आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी खटल्यांची गुन्हेसिद्धी वाढणार, हरल्यास तपास अधिकारी, अभियोक्त्यांवर कारवाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- गंभीरगुन्ह्यांमध्ये सरकारी पक्ष म्हणून जे प्रकरण न्यायालयात लढल्या जाते, अशा प्रकरणाच्या तपासामध्ये किंवा त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यामध्ये तपासी अधिकारी किंवा अभियोक्तांनी कसूर केला आरोपी निर्दाेष सुटले, तर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी खटल्यांच्या गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत होणार आहे.

सरकारी खटल्यांकडे गांभीर्याने पाहिल्या जात नाही, अशा तक्रारी गृहविभागाकडे आल्या होत्या. त्यावर गृहविभागाने निर्णय घेत, एखाद्या खटल्याचा निकाल तपासी यंत्रणा अथवा अभियोक्त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या विरुद्ध गेला असल्यास, संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी त्याबाबतच्या शिफारशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या गुन्ह्यामध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, त्याबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून सदर न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल तपासी यंत्रणा अथवा अभियोक्तांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या विरुद्ध गेला असल्यास, संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी त्याबाबतच्या शिफारशी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर पोलिस आयुक्त स्तरावर पोलिस उपायुक्त गुन्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची संरचना केली आहे. त्यात सदस्य म्हणून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक आणि सहायक सरकारी अभियोक्ता असणार आहेत. ज्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली अाहे, त्याबाबतच्या फौजदारी प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून सदर खटल्याचा निकाल शासनाच्या विरुद्ध जाण्यामागील कारणांची नोंद करेल, जर तपासी यंत्रणा, सरकारी अभियोक्ते त्यामध्ये दोषी आढळल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, संचालक अभियोग संचालनालयाकडे सादर हाेणार आहे.

जबाबदारी वाढली
अनेकसरकारी प्रकरणांमध्ये तपास अधिकारी गांभीर्याने तपास करीत नव्हते. या निर्णयामुळे शिस्तभंगाची कारवाई टाळण्यासाठी आता सखोल तपास करावा लागणार आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे.