आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंजुरी घेताच कार्यालयांसह कर्मचारी निवासस्थानांची कामे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिका क्षेत्रात मंजूर नकाशानुसार बांधकाम केल्याने अवैध बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. तर, दुसरीकडे शासकीय कार्यालये आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे बांधकाम नकाशा मंजुरीविनाच सुरू आहे. यापैकी काही काम पूर्ण झाले आहे तर काहींचे सुरू आहे. त्यामुळे नियम अथवा कायद्याचे पालन केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनाच बंधनकारक आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिका क्षेत्रात केवळ एक एफएसआयमुळे बिल्डर्स अथवा सर्वसामान्य नागरिक अवैध बांधकाम करतो. नियमानुसार काम करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. परंतु, विविध कारणांमुळे असे होत नाही. त्यामुळेच प्रशासनाने महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसार अशा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली. कारवाईमुळे २०० च्या जवळपास इमारतींचे बांधकाम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामे ठप्प झाली असून, हजारो मजुरांचा रोजगारही थांबला आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने याबाबत कडक धोरण राबवले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाचे अथवा कारवाईचे सर्वसामान्यांकडून कौतुकही झाले आहे. परंतु, एकीकडे नियमानुसार बांधकाम केल्यामुळे बांधलेल्या इमारती पाडल्या जात आहे, तर दुसरीकडे शासकीय कार्यालये, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे बांधकाम नकाशा मंजूर करता सर्रासपणे सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम केल्याने अशा बांधकामांना अवैध म्हणून कारवाई केली जाते, तर कोणतीही मंजुरी घेता शासकीय कार्यालयांचे बांधकाम सुरू असताना यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने कायदा हा केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दोनकार्यालये अपवाद : जिल्हाधिकारीकार्यालय परिसरात नव्याने प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचेही बांधकाम सुरू आहे. दोन्ही इमारतींच्या बांधकामाचा नकाशा मनपाच्या नगररचना विभागातून मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इतर शासकीय कार्यालयांना अथवा महाविद्यालयाची इमारत बांधताना संबंधितांना नकाशा मंजूर का करावा वाटला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विकास शुल्क माफ
ज्याप्रमाणेसर्वसामान्यांना बांधकामाचा नकाशा मंजूर करताना विकास शुल्कासह विविध करांचा भरणा करावा लागतो. तर, शासकीय कार्यालये आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी विकास शुल्क शासनाने माफ केला आहे. शासनाच्याच कार्यालयांचे बांधकाम असल्याने ही सूट देण्यात आली आहे. परंतु, बांधकामाचा नकाशा मंजूर करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. परंतु, एवढी साधी जबाबदारीही विविध शासकीय कार्यालयांनी निभावलेली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...