आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेचा ‘तुघलकी’ निर्णय; सामाजिककार्यासह, शिक्षण, विवाह सोहळ्यांसाठी भरमसाठ कर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- सुविधांची बोंबाबोंब असलेल्या अकोला महापालिकेने अचानक तुघलकी निर्णय घेत मालमत्ता करांत भरमसाठ वाढ केली आहे. इतके दिवस जागेचा जो भाग करात धरला जात नव्हता तोही यात धरण्यात येत असल्यामुळे कराचे नवे आकडे पाहुन सर्व सामान्यांचे डोळे पांढरे होत आहेत. कर वाढीला समर्थन मिळावे यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नगरसेवकांवर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. नव्या कर रचनेमुळे सामाजिक कार्यासह शिक्षण, विवाह सोहळे आणि अगदी जगणेही महाग होणार अाहे. यामुळे मोठा रोष निर्माण होत आहे. पण प्रशासनाच्या ‘हम करे सो कायदा’ अशा पध्दतीने सुरू असलेल्या सैराट कारभारामुळे लोकांना तोंड दाबून बुक्याचा मार खावा लागत आहे. 

मालमत्ता कर वाढीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न १०० टक्के वाढणार आहे. शहराच्या विकासासाठी ती आवश्यक बाब आहे प्रश्न करवाढीचा नसुन ती करण्याच्या पध्द्तीचा आहे. या नव्या निर्णयाचा फटका सर्व सामान्यांना बसणार आहे. खासगी शाळांच्या करात प्रचंड वाढ झाल्याने शिक्षणही महागणार आहे. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यावर-ही परिणाम होणार आहे. 

महापालिका अस्तित्वात आल्या नंतर १७ वर्षात रिअसेसमेन्ट तसेच मालमत्ता करात वाढ झाली नाही. ही वाढ टप्प्या-टप्प्याने करता एकाच वेळी करण्यात येत आहे. पूर्वी आरसीसीचे बांधकाम असलेल्या मालमत्ता धारकाकडून १३.९४ पैसे प्रति चौरस फुट, लोड बेरींगचे बांधकाम असलेल्या मालमत्ता धारकांना ११.१५ पैसे प्रति चौरस फुट यानुसार कर आकारला जात होता. आता आरसीसीचे बांधकाम असलेल्या मालमत्ता धारकाकडून थेट २५.०९ प्रति चौरस फुट, लोड बेरींगसाठी २०.९१ प्रति चौरस फुट या दरा नुसार कर आकारण्यात येत आहे. त्याच बरोबर चटई क्षेत्रात (कारपेट एरिया) शौचालय, स्नानगृह, जिना, बाल्कनी, फ्लॅट मधील रिक्त जागा आदींवर कर आकारण्यात आल्याने करामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याच बरोबर कमर्शियल करातही वाढ झाली. 

अनेक खासगी शाळांना पूर्वी ३० हजार ते ३.५० लाख रुपयांपर्यंत कर आकारला गेला होता. आता हा कर ८० हजार ११ लाख रुपयांपर्यंत पोचला आहे. आधिच महाग असलेले खासगी शाळांतील शिक्षण आता आणखी महागणार आहे. सोबतच खासगी ट्युशन क्लासेस संचालकांना ही लाखो रुपयाचा कर आकारण्यात आल्याने आता ट्युशन शुल्कातही अशीच भरमसाठ वाढ होणार हे निश्चित आहे. 

महापालिकेने शाळांबरोबरच शहरात ज्या काही सामाजिक संस्थांनी विविध सामाजिक उपक्रमासाठी आमदार निधीतून बांधण्यात आलेले लहान-सहान हॉल करारनाम्यावर घेतले आहेत. त्या हॉलच्या करातही प्रंचड वाढ झाली आहे. लहान हॉल साठी पूर्वी ३०० ते ५०० रुपये कर आकारण्यात आला होता. आता तो ३० ते ४० हजार रुपये आकारण्यात आला आहे. त्याच बरोबर शारदा समाज, मातृ सेवा संघ या सारख्या संस्थांच्या इमारतीचाही कर प्रचंड वाढल्याने संस्था चालक संस्था बंद करण्याच्या मानसिकतेत पोचले आहेत. त्यामुळे एकीकडे शिक्षण तर दुसरीकडे सोशल वर्क वरही या करवाढीचा परिणाम झाला आहे. 

कर वाढ होण्यापूर्वीच विवाहासाठी मंगल कार्यालयांसाठी ५० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत भाडे द्यावे लागत होते. आता मंगल कार्यालयांच्या करातही प्रंचड वाढ झाल्याने विवाहासाठी मंगल कार्यालय घेताना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता शहरात विवाह समारंभ करणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहणार नाही. शहरात हाेणाऱ्या अनेक साेहळ्यांवरही त्याचा परिणाम हाेणार अाहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अाता कठीण झाले अाहे. अनेक ठिकाणी जास्तीचे पैसे माेजावे लागणार अाहे. 

