आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चार महिने हाेते ८० काेटी ४८ लाख पडून; व्याजही बुडाले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - जिल्हापरिषदेमध्ये विविध याेजनांचे अखर्चित राहलेले ८० काेटी ४८ लाख रुपये चार पडून हाेते, अशी धक्कादायक बाब उजेडात अाली असून, याबाबत एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने थेट ग्रामविकास मंत्री, ग्रामसचिव विभागीय अायुक्तांकडे तक्रार केली अाहे. त्यामुळे जून महिन्यात येणाऱ्या पंचायत राज समितीच्या दाैऱ्यात हा मुद्दा प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता अाहे. कधी अंतर्गत राजकराणामुळे तर कधी प्रशासन अाणि सत्ताधारी यांच्यात याेग्य समन्वय नसल्याचे जिल्हा परिषदेत निधी अखर्चित राहताे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार केशवराव देशमुख यांनी अारटीअायअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडे सन २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ची अखर्चित निधी रक्कम बँकेत गुंतवणुकीची मािहती मागितली. त्यानुसार देशमुख यांना दिलेल्या माहितीमधून निधी पडून असल्याचा बाबत उजेडात अाली असून, याबाबत शासनाकडे तक्रार केली अाहे. त्यांनी याबाबत सन २००९ पासून चाैकशी करण्याची मागणी केली आहे. 
 
कमीव्याज दर असलेल्या बँकेत गुंतवणूक ? 
जिल्हापरिषदेने २३ जुलै २०१५ राेजी अखर्चित निधी बँकेत मुदत ठेवीच्या रुपात गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्थ विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. प्रस्तावानुसार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा व्याज दर १८१ दिवसांसाठी टक्के असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा दर ९.३० टक्के हाेता. असे असतानाही सेंट्रल बँक अाॅफ इंडियामध्ये ३५,००,००,००० काेटी रुपये गुंतवण्याचा अाणि जिल्हा बँकेत १,०८,००,००० एवढे रुपये गुंतवण्याचे नमूद करण्यात अाले. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सेंंट्रल बँक अाॅफ इंडियामध्ये १० काेटी रुपये गुंतवण्यास सांगितले आहे. 

अशी हाेती रक्कम पडून 
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे १०१, ७८, २३२३२ एवढी रक्कम गुंतवली. या मुदत ठेवीची रक्कम २१ फेब्रुवारी २०१५ राेजी संपत असल्याचे पत्र बँकेनेच जिल्हा परिषदेला पाठवले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने एका महिन्यासाठी ही रक्कम ९.२० टक्के व्याज दराजे पुन्हा मुदती ठेवीच्या माध्यमातून गुंतवली. मात्र २२ मार्च राेजी मुदत संपल्यानंतर ही रक्कम २३ जुलैपर्यंत पडून हाेती. पर्यायाने जि. प. शासनाचे नुकसान झाले, असे तुषार देशमुख यांनी तक्रारीत नमूद केले अाहे. 

प्रस्तावात अशीही तफावत 
रक्कम गुंतवणुकीसाठी अर्थ विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. राज्यातील बुलडाणा, वर्धा, धुळे, नागपूर, बीड, उस्मानाबद येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका डबघाईस अाल्या असून, शासनाचा माेठ्या प्रमाणात निधी अडकून पडला अाहे. त्यामुळे शासनाचा सहकारी बँकेतील निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेवीच्या रुपात ठेवावी, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात अाले. मात्र असे असतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत निधी गुंतवण्यात यावे, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात अाले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...