आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कंपनीला पाठबळ देण्यासाठी ‘डीपीआर’ ची निविदा प्रक्रिया

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा करताना पदाधिकारी. - Divya Marathi
महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा करताना पदाधिकारी.

अकोला- गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेत मनमानी पद्धतीने कामकाज सुरु आहे. आताही मोर्णा नदी सौंदर्यीकरण योजनेचा डिपीआर तयार करण्यासाठी बोलावलेल्या निविदांमध्ये अशा काही अटी आणि नियमांचा समावेश की जेणे करुन संबंधित कंपनीलाच काम मिळावे. त्यामुळेच केवळ कंपनीला सपोर्ट करण्यासाठीच ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली,’ असा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी सोमवारी २० नोव्हेंबरला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत केला. 


शहरातून वाहणारी मोर्णा नदीला गटाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शहरातील जवळपास ५५ ते ६० नाले या नदीला मिळतात. नदी बारमाही नाही, त्यामुळे सांडपाण्यामुळे नदीला गटाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. या अनुषंगानेच खासदार संजय धोत्रे यांनी मोर्णा नदी सौंदर्यीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून निधी आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. या अनुषंगानेच मोर्णा नदी सौंदर्यीकरणाचा प्रि-डिपीआर तयार केल्या नंतर डीपीआर तयार करण्यासाठी निविदा बोलावण्यात आल्या. या निविदांना मंजुरी देण्यासाठी या सभेचे आयोजन केले होते. 


सभेत शिवसेनेचे राजेश मिश्रा म्हणाले, योजना चांगली आहे, योजनेला विरोध नाही, सौंदर्यीकरणाचे काम होणे गरजेचे आहे. मात्र निविदांमध्ये काही घोळ आहे, असे स्पष्ट करुन राजेश मिश्रा यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ते म्हणाले, योजना किती कोटी रुपयाची होऊ शकते, योजनेच्या रकमेच्या किती टक्के रक्कम डीपीआर तयार करणाऱ्या कंपनीला दिले जातील, निविदांमधील अटी, शर्ती, नियम कोण-कोणते आहेत. ज्या कंपनीला काम द्यावे,असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला आहे, त्या कंपनीने किती राज्यात काम केले आहे? तसेच निविदांमधील अट क्रमांक ३१ ते ४९ चा समावेश करण्या मागे नेमके कारण काय? असे प्रस्न उपस्थित केले. या प्रश्नांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी प्रयत्न केला. परंतु अट क्रमांक ३९ ते ४९ नेमक्या काय आहेत? याचा खुलासा मात्र त्यांनी स्पष्टपणे केला नाही. या सर्व अटी बांधकामा संदर्भात असून ही निविदा मोर्णा नदी सौंदर्यीकरण योजनेची आहे, बांधकामा संदर्भात नाही. त्यामुळे या अटी केवळ यासाठी टाकल्या आहेत, जेणे करुन संबंधित कंपनीलाच काम मिळावे. महापालिकेत तूर्तास ठराविक कंपनीलाच काम मिळावे, असा उद्योग सुरु आहे. चुकीचे काम का करता ? पारदर्शी कारभार करा, केवळ दावा करू नका. हा सर्व प्रकार म्हणजे अंदाधुंदी आहे. या कंपनीला भूवनेश्वर महापालिकेने ब्लॅकलिस्ट केले आहे. ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंपनीला काम देण्याचा उद्देश कशासाठी? असे विविध प्रस्न मांडून संबंधित कंपनीची चौकशी करा आणि तो पर्यंत हा विषय स्थगित ठेवा, अशी मागणी केली. 


महापालिकेमध्ये वापरला जातोय वेळ मर्यादेचा नवीन फंडा 
संबंधित कंपनीलाच काम मिळावे, यासाठी प्रशासन आणि पदाधिकारी जिवाचा आटापिटा करतात, ही बाब गेल्या काही दिवसांपासून स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी भूमिगत गटार योजनेच्या फेर निविदा बोलावण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर मंत्रालयातील उपसचिव ३० सप्टेंबर पर्यंत वर्क ऑर्डर दिल्यास योजनेचा निधी वळता केला जाईल, असा इशारा देतात. तर आता स्वत: स्थायी समिती सभापतीच दीड महिन्यात या निविदा मंजुर केल्यास निधी मिळण्यास अडचणी जातील, असा खुलासा करुन निविदा मंजुर करतात. त्यामुळे वेळ मर्यादेचा नवा फंडा महापालिकेत वापरला जात आहे.

 
सर्वांचे ऐका म्हणजे पूर्ण रिलिफ मिळेल 
राजेश मिश्रा सभेत म्हणाले, सबका साथ सबका विकास असे उदगार सुनिल क्षीरसागर यांनी काढले, विकासाच्या चार गोष्टी सांगितल्या. त्यामुळे माझ्या दुखणाऱ्या कानाला थोडा वेळ का होईना रिलिफ मिळाला. यावर सभापती बाळ टाले म्हणाले, तुम्ही एकाच सदस्याचे ऐकले तर तुम्हाला थोडा रिलिफ मिळाला. सर्वाचे ऐका म्हणजे पूर्ण रिलिफ मिळेल. 

बातम्या आणखी आहेत...