आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्ज विक्रीत भाजप आघाडीवर, भारिप-बमसं वगळता सर्वच पक्षांची अर्ज विक्री

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानेच भारिप-बमसं वगळता जवळपास सर्वच पक्षांनी इच्छुकांसाठी उमेदवारी अर्ज विक्री केली. अर्ज विक्रीत भाजपने आघाडी घेतली आहे. सर्वच पक्षांनी उमेदवारी अर्ज अधिक गेल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा प्रत्येक पक्षात हा आकडा कमी आहे. 

नगरपालिका निवडणुकी नंतर महापालिका निवडणुकीच्या हालचाली सुरु झाल्या. अद्यापही प्रत्यक्षात निवडणुकीची घोषणा झालेली नसली तर यापूर्वीच आयाराम गयारामचे कार्यक्रम सुरु आहेत. या सिलसिला आणखी काही दिवस सुरु राहणार आहे. या दरम्यान इच्छुकांसाठी उमेदवारी अर्ज विक्री आणि स्वीकृती राजकीय पक्षांनी सुरु केली. भारतीय जनता पक्षाने सर्वात आधी अर्जाची विक्री सुरु केली. त्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी अर्ज विक्री सुरु केली. 

तूर्तास भाजपने ४०० अर्जाची विक्री झाल्याचा दावा केला असून ३२५ अर्ज इच्छुकांनी दाखल केल्याचे म्हटले आहे. तर कॉग्रेसच्या १७५ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतले तर प्रत्यक्षात १०५ जणांनी अर्ज दाखल केल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या १६९ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतले तर जवळपास ५० इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. शिवसेनाही यात मागे नसुन शिवसेनेच्या १५० इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतले असून ५० इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. भाजपने यापूर्वीच अर्ज विक्री बंद केली तर कॉग्रेस आणि शिवसेनेने पाच जानेवारीला तर राष्ट्रवादी कॉग्रेसने अर्ज विक्रीची तारीख निश्चित केलेली नाही. तर अकोल्याच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या भारिप-बमसंने अद्याप अर्ज विक्री सुरु केलेली नाही. 

पक्षचांगल्या उमेदवारांच्या शाेधात : काहीदिग्गजांनी अजून अर्ज विकत घेतले नाही, तरी त्यांचे तिकीट कन्फर्म समजल्या जात अाहे. निवडून येणारा उमेदवार असेल तर, त्याला अर्ज करता तिकीट दिल्या जाऊ शकते. अनेक पक्ष स्वत: काही चांगल्या इच्छूकांचा शाेध घेत अाहे. 
 
अर्जाच्या माध्यमातून जमा झाले लाखो रुपये 
नोटाबंदीमुळे निवडणुकीचा खर्च भागवण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी इच्छुकांकडून अर्ज विक्री आणि दाखल करण्यासाठी निधी घेतला आहे. काही पक्षांनी या निधीची पावतीही दिलेली नाही तसेच या व्यवहार कॅशलेसही केलेला नाही. त्यामुळेच ही अर्ज विक्री निधी संकलनाचे दुकान ठरले आहे. 

निवडणुक कोणतीही असो, निवडणुकीसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. निवडणुकी निहाय उमेदवारावर खर्च करण्याचे बंधन घातले जाते. परंतु यातही प्रत्येक पक्ष आणि उमेदवार पळवाटा शोधतात. या निवडणुकीत तर नोट बंदीमुळे राजकीय पक्षांबरोबर इच्छुकांसमोरही पैशाचे आव्हान उभे केले आहे. अद्यापही बॅकेतून रक्कम काढण्यावर मर्यादा असल्याने आणि प्रत्येक व्यवहार चेकद्वारे अथवा कॅशलेस करता येत नसल्याने अनेक इच्छुकांनी नोट बंदी पासून सोय लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून राजकीय पक्षही सुटलेले नाहीत. विविध राजकीय पक्षांनी अर्ज विक्री आणि दाखल करण्याचे वेगवेगळे शुल्क आकारले आहे. 

भाजपची उमेदवारी महागडी 
विश्वसनिय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपने उमेदवारी अर्जाची विक्री २०० रुपयात केली तर अर्ज दाखल करताना साडेसात हजार रुपये घेतले. कॉग्रेसने अर्जाची विक्री ५०० रुपयात केली तर दाखल करताना महिलांसाठी एक हजार तर पुरुषांसाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारले आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेसने अर्जाची विक्री केवळ दहा रुपयात केली तर अल्पसंख्याक आणि अनुसुचित जाती, जमातींसाठी दाखल करताना एक हजार तर खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांकडून दोन हजार रुपये शुल्क आकारले आहे. शिवसेनेने अर्जाचे शुल्क आकारले नसले तरी अर्ज दाखल करताना २१०० रुपये आकारले असल्याची माहिती आहे. परंतु या माध्यमातून सर्वच राजकीय पक्षांकडे लाखो रुपयाचा पक्ष निधी मात्र संकलीत झाला आहे. जवळपास सर्वच पक्षांनी या रकमेची पावती दिली नसुन कॅशलेस व्यवहारही केलेला नाही. 
 
 
अल्पसंख्याकानीही घेतले अर्ज 
भाजपने ३२५ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचा दावा केला आहे. यात १६० महिला उमेदवार असून १५ अल्पसंख्याक समाजातील कार्यकर्त्यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहे. भाजपने अकोट नगरपालिकेत उपाध्यक्षपद अल्पसंख्याक समाजाला देऊन आपल्या कडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

अर्ज घेणाऱ्यालाही मिळु शकते उमेदवारी 
अर्ज विक्री आणि स्वीकृती राष्ट्रवादी कॉग्रेस बगळता इतर पक्षांनी बंद केली असली तरी ज्या तगड्या इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतले नाहीत, त्यांना ऐनवेळी उमेदवारी दिली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज घेतल्याची अट शिथिल केलेली आहे. कारण प्रत्येक पक्षात अनेक दिग्गजांनी उमेदवारी अर्ज घेतलेले नाहीत. तर प्रत्येक पक्षाला प्रभागात चांगले उमेदवार मिळालेले नाहीत. 
बातम्या आणखी आहेत...