आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी इम्पॅट: ‘दिव्य मराठी’मुळे झाला दोन हजारांचा दंड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- पाणीपुरवठा विभागातील ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामात ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने दंडाच्या रकमेचा विषय उचलून धरल्यानेच ५०० रुपयांच्या दंडाची रक्कम दोन हजार रुपयांवर गेली. रमाई घरकुल योजनेच्या निधीतून पाणीपुरवठा विभागात सोयी सवलती उपलब्ध करून घेतल्या, तर रमाईच्या कार्यालयात नागरिकांना बसण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता हुंगे यांनी खरच कमाल केली आहे. त्यांचे यासाठी अभिनंदन करावे लागेल, असा उपरोधिक टोला मारतानाच दलित वस्तीचा निधी इकडे-तिकडे खर्च करू नका बेड्या घालून घेऊ नका, असा सल्लाही भारिप-बमसंचे गटनेते गजानन गवई यांनी प्रशासनाला दिला.

महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात १९ ऑगस्टला झालेल्या महासभेत ते बोलत होते. ‘दिव्य मराठी’ने ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामात कंत्राटदाराला विहित मुदतीत काम केल्यास केवळ ५०० रुपये दंड आकारला होता. याच बरोबर या कामातील त्रुट्यांबाबत सातत्याने वृत्त प्रकाशित करून लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते. याचीच परिणीती म्हणजे स्थायी समितीच्या सभेत कार्यकारी अभियंत्यांनी या निधीतील कामे चुकीच्या पद्धतीने झाल्याची ग्वाही दिली. या सभेतही या विषयावर जोरदार चर्चा होऊन नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, त्यानंतर पदाधिकारी, विरोधकांनी चुप्पी साधली होती. त्यामुळे “दिव्य मराठी’ने १९ ऑगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून या निधीतील कामांकडे पुन्हा लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच १९ ऑगस्टच्या सभेत विषय पत्रिकेत या विषयाचा समावेश नसताना विरोधी पक्षनेता यांनी कलम ४४ अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नात या विषयाचा समावेश होता. त्यामुळे या विषयावर पुन्हा महासभेत जोरदार चर्चा झाली. गजानन गवई म्हणाले, कंत्राटदाराला केवळ ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला. ही बाब कळणारी आहे. ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने वृत्त प्रकाशित केल्याने हा दंड दोन हजार रुपयांवर आला, तर दुसरीकडे नागरी दलित वस्ती योजनेच्या निधीतून दलित वस्तीऐवजी स्टेशन भागात जलकुंभ बांधण्यात आले. कार्यकारी अभियंता यांचे सारेच काम न्यारे आहे. एवढेच नव्हे तर रमाई घरकूल योजनेच्या निधीतून कार्यालयीन खर्च करताना या खर्चातून रमाईच्या कार्यालयावर कोणताही खर्च झाला नाही. तेथे येणाऱ्या नागरिकांना बसायला खुर्च्या नाहीत. प्यायला पाणी नाही. हा सर्व खर्च पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यालयावर खर्च करण्यात आला. २५ लाखांतून ५० टक्के खर्च तरी रमाईच्या कार्यालयावर केला असता तर तेथे सुविधा उपलब्ध झाल्या असत्या. कारण चुकीचे काम केले की माणसाचं मन दुखतं. त्यामुळे यापुढे तरी असा प्रकार करू नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

विजय अग्रवाल यांनीही याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, कंत्राटदाराला ५०० रुपये दंड कोणत्या नियमानुसार आकारला? नियम कायदे आहेत की, नाहीत? मनाने दंड कसा काय आकारता? आदी प्रश्न उपस्थित केले, तर नगरसेवक बाळ टाले यांनीही प्रशासनावर घणाघाती हल्ला चढवत, निविदाच चुकीची प्रसिद्ध केल्याचा ठपका ठेवला. निविदेत जलकुंभ परिसरात ड्युटी रुम, विद्युत पोल आदी कामांचा समावेश असताना आता मात्र या कामासाठी वेगळे पैसे खर्च करावे लागतील, असे कार्यकारी अभियंता सांगतात. या प्रकाराला काय म्हणावे. तसेच कंत्राटदाराला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, या मुदतीतही उर्वरित कामे पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे मत व्यक्त करून या निधीतील आतापर्यंत किती कामे झालीत? याची माहिती सभागृहासमोर ठेवण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले.

मग्रुरी कायम :
स्थायीसमितीच्या सभेतही कार्यकारी अभियंत्यांनी दादागिरी स्टाईलने सदस्यांना उत्तरे दिली होती. ही परंपरा त्यांनी या सभेतही कायम ठेवली. या कामाचे सर्व अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. दंड किती आकारायचा, असे कुठेही लिहिलेल नाही, असे उत्तर दिल्याने मनपात लोकशाही की, अधिकारीशाही? सभागृहात लोकशाही की अधिकारी शाही? अशी खासगीत चर्चा सुरू होती.
सभेमध्येही ‘माझ्या गळा तुझ्या गळा...’
सभेत काही सदस्यांनी प्रश्न विचारायचे त्याची उत्तरे प्रशासनाने द्यायची. उत्तरावर समाधान व्यक्त करायचे, तर दुसरीकडे प्रशासनाचे वारंवार कौतुक करायचे, असा प्रकार महासभेत सुरू होता. या प्रकाराची कुजबुजही सभागृहात सुरू होती. त्यामुळेच हा प्रकार म्हणजे ‘माझ्या गळा तुझ्या गळा गुफंू.... असा तर नव्हे? अशी चर्चाही सुरू होती.

आयुक्त सभापती यांच्यात खडाजंगी
कंत्राटदाराला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला असता. परंतु, दिला नाही. आम्ही जे केले, ते योग्यच केले. अशा प्रकारचा जीआर नसेल सहा महिन्यांचा कालावधी दिला असेल तर यात काय चुकीचे केले? असा प्रतिप्रश्न आयुक्त अजय लहाने यांनी सभापती विजय अग्रवाल यांना केला. यावरून सभापती आयुक्त यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.

महापालिकेत मानधनतत्त्वावर कार्यरत सुरक्षारक्षकांच्या सतर्कतेमुळे रमाई घरकुल योजनेतून खरेदी केलेले नवे बोलेरो वाहन प्रवीण इंगळे, प्रमोद बोगरे या दोन सुरक्षारक्षकांनी जिवाची पर्वा करता चोरी जाण्यापासून वाचवले. या सुरक्षारक्षकांना स्वत:ची रक्षा करण्याचे साहित्यही पुरवले जात नाही. या अनुषंगाने ‘दिव्य मराठी’ ने १९ ऑगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत, नगरसेवक बाळ टाले यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करून या दोन्ही सुरक्षारक्षकांचे सभागृहात कौतुक व्हावे, अशी मागणी केली. ही मागणी तत्काळ मान्य करून या दोन्ही सुरक्षारक्षकांचा सन्मान केला. त्याच बरोबर प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे बक्षिस प्रशासनाने जाहीर केले.
बातम्या आणखी आहेत...