्यांबाबत चर्चा करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने नगरसेवकांची बैठक घेऊन त्यांच्या शंकाचे निरसन करावे त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तशी अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे. मी स्वत: आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. आम्ही सत्तेत असताना चर्चा करता दहा मिनिटांत ३२ ठराव मंजूर केले आहेत. परंतु, त्या वेळी सत्ताधारी अथवा विरोधी गटातील कोणत्याही नगरसेवकांनी स्वाक्षरी अभियान राबवले नाही, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले. पहिलीचघटना आहे. त्यामुळे महापौरांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमचा या प्रस्तावास विरोध नाही, केवळ त्रुट्यांबाबत चर्चा करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने नगरसेवकांची बैठक घेऊन त्यांच्या शंकाचे निरसन करावे त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तशी अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे. मी स्वत: आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. आम्ही सत्तेत असताना चर्चा करता दहा मिनिटांत ३२ ठराव मंजूर केले आहेत. परंतु, त्या वेळी सत्ताधारी अथवा विरोधी गटातील कोणत्याही नगरसेवकांनी स्वाक्षरी अभियान राबवले नाही, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले.

फुकटचा सल्ला नको
माझ्याराजीनाम्यापेक्षाविकासकामाची आवश्यकता आहे. तसेच मी राजीनामा द्यायचा की नाही? याबाबत आमचा पक्ष सक्षम आहे. याबाबत फुकटचा सल्ला विरोधी पक्षनेत्यांनी देण्याची गरज नाही.'' उज्ज्वला देशमुख, महापौर

न्यायालयात जाऊ
प्रशासनानेशंकांचे निरसन करावे अथवा नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आहे. कारण ही मागणी एकट्याची अथवा विरोधी पक्षाची नाही, तर ५० पेक्षा अधिक नगरसेवकांची आहे. लोकभावनेचा आदर करून प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा अन्यथा कंपनीला कामाचे आदेश दिल्यास न्यायालयात दाद मागू, असेही साजिदखान पठाण म्हणाले.