आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सदस्यांमधील मतभेदांमुळे निधी वितरणाचा मुद्दा निकाली निघेना, जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - सत्ताधारो विराेधी सदस्यांमध्ये एकमत हाेत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडाच्या वितरणाचा मुद्दा निकाली निघत नसल्याचे समजते. डिसेंबर राेजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या सभेत नियाेजन केले हाेत. मात्र, निधी वाटपात असमान धाेरण अवलंबवण्यात अाल्याचा अाराेप हाेत असून, या मुद्यावरून सत्ताधारी विराेधकांमध्ये एकमत हाेत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, दुरुस्तीसाठी अनेकदा ग्रामस्थांनी विविध स्तरावर प्रयत्न केले. निवेदनाच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावाही केला. मात्र, तरीही रस्ते देखभाल, दुरुस्तीचा मुद्दा निकाली निघाला नाही. रस्त्यांच्या दुरुस्ती देखभालीसाठी जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येते. मात्र, या तरतुदीनुसार निधी खर्च होत नसल्याचे दिसून येत आहे. गत वर्षी तर काेटींपेक्षा जास्त निधी खर्चच झाला नव्हता. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाला निधी वाटपाचे नियाेजन करण्याच्या सूचना केल्या हाेत्या. त्यानुसार प्रशासाने नियाेजन केले.

...तरहा निधीही अडकणार :गत अाठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवर अालेल्या विषयांवरून सत्ताधारी विराेधकांमध्ये प्रचंड खडाजंगी झाली हाेती. स्थायी समितीच्या सभेप्रमाणेच सर्वसाधारण सभेतही जवळपास २१ विषय मंजुरीसाठी सभेत ठेवले हाेते. मात्र, विषय सूचीवर एकही विषय नमूद करता एेवढ्या माेठ्या प्रमाणात वेळेवर विषय का ठेवले, असा सवाल शिवसेना सदस्य तथा जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख यांनी अाक्रमकपणे उपस्थित केला हाेता. यावर सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या सदस्यांनी अध्यक्षांना कितीही विषय वेळेवर मांडण्याचा अधिकार अाहे, असा दावा केला हाेता.

यावरून विराेधक-सत्ताधारी सदस्यांमध्ये चांगलीच जंुपली हाेती. या गदाराेळातच िवषय मंजूर केले हाेते. त्यामुळे निधीवरून पुन्हा सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये खडाजंगी हाेण्याची शक्यता अाहे.

रस्ता दुरुस्तीसाठी असा मिळणार निधी ?
रस्तादुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाने काेटी रुपयांचे नियाेजन केले अाहे. यामध्ये पदाधिकारी-सदस्यांच्या सर्कलमध्ये निधींची कामे हाेणार अाहेत. यामध्ये अध्यक्ष-५० लाख, उपाध्यक्ष तथा बांधकाम समिती सभापती-६० लाख, इतर समित्यांचे सभापती-१० लाख, गट नेते-५ लाख, बांधकाम समिती सदस्य-८ लाख, भारिप-बमसं सदस्य-३ लाख, इतर सदस्य-२ लाख यांचा समावेश आहे.
बातम्या आणखी आहेत...