आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर वसुलीवर लक्ष दिले असते तर याेजना बंद पडली नसती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकाेला- ८४ खेडी नळ योजनेची देखभाल दुरुस्तीअभावी रखडलेल्या रकमेपैकी ५० लाख रुपये ३० नाेव्हेंबरपर्यंत देण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शनिवारी दिल्याने याेजना सुरु हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला. याेजना सुरु करणे थकलेल्या कर वसूल करणे याबाबत अायाेजित सभेत हा ताेडगा काढण्यात अाला. मात्र प्रादेशिक ग्रामीण पट्टी वसुली केवळ २.१९ टक्के झाल्याने अध्यक्षा संध्या वाघाेडे आणि ज्येष्ठ सदस्या शाेभा शेळके यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. पाणी पट्टी वसुलीकडे सुरुवातीपासूनच व्यवस्थित लक्ष दिले असते तर पैशांअभावी याेजना बंद पडण्याची वेळ अाली नसती, अशा या शब्दात त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा समाचार घेतला. अाता वसुलीची जबाबदारीच अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात अाला. 


काेटी ३३ लाख थकल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ८४ खेडी नळ योजना चालवण्यास असमर्थता दर्शवल्याने जागे झालेल्या जि. प. प्रशासनाने १८ नोव्हेंबरला सभा अायाेजित केली. सभेला अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष जमीर उल्लाखान, महिला बाल कल्याण समितीच्या सभापती देवकाबाई पाताेंड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ति, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीराम कुळकर्णी, प्रभारी वित्त लेखाधिकारी साेनी , अकोट बीडीअाे तापी यांच्यासह गटविकास अधिकारी पाणी पुरवठ्याशी संबंधित असलेले अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित हाेते. प्रास्तविकात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उप अभियंता किशाेर ढवळे यांनी एप्रिलपासून मजीप्राला जि.प.ने ५० लाख दिल्याचे सांगितले. याेजना १५ नाेव्हेंबरपासून बंद असून, याेजना सुरु हाेण्यासाठी मजीप्राला किमान ५० लाख द्यावे लागणार अाहे, असे ढवळे म्हणाले. यावर सभेत चर्चा झाली. चर्चेअंती सीईअाेंनी मजीप्राच्या वरिष्ठ अभियंत्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर याेजना सुरु हाेण्यावर ताेडगा निघाला. 
१५काेटीच्या खर्चाचे हाेणार पाेस्टमार्टम : मजीप्रालाजि.प.ने १० काेटी २० लाख दुरुस्ती देखभालपाेटी दिले अाहेत. मात्र ते ठिकाणी बायपास पद्धतीने पुरवठा हाेत अाहे. वसुलीच्या वेळी अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठाच हाेत नसल्याने ग्रामस्थ कर कशाचा द्यावा असा प्रश्न करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सभेत सांगितले. त्यामुळे जि.प.ने मजीप्राला दिलेल्या पैशातून काेणती कामे केली, कामांचा दर्जा, काेणती कामे प्रस्तावित हाेती, याचा अाढावा घेण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात अाला. 


सभेतूनच साधला थेट संपर्क

सभेत मजीप्राचे तीन अभियंते हाेते. मात्र यापैकी काेणालाही निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे सभेत मजीप्राला ५० लाख ३० नाेव्हेंबरपर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर यावर मजीप्राकडून शिक्कामाेर्तबसाठी अधीक्षक अभियंत्यांशी अभियंता ढवळे यांनी माेबाईलवर संपर्क केला. ढवळेंनी त्यांना जास्त हाेणारी रक्कम, अनेक गावांना हाेणारा पुरवठा जि.प.च्या निर्णयाची माहिती दिली. जि.प.च्या ५० लाखाच्या प्रस्तावावर त्यांनी सकारात्मकता दर्शवत त्यांनी अधीक्षक अभियंता, सीईअाेंशी मोबाईलवर चर्चा केली. त्यानंतर तूर्तास ताेडगा निघाल्याचे सांगितले. 

बातम्या आणखी आहेत...