आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM Special : महामार्गातील अडथळे टाळण्यास खनिज धोरणात बदल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- अमरावती-अकोला-औरंगाबाद महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामांतील अडथळे दूर करण्यासाठी गौण खनिज धोरणात बदल करण्यात आला आहे. हे काम अधिक गतीने पुढे जावे व त्यासाठी आवश्यक असलेले गौण खनिज सहजतेने उपलब्ध व्हावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. 
 
विशेष असे की हे करत असताना आतापर्यंत एक-दुसऱ्यांना पाठ दाखवणाऱ्या विभागांमध्ये योग्य समन्वय रहावा, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. या सर्व विभागांमध्ये कायम समन्वय राहील, अशी नव्या बदलाची रचना आहे. एरवी बांधकाम, वन विभाग, गौण खनिज विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल खाते, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, रस्ते विकास महामंडळ व संबंधित कंत्राटदार यांच्यात अभावाने समन्वय पहायला मिळायचा. परंतु, नव्या रचनेनुसार या सर्व विभागांना संयुक्तपणे आढावा घेणे बंधनकारक केले असून, आता तशी वेळ येणारच नाही, याची खात्री निर्माण झाली आहे. पर्यायाने महामार्गांची कामेही ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होणार आहेत.  
 
महसूल व वन विभागाचे उपसचिव राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या स्वाक्षरीने अलीकडेच हे नवे धोरण (जीआर) जारी झाले. या धोरणाचा सर्वात पहिला फायदा ४० नव्या ठिकाणी आढळ असलेल्या गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी होत आहे. या सर्व ठिकाणी खाणी तयार करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. जीएसडीए , वनखाते आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अहवालानंतर ही सर्व नवी ठिकाणे जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट करुन घेतली जातील. सध्या त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु असून , जिल्हा खनिकर्म कार्यालय त्यासाठीची जुळवाजुळव करत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की माती, दगड, मुरुम, वाळू आदी गौण खनिजांची उपलब्धता सहजतेने पूर्ण होणार आहे.
 
चौपदरीकरणाला मोठा लाभ 
नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या अमरावती-अकोला-औरंगाबाद महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. हे काम अकोला जिल्ह्याच्या हद्दीत असल्याने त्या कामासाठीचे गौण खनिजही येथूनच उपलब्ध करून घ्यायचे आहे. यासाठी नव्याने खाणकाम योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या ४० ठिकाणांची मदत होणार आहे. ताज्या जीआरनुसार ही बाब अगदी सहज शक्य झाली आहे. 
 
...तर कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई 
राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांची मागणी कंत्राटदारांकडून केली जाणार आहे. अर्थात त्यासाठी लागणारे स्वामीत्वधनही त्यांनाच द्यावे लागेल. एखाद्या वेळी आधीच्या मागणीपेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन केले गेले तर वाढीव खनिजाचे स्वामीत्वधन ३० दिवसांच्या आत शासनजमा करावे लागेल. तसे न केल्यास संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही संबंधित धोरणात केली आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...