आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाडे उशिराने दिल्याप्रकरणी महापालिका देत आहे 18 टक्के जास्तीचे व्याज, सर्वसामान्यांना फटका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - गतीमान प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या केवळ हलगर्जीपणाचा खर्च सर्व सामान्य नागरिकांनी जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून खर्च करावा लागत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यासाठी भाडेतत्वावर घेतलेल्या इमारतीचे भाडे उशिराने दिल्याने करारनाम्यानुसार संबंधिताला महापालिकेला थकीत भाड्यावर महिन्याकाठी १८ टक्के दराने व्याज भरावे लागले आहे. 
 
महापालिकेत वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांसाठी महापालिकेने अधिकारी निवासस्थान बांधले. या अधिकारी निवासस्थानात आयुक्त, उपायुक्त आदी वरिष्ठ अधिकारी राहिले सुद्धा. परंतु तत्कालीन आयुक्त डॉ.विपिन शर्मा यांनी या अधिकारी निवासस्थानात राहण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बंगला भाडेतत्वावर घेण्यात आला. तेव्हा पासून प्रत्येक आयुक्त भाड्याने घेतलेल्या बंगलात निवास करीत आहेत. भाडेतत्वावर घेतलेल्या या बंगल्याचे भाडे महापालिकेच्या तिजोरीतून भरावे लागते. यासाठी वर्षभराचा करारनामा केला जातो. करारनाम्या नुसार वर्षाच्या प्रारंभी पहिल्या १५ दिवसात सहा महिन्याचे भाडे अॅडव्हॉन्स म्हणून भरावे लागते. करारनामा संपुष्टात आल्या नंतर पुन्हा करारनामा केला जातो. मागील वर्षीचा करारनामा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर तीन महिने पुन्हा वरिष्ठ अधिकारी याच बंगल्यात राहिले. 

संबंधित घरमालकाचे सहा महिन्याचे भाडे रखडले होते. महिन्याकाठी २७ ते ३० हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. भाडे थकल्याने करारनाम्यानुसार महिन्याकाठी १८ टक्के दराने व्याज बंगल्याच्या मालकाला देणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने दरमहा भाडे दिल्याने सहा महिन्याचे भाडे थकले. परिणामी या सहा महिन्याच्या भाड्यावर १८ टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. तीन महिन्याचे भाडे व्याजासह देण्यात आले असून अद्याप तीन महिन्याचे भाडे देणे बाकी आहे. तुर्तास २२ हजार रुपये व्याज संबंधित मालकाला द्यावे लागले. प्रशासनाने दरमहा भाडे दिले असते तर १८ व्याज संबंधित घर मालकाला द्यावे लागले नसते. त्यामुळे केवळ प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांच्या खिशातून व्याजाचा भरणा केला जात आहे. 
 
मग आम्हालाही थकीत रकमेवर व्याज द्या 
कर्मचाऱ्यांचेचार महिन्याचे वेतन थकले आहे तर सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम थकीत आहे. ही थकीत रक्कम मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात. जर प्रशासन थकीत भाड्यावर १८ टक्के व्याजाचा भरणा करीत असेल तर कर्मचाऱ्यांनाही थकीत वेतन तसेच सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेवर व्याज द्यावे, अशी सुप्त चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...