आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हद्दवाढीतील गावांचा विकास; 310 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव, 24 गावांना साेईसुविधा देण्यासाठी प्रयत्न

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेने ३१० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. एवढेच नव्हे तर नियमानुसार यात महापालिकेला २० टक्के निधी स्वत:चा टाकावा लागणार आहे. महापालिकेने शासनाला हा निधी टाकण्याची अट शिथिल करण्याची मागणीदेखील केली आहे. त्यामुळे आता शासन या विकास कामांना केव्हा मंजुरी देणार आणि निधी केव्हा उपलब्ध करुन देणार याकडे लक्ष लागले आहे. 

महापालिका २००१ मध्ये अस्तित्वात आली. त्यावेळीपासून महापालिका लगतची २४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय पेडिंग होता. मात्र, ऑगस्ट २०१६ मध्ये शासनाने ही २४ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. परिणामी २८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेली महापालिका १२४ चौरस किलो मीटर क्षेत्रफळाची झाली. जी २४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्या ग्राम पंचायतींचे उत्पन्न अत्यल्प होते. परिणामी या गावांमध्ये विकास कामांचा अभाव होता. तसेच ग्राम पंचायतीचा मालमत्ता कर अत्यल्प असल्याने आणि पूर्वीच्या महापालिका क्षेत्रात खुली जागा नसल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. परंतु, त्यातून या ग्राम पंचायतींना महसुल मात्र फारसा मिळाला नाही. त्यामुळेच पाणीपुरवठा, रस्ते, नाला बांधकाम, साफसफाई, पथदिवे आदींचा अभाव होता. परंतु, या गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्याने आता या गावात विकास कामे करण्याची जबाबदारी महापालिकेची तसेच शासनाची आहे. 

या अनुषंगानेच महापालिकेने शासनाच्या परिपत्रकानुसार २५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी घेताना तत्कालीन सभापती विरोधी पक्षनेता यांनी विविध कामे सुचवली. परिणामी हा प्रस्ताव ३१० कोटी रुपयांचा झाला. 

या ३१० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावात गावाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण बांधकाम करण्यासाठी ५६ कोटी १० लाख, गावातील अंतर्गत रस्त्याची सुधारणा करण्यासाठी ६३ कोटी, चार क्षेत्रीय कार्यालय बांधण्यासाठी एक कोटी १६ लाख, पाणीपुरवठ्याची कामे करण्यासाठी १५ कोटी २४ लाख, मुख्य रस्त्यावरील पाइपलाइन शिफ्ट करण्यासाठी २५ कोटी, मुख्य रस्ते चौकांमध्ये विद्युतीकरणाची कामे करण्यासाठी २२ कोटी ५५ लाख, गावातील अंतर्गत रस्त्यांवर विद्युतीकरणाचे कामे करण्यासाठी कोटी ९६ लाख, मुख्य रस्त्यावरील वीज वाहिनी भूमिगत केबल टाकून विद्युत पोल शिफ्ट करण्यासाठी ४९ कोटी ४८ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 

याच बरोबर माजी सभापती तथा विद्यमान महापौर विजय अग्रवाल यांनी या २४ गावांमध्ये कोटी ६७ लाख तर माजी विरोधी पक्षनेता साजिदखान पठाण यांनी कोटी ३० लाख रुपयांची विविध कामे सुचवली आहेत. या ३१० कोटी रुपयाच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, नियमानुसार महापालिकेला यात २० टक्के स्वत:चा निधी टाकावा लागणार आहे. 

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कोट्यवधी रुपयांचा हिस्सा टाकण्यासारखी नसल्याने महापालिकेने शासनाला ही अट शिथिल करण्याची मागणी केली असून, या अनुषंगानेच महापौर विजय अग्रवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला गेले आहेत. या चर्चेत मुख्यमंत्री ही अट शिथिल करुन हा प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देतात का? तसेच संपूर्ण प्रस्ताव मंजुर करतात की काही कामे कमी करुन मंजुरी देतात आणि निधी केव्हा उपलब्ध करुन देतात? याबाबत उत्सुकता लागली आहे. 

मुख्य रस्त्यांसाठी असा मिळेल गावांना निधी 
या प्रस्तावात गावाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्याची दुरुस्ती केली जाणार आहे. यात शिवणी गावातील रस्त्यांसाठी कोटी ७० लाख, सोमठाणा गावासाठी कोटी, खडकी गावासाठी कोटी, उमरी गावासाठी १५ कोटी, गुडधी गावासाठी कोटी ६० लाख, शिलोडा गावासाठी कोटी ५० लाख, मलकापूर गावासाठी कोटी १० लाख, खरप गावासाठी १० कोटी ८० लाख असा निधी मिळु शकतो. 

मुख्य समस्या पाण्याची 
बहतांश गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना नाही. भौरद, मलकापूर, खडकी, शिवणी, उमरी आदी गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही अंशी निकाली निघाला आहे तर काही गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना येत्या काही दिवसात पोचल. मात्र या गावांव्यतिरिक्त उर्वरित गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना पोचवण्याचे आव्हान महापालिकेला पेलावे लागणार आहे. त्याच बरोबर काटेपूर्णा व्यतिरिक्त पाण्याचे नवे स्त्रोत शोधावे लागणार आहे. 

पहिल्या टप्प्यात ११० कोटी रुपयाच्या निधीला मंजुरी ? 
महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या २४ गावात मुलभूत सोयी सुविधेसह विकास कामे करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या ३१० कोटी रुपयाच्या प्रस्तावाचा आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधिर सावरकर, महापौर विजय अग्रवाल यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या अनुषंगानेच शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याचे नियोजन केले होते. विश्वसनिय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेतील ११० कोटी रुपयाच्या पहिल्या टप्प्यातील निधी शासनाने मंजुर केला आहे. या बाबत महापौर विजय अग्रवाल यांना विचारले असता ते म्हणाले, प्रस्तावासह निधी मंजुर होईलच. तुर्तास हातात कागद आलेला नाही. रात्री उशिरा पर्यंत घडामोडी होऊ शकतात. 
बातम्या आणखी आहेत...