आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज वसुलीस स्थगिती; १४०० गावांतील शेतकऱ्यांना फायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खामगाव- पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये. तसेच आगामी खरीप पीक कर्ज तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने जिल्हा सहकारी बँक राष्ट्रीय बँकांना दिले आहेत. जिल्ह्यातील १४०० गावांतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत शासनाने दिलासा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. उत्पन्नातून बहुतांश शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी उभी पिके वखरून काढली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मदार रब्बी पिकावर होती. परंतु, हे पीक काढणीच्या बेतात असतानाच अवकाळी पावसासह गारपिटीने दणका दिला. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्यामुळे शेतकरी चांगलाच संकटात सापडला होता.

दरम्यान, केंद्रीय समितीने जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालावरून शासनाने जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी ६८०० रुपये मदत जाहीर केली. आता पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये. तसेच आगामी खरीप पीक कर्ज तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने जिल्हा सहकारी बँक राष्ट्रीय बँकांना दिले आहेत. या आदेशावरून ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सोसायटीचे सचिव गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती देत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे २०१५ च्या वसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पुनर्गठनाची सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून विविध कार्यकारी सेवा संस्थांना पात्र शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव २७ एप्रिलपर्यंत जिल्हा बँकेत सादर करणे गरजेचे आहे. ३० एप्रिलपर्यंत नवीन पीक कर्ज तातडीने वितरण करावयाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पेरणीपूर्वी एक ते दीड महिना आधी कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. त्यामुळे पिकाचे नियोजन, शेतीची मशागत, खते बियाणे खरेदी शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. शिवाय, पैसे हातात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारात जावे लागणार नाही. शासनाने जाहीर केलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आनंददायी ठरत असला, तरी या निर्णयाची बँका किती अंमलबजावणी करतात, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

दीड लाख शेतकऱ्यांनी काढले होते पीक कर्ज
सन२०१५ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील एक लाख ४७,९८० शेतकऱ्यांनी विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून एक हजार पाच कोटी ४० लाख रुपयांचे पीक कर्ज काढले होते. या सर्व कर्ज वसुलीला शासनाने स्थगिती दिली आहे.

तलाठ्यांचे आंदोलन घालणार खोडा
शासनाने शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला स्थगिती दिली आहे. २७ एप्रिल ही कर्जाचे प्रस्ताव सादर करण्याची तारीख दिली आहे. परंतु, २६ एप्रिलपासून तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांनी बंद पुकारल्याने शेतकऱ्यांना कागदपत्रे मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे हा बंद कर्जामध्ये खोडा घालणार आहे.