विवाह समारंभ करणे अवघड 
मालमत्ता कर वाढीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २३ मे रोजी दाखल करणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते कपिल कुमार पार वाणी यांनी दिली. याबाबत ते म्हणाले, महापालिकेने नव्याने वाढवलेला कर हा सर्व सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न अत्यल्प आहे, असे नागरिक या कराचा भरणा करु शकत नाही. त्याच बरोबर धार्मिक स्थळांवर कर आकारण्यात आला नसला तरी धार्मिक स्थळांच्या देखरेखीसाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या निवासस्थानावर कर आकारण्यात आलेला आहे. ही बाबही चुकीची आहे. हा सर्व विचार करुनच नागपूर खंडपीठात मालमत्ता कर वाढीच्या विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती कपिल कुमार पार वाणी यांनी दिली. 

बेरोजगार ही अडचणीत 
सुशिक्षित असतानाही नोकऱ्या नसल्याने बेरोजगार व्यवसायाकडे वळत आहे. व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बँकेतून कर्ज घेणे कठीण असताना आता स्वत:च्या जागा नसल्यास दुकान (गाळा) भाड्याने घेणे अवघड होणार आहे. एकीकडे भाडे द्यावे लागणार असताना दुसरीकडे मुख्य मार्गावर दुकान भाड्याने घेतल्यास ५०.६२ पैसे प्रति चौरस फुट, अंतर्गत रस्त्यावर ४५ रुपये चौरस फुट आणि स्लम भागात ३७.५० पैसे चौरस फुट या नुसार टॅक्स आकारला जाणार आहे. त्यामुळे मिळालेल्या उत्पन्नातून दुकानाचे भाडे आणि टॅक्स द्यावा लागणार आहे. परिणामी ही करवाढ बेरोजगारांनाही अडचणीत आणणारी ठरणार आहे. 

नगरसेवकांमध्ये नाराजी 
एकीकडे वाढीव मालमत्ता कराबाबत नगरसेवकांमध्ये नाराजी असताना दुसरीकडे सत्ताधारी गटातही नाराजीचे प्रमाण वाढत आहे. ही नाराजी थेट पक्षाच्या नेत्यांकडे नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत. सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर बोटावर नगरसेवक वगळता इतर सर्व नगरसेवक एकसंघ होते. मात्र आता परिस्थिती हळुहळु बदलत आहे. यास केवळ वाढीव मालमत्ता कर हे कारण नसुन लहान-सहान कामे होत नसल्यानेही नाराज नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या राजकारणात अाता मतभेद वाढत अाहे. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर हाेत असल्याचे बाेेलल्या जात अाहे. 

साथ कोणाला द्यावी; नगरसेवक संभ्रमात 
महापालिकेने केलेल्या कर वाढीस केवळ विरोधी गटाचाच विरोध नाही तर भाजपचे नगरसेवक तसेच कार्यकर्तेही विरोध करत आहेत. हा विरोध थेट करण्याची हिंमत कोणी दाखवत नसले तरी नागरिकांच्या दबावामुळे काही नगरसेवक करवाढी बाबत आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. करवाढी विरोधात प्रतिक्रिया देणाऱ्या नगरसेवकांना मात्र काही पदाधिकारी तंबी देत आहेत. यामुळे भाजप मधील नगरसेवकांवर दबाव आला आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांना साथ द्यावी की पक्षाच्या आदेशाचे पालन करावे? असा संभ्रम या नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाला आहे. 

महापालिकेने १७ वर्षापासून रिअसेसमेन्ट अथवा करात वाढ केली नाही. ही चुक सर्व सामान्य नागरिकांची नाही, ती महापालिकेची आहे. टप्प्या-टप्प्याने करात वाढ केली असती तर नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला नसता. तसेच रिअसेसमेन्ट झाल्याने आणि बाल्कनी, जिना, शौचालय, स्नानगृह आदींवर कर आकारल्याने त्याच बरोबर नोंद झालेल्या मालमत्तांची नोंद झाल्याने मालमत्ता करात वाढ करताही महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयाचा महसुल वाढला असता, अशा भावना सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक खासगीत व्यक्त करीत आहेत. तूर्तास केवळ पूर्व झोनमध्ये मालमत्ता कराच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर वाढीबाबत केवळ पूर्व झोन मधील नागरिकांची नाराजी आहे. 

संपूर्ण अकोला शहरात मालमत्ता कराच्या नोटीस बजावल्या नंतर खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होणार आहेत. पूर्व झोन मध्ये सर्वाधिक नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यामुळे वाढीव मालमत्ता कराबाबत सामान्य नागरिक नगरसेवकांनाच जाब विचारत आहेत. करवाढीची नाराजी ही नगरसेवकांवर व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या समाधानासाठी भाजपच्या काही नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला आहे. परंतु हा पुढाकार या नगरसेवकांना चांगलाच महागात पडला आहे. 

कर वाढीला थेट विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांचा पदाधिकाऱ्यांकडून समाचार घेतला जात असून कर वाढीला विरोधच असेल तर नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊन विरोध करा, अशी तंबी दिली जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे वाढीव मालमत्ता कराला विरोध करणाऱ्या परंतु अद्याप समोर आलेल्या नगरसेवकांची विरोधाची धार बोथट झाली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...