आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकाेला: सीईअाेंची सीबीअायकडे तक्रार, माहिती सादर करण्याचा अायुक्तांचा अादेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या विराेधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीअाय) तक्रार केली असून, याबाबत विभागीय अायुक्तांंनी जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर करण्याचा अादेश दिला अाहे. त्यानुसार विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून बुधवारी विविध विभागांना तक्रारीच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्यासाठी पत्र दिले. सीबीअाय संचालकांना पाठवलेल्या तक्रारी सिंह यांच्या विराेधात भ्रष्टाचाराचे अाराेप केले अाहेत. थेट सीबीअायकडेच तक्रार केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली अाहे. 
 
जिल्हा परिषदेत अनेक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या काळात वादग्रस्त निर्णय घेण्यात अाले. शिक्षक पदभरती, अनेक प्रकारच्या साहित्य खरेदीत अनियमितता झाली. याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रारीही झाल्या. 
 
अलिकडच्या काळात तत्कालीन सीईअाे एम. देवेंदर सिंह यांच्या काळात पार पडलेल्या अनेक खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे केल्या. मात्र, या तक्रारीनुसार ठाेस कारवाई झाली नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ चाैकशीच्या नावाखाली वेळ मारून नेण्यात अाली. त्यानंतर मात्र एक जागरुक नागरिक संजय पाटील यांनी थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली. 
 
दरम्यान, सीबीअायला तक्रार केल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून, विभागीय अायुक्तांनी जिल्हा परिषदेला माहिती सादर करण्यास सांगितले अाहे. 
 
त्यानुसार २२ फेब्रुवारी राेजी विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासनामार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी, पंचायत पाणी-स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना तक्रारीच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्यास सांगितले अाहे. याबाबत प्रयत्न करूनही सीईअाे सिंह यांच्याशी संपर्क हाेऊ शकला नाही. 

माहितीसाठी पत्र दिले 
अायुक्तांच्या अादेशानुसारसामान्य प्रशासनाकडून सर्व संबंधित विभागांना माहिती सादर करण्यासाठी पत्र दिले अाहे. माहिती तात्काळ सादर करण्यास सांगितले अाहे. ही माहिती अायुक्तांना सादर करण्यात येईल.’’
-अरुण विधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकाेला 
 
सीबीअायकडे सादर केलेल्या तक्रारीत तत्कालीन सीईओ यांच्यावर गंभीर अाराेप केले असून, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना त्यांच्याशी संबंधित माहिती सादर करावी लागणार अाहे. 
 
१) तत्कालीन सीईअाेंनी जि. प. कार्यालयाकडून माेबाईल फाेन खरेदी केला, असे तक्रारीत नमूद केले अाहे. त्यांच्या निवासस्थानाचे पाणी विजेचे देयक कार्यालयाने अदा केले. 
२) त्यांच्या हवाई प्रवासी वाहतुकीचे देयक एनअारएचएम, सर्व शिक्षा अभियान, निर्मल भारत अभियानमधून अदा केले. 
३) त्यांनी कार्यालयाच्या माध्यमातून दाेन टिव्ही संच खरेदी केले. ते संच त्यांनी निवासस्थानी लावले. एक टिव्ही राष्ट्रीय पेय जल निधीतून खरेदी केला असून, हा टिव्ही हैद्राबाद येथील त्यांच्या घरी अाहे, असा अाराेप तक्रारीत केला अाहे. 
४) मनरेगातून एक कार खरेदी केली. अनेक कर्मचाऱ्यांना ठाेस कारणांशिवाय निलंबित केले. त्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेतले, असे तक्रारीत नमूद अाहे. 

काय अाहे तक्रारीत ? 
‘त्या’ वाहनाबाबत कार्यवाही थंड बस्त्यात : सीईअाे सिंह यांनी स्वत:साठी शासनाच्या निधीचा दुरुपयाेग केल्याचा अाराेप अारटीअाय कार्यकर्ते विठ्ठल गावंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या एका तक्रारीत केला हाेता. सिंह यांनी नरेगाअंतर्गत कामांसाठी खासगी वाहन भाडे तत्वावर घेतले. हे वाहन मे २०१५ ते सप्टेंबर २०१५ या कालावधीसाठी घेतले. यासाठी हजार प्रती किमी अंतरापर्यंत ४६ हजार ५०० रुपये भाडे अाकारले. मात्र, यासाठी लाॅगबुकच तयार केले नाही नसतानाही देयक मंजूर झाले ,असे तक्रारीत नमूद केले हाेते. याबाबतचा मुद्दा जि.प. स्थायी समितीच्या सभेतही उपस्थित झाला हाेता. यावर पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलकर्णी यांनीही लाॅगबुक नव्हते, याला दुजाेरा दिला. मात्र, कार्यवाही का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला हाेता. यावर सीइअाेंनी फाईल सादर करण्याचे अादेश दिले हाेते.
 
सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेदी घाेटाळा : तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या कार्यकाळात झाला. याबाबत अामदार रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधीही मांडली हाेती. यावर जि. प.ने शासनाला सादर केलेल्या माहितीमध्येदेखील सीसीकॅमेरा खरेदी प्रक्रिया सिंह यांच्या कार्यकाळात झाल्याचे नमूद केले हाेते. खरेदी प्रक्रियेला सिंह यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे ग्राम विकास मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले हाेते. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांपैकी पंचायत समित्यामध्ये लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद स्थितीत असल्याचे पुढे अाले हाेते. मर्जीतील पुरवठादाराला पुरवठा अादेश देण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया टाळण्यासाठी सीसी-कॅमेरा या युनीटचे दाेन भागात विभाजन केले हाेते. त्यानंतर पुरवठादाराने धनादेश संबंधित पंचायत समितीकडे जमा केले हाेते. 
 
बातम्या आणखी आहेत...