आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुख्य घाेळाला बगल न देत अधिकाऱ्यांना वाचवणे सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - जिल्हा नियाेजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण याेजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद सर्व पंचायत समित्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा खरीदी प्रक्रियेच्या चाैकशीसाठीची माहिती जि.प.ने शासनाला पाठवली अाहे. मात्र, या मातीमध्ये टेंडरिंग टाळण्यासाठी सीसी कॅमेरा अािण स्क्रिन युपीएस असे वेगवेगळे खरेदी करण्यात अाल्याच्या मुद्याचा उल्लेखच मािहतीमध्ये नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. त्यामुळे याप्रकरणी बड्या माशांना वाचवण्याचा घाट घातल्याचा अाराेप हाेत अाहे. याबाबत अामदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर चाैकशीला प्रारंभ झाला अाहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत २९ लाख रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे-संगणक खरेदी करण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाने फेब्रुवारी २०१६ राेजी सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र याबाबत जिल्हा नियाेजन समितीच अनभिज्ञ हाेती. सर्व पंचायत समित्यांनीही तत्परता दाखवित फेब्रुवारी २०१६ रोजीच जिल्ह्यात सर्वत्र साहित्य खरेदीचे सर्व सोपस्कार दरपत्रकाच्या खरेदीच्या निविदा बाेलावण्यात अाल्या. पंचायत समिती प्रशासनाला ठराविक पुरवठादारांकडूनच खरेदी करावी, अशा सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात अाल्या हाेेत्या. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यात अाली. ठराविक पुरवठदारांनाच पुरवठा करण्याचे पत्र देण्यात आले. जिल्हा परिषदेकडे प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी तसेच सदर निधी पुरवठ्याबाबत शुद्धी पत्रक काढण्यापूर्वी नियोजन समितीच्या पार पडलेल्या सभेमध्येसुद्धा बाब चर्चिल्या गेली नाही. वरिष्ठांचे दबावाखाली कराव्या लागलेल्या खरेदी प्रकरणात क्षेत्रीय यंत्रणा मात्र नाहक तणाव खाली आली, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले हाेते.

अशीही साेयीची प्रक्रिया
सीसीटीव्ही कॅमेरा खरीदी प्रक्रियेत काही अधिकारी-पुरवठादाराचे लागेबांधे असल्याचा अाराेप हाेत अाहे. तीन लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबवावी लागते. मर्जीतील पुरवठादाराला पुरवठा अादेश देण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया टाळण्यासाठी सीसी-कॅमेरा या युनीटचे दाेन भागात विभाजन करण्यात अाले.

अादेशक्रमांक १८१नुसार सीसीकॅमेरा केबलसाठी (प्रती युनीट) लाख ९० हजार अािण अादेशक्रमांक १८२नुसार युपीस, डिस्क स्क्रिनसाठी लाख २४ हजार रुपयाचे देयक अदा करण्यात अाले. विना स्क्रिन डिस्कचे सीसीकॅमेऱ्यांचा काय फायदा, स्क्रिन नसल्यास दिसणार काय अािण डिस्क नसल्यास क्लिप्स (हालचाली), अावाज इतर बाबी साठवणार कुठे (सेव्ह) असे प्रश्न अधिकाऱ्यांना का नाही पडले कि ई-टेंडरिंग टाळण्यासाठी त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, असा सवाल अाता उपस्थित करण्यात येत अाहे.

स्थायी समिती सदस्य घेणार माहिती
सीसीटीव्हीकॅमेरा खरीदी प्रक्रियेबाबत जिल्हा परिषदेने शासनाकडे काेणती माहिती पाठवली, याची मािहती जिल्हा परिषद स्थायी समिती सदस्य प्राप्त करणार अाहेत. जिल्हा परिषद सदस्या शाेभा शेळके यांनी जुलै महिन्यात पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सीसीकॅमॅऱ्याचा प्रश्न उपस्थित केला हाेता. त्यांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविण्यात अाली काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर सीईअाेंनी पंचायत समितींकडून मािहती घेऊन चाैकशी करण्यात येईल, असे सांिगतले हाेते. मात्र अाता शासनाकडे पाठवण्यात अालेल्या माहितीमध्ये ई-टेंडरिंगचा मुद्दाच नाही.

सीसीटीव्ही कॅमेरा खरीदी प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या कार्यकाळात पार पाडण्यात अाली. याबाबत जि.प.ने शासनाला सादर केलेल्या मािहतीमध्येदेखील हे नमूद केले अाहे. त्यांनीच ११ महिन्याकरिता एक वाहन भाडेतत्वावर घेतले हाेते. महिने वापरल्यानंतर लाख ७२ हजार रुपयांचे देयकही संबंधित टुर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्स एजन्सीला अदा करण्यात अाले. मात्र या वाहनाचे लाॅग बुकच प्राप्त झालेले नाही, असा असे उपमुख्य कार्यकार अधिकाऱ्यांनी (पंचायत) स्थायी समितीच्या अनुपालन अहवालात नमूद केले हाेते. त्यामुळे देवेंदर सिंह यांच्याच कार्यकाळात प्रथम वाहन अाणि अाता सीसी कॅमेरा खरेदीत घाेळ झाला, हे येथे उल्लेखनीय.
बातम्या आणखी आहेत...