आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केवळ ५२ % निधी केला खर्च; अधिकाऱ्यांची संक्रांत कडवट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- मकर संक्रांतीच्या दिवशी गाेडीने सुरू झालेली जिल्हा नियाेजन समितीची बैठक नंतर मात्र अधिकाऱ्यांसाठी चांगलीच कडवट ठरली. वर्षभरात विकासकामांचे प्रस्ताव पाठवण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कान टाेचत पालकमंत्र्यांनी कामात प्राॅम्प्ट राहण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. वर्षभरात दिलेल्या निधीतून फक्त ५२ टक्के खर्च झाला. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत सर्व पैसा खर्च करून सत्कारणी लावा, असे अादेश पालकमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. या वेळी खासदार संजय धोत्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, आमदार बळीराम सिरस्कार, गोपीकिशन बाजाेरिया, गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेेंदर सिंह, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर, सहायक जिल्हाधिकारी आँचल सूद यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर यांनी सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या खर्चाचा आढावा सादर केला. याशिवाय २०१६-१७ मध्ये केलेले जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारूप सादर करण्यात आले. पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी झालेल्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली. जनतेला विविध सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रस्ताव सादर करतात, मात्र अधिकारी ते फाइलमध्ये बंद करून ठेवतात. त्यामुळेच या वर्षी अत्यल्प खर्च झाला आहे. पन्नास टक्के खर्च होत असेल तर अधिकारी करतात तरी काय, असा सवाल पालकमंत्र्यांनी केला. चालू वर्षात तरी किमान वेळेत प्रस्ताव डीपीडीसीसमोर सादर करून मंजुरी मिळवून घ्यावी, असे आवाहन केले. ग्रामविकास, सामान्य सेवा अनुसूचित जाती उपाययोजना आदिवासी उपाययोजनांसाठी ११५ कोटी ६४ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले. त्यापैकी ६० कोटी ९७ लाख ५२ हजार रुपये खर्च झाले. पैशाची तरतूद असतानाही केवळ अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारवृत्तीमुळे कामे होऊ शकली नाहीत, असे पाटील म्हणाले. नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी महापालिकेला जास्तीत जास्त निधी देण्याची मागणी केली. आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी सार्वजनिक बांधकाम िवभागाचे कार्यकारी अभियंता काही कामाचे नसून, त्यांच्याकडून काम होत नसेल तर घरी पाठवण्याचा सल्ला दिला. खासदार संजय धोत्रे यांनी शहराचा चेहरामोहरा बदलवणाऱ्या आयुक्त अजय लहानेेंचे कौतुक केले. नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी शौचालयासाठी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली. घरकुलाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत रोष व्यक्त करीत गरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. यावर आयुक्तांनी ३१ मार्चपर्यंत ६४४ घरकुले पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. खुले नाट्यगृहाचा विस्तार करून त्याबाबतचा ठराव मनपात पडून आहे. याला मंजुरी देण्याची मागणी जि. प. सदस्या संध्या वाघोडे यांनी केली.
अभिनंदनाचाठराव : मिशनदिलासाच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव सदस्या दीपिका अढाऊ यांनी मांडला. हा ठराव मंजूर करत त्यांचे अभिनंदन केले.
आरओचा पाणी नमुना दूषित : तत्कालीनभूवैज्ञानिक सरकटे यांनी आरओ पाण्याचे सॅम्पलचे नमुने दूषित असल्याचा अहवाल दिल्याचा उल्लेख करीत पाणीपुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह िनर्माण केले. जलयुक्त शिवार योजनेत लघुसिंचन विभाग नापास झाला असून, याकडे सीईओ जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची सूचना केली.
पाण्यासाठी आणीबाणी पाहिजे काय?
पिण्याच्या पाण्याची ठोस सुविधा उपलब्ध करण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. भौरद येथील पाणीपुरवठा योजनेचा प्रलंबित प्रश्न मांडून जि. प. सदस्या ज्योत्स्ना चोरे यांनी पाण्यासाठी आणीबाणी झालीच पाहिजे काय, असा सवाल केला.
जिल्हा नियाेजन समितीच्या बैठकीला उपस्थित अधिकारी, पदाधिकारी.
झोपडपट्ट्यांचा विकास करावा
शिक्षकांचे पगार दर महिन्याला द्यावे
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी प्रयत्न
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेत करा
सदस्यांनी वेधले याकडे लक्ष