आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला: महापालिकेचा आस्थापना खर्च 50.1 टक्क्यांवर, उत्‍पन्‍न वाढवण्‍यासाठी मालमत्‍ता करावरच भर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेने बचतीत बाजी मारली नसली तरी आस्थापना खर्चात मात्र आघाडी घेतली आहे. महापालिकेच्या २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५०.१५ टक्के खर्च केवळ आस्थापनेवर झाला आहे. नागरिकांना भुर्दंड देणाऱ्या मालमत्ता करवाढी व्यतिरिक्त उत्पन्नाच्या अन्य स्त्रोतांकडे दुर्लक्ष केल्याचाही हा परिणाम असून त्याचा परिणाम इतर विकास कामांवरही झाला आहे. 
 
महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्या नंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी ही महापालिकेवर आली. प्रारंभीच्या काळात एकूण वेतनाच्या ५० टक्के खर्च शासनाकडून दिला जात होता. आता मात्र शिक्षकांच्या वेतनाच्या खर्चाची ५० टक्के रक्कम शासनाकडून दिली जाते. त्यामुळे महापालिकेला वेतनाचा खर्च स्व उत्पन्नातून करावा लागतो. त्यामुळेच उत्पन्न वाढवल्यास आस्थापना खर्च कमी होवू शकतो. 
 
शासनाच्या नियमानुसार महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३५ टक्के खर्च वेतनावर होणे बंधनकारक आहे. कारण आस्थापना खर्च वाढल्यास रिक्त पदे भरताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असेच समिकरण झाले आहे. या समीकरणात बदल करण्याचा आणि महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न काही आयुक्तांनी केला. परंतु त्यांची लवकरच बदली झाली. विद्यमान आयुक्तांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केली. मात्र या निर्णयामुळे सर्व सामान्य नागरिक वेठीस धरल्या जात आहे. 
 
तूर्तास महापालिकेला एलबीटी आणि जीएसटीचे अनुदान शासनाकडून मिळते आहे. परंतु महापालिकेला महिन्याकाठी वेतनावर करावा लागणारा खर्च आणि मिळणारे अनुदान यात तफावत आहे. त्यामुळेच चार ते पाच महिन्याचे वेतन थकित राहते. 
महापालिकेचा आस्थापनावर होणारा खर्च अधिक होत असल्यामुळे इतर कामे प्रभावित होत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च पाहता सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही संख्या अधिक आहे. मानसेवी कर्मचारीही आहेत. त्यांच्या वेतनावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. यातुलनेत महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी असल्यामुळे महसूलही कमी गोळा होतो. प्रवासी वाहतूक, बगीचा इतर पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांपासून मिळणारा पैसाही अत्यल्प आहे. मालमत्ता कराच्या भरवशावर बरेच काही अवलंबून आहे. 
 
महिन्याकाठी 7 कोटी खर्च 
महापालिकेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांपेक्षा सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या सोबत मानसेवी कर्मचारीही नियुक्त केलेले आहेत. या सर्वांच्या एका महिन्याच्या वेतनापोटी महिन्याकाठी सात कोटी पेक्षा अधिक खर्च येतो. 
 
तर खर्चात वाढ झाली असती 
महापालिकेने मागील आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांना केवळ साडेनऊ महिन्यांचे वेतन दिले आहे. बारा महिन्याचे वेतन दिले असते तसेच शिक्षकांच्या वेतनात ५० % अनुदान मिळणे बंद झाले असते तर आस्थापना खर्चात वाढ झाली असती. 
 
एलबीटी आणि जीएसटीच्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान दिले जाते. तर आता दुसरीकडे मालमत्ता करातही भरमसाठ वाढ केली. यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेलही, परंतु हे उत्पन्न वेतनावरच खर्च केले जाईल, याची कोणतीही शाश्वती नाही. कारण मनपाला कोट्यवधीच्या अमृत योजनेत महापालिकेचा हिस्सा वळता करावा लागणार आहे. याच सोबत नगरोत्थान योजनेसह विविध योजनेत हिस्सा वळता करावा लागणार आहे. त्यामुळेच विकास शुल्क, परवाना शुल्क, प्लास्टिक पिशवी वापरावर दंडात्मक कारवाई, व्यावसायीक नळजोडण्या, उपद्रव शोध निर्मुलन पथक कार्यान्वित करणे यावर उपाय योजना करणे आवश्यक असताना मनपाने दुर्लक्ष केले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...