आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बिबट्यांचा खर्च वन अधिकाऱ्यांच्या खिशातून, साडेतीन तासांची मोहीम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- नगर जिल्ह्यात वन्यजीव व्यवस्थापनाचे नावापुरतेही अस्तित्व राहिलेले नाही. सध्या बिबट्यांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर असताना त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकार एक रुपयाचाही निधी देत नसल्याची धक्कादायक माहिती समजली. बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा लावणे, त्यात खाद्य ठेवणे, पिंजऱ्याची वाहतूक, पकडलेल्या बिबट्याचे खाद्य पुन्हा निसर्गात मुक्त करण्याचा सर्व खर्च वनअधिकारी कर्मचाऱ्यांना खिशातून करावा लागत आहे.

सोमवारी नगर तालुक्यातील पिंपळगाव माळवीजवळ मेहेराझाद येथे घुसलेल्या बिबट्याला वनअधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पाच तास मेहनत करून मोठ्या शिताफीने पकडले. बुधवारी पुन्हा वडाळ्याजवळ विहिरीत बिबट्या पडला. त्यालाही पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात आले. अशा घटना वारंवार घडत असताना बिबट्या इतर वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनासाठी वनविभागाकडे काहीच निधी येत नाही. त्यामुळे अशा मोहिमेसाठी सर्व खर्च वनअधिकाऱ्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागत आहे. बिबट्याचे वास्तव्य किंवा संचार आढळल्यानंतर त्या परिसरात भीतीचे साम्राज्य पसरते. तेथे पिंजरा लावून बिबट्या पकडण्याची मागणी होते. यासाठी स्थानिक नेतेही मागणी करतात. सर्व दबावामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी वनअधिकाऱ्यांना तेथे बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा लागतो. आमिष म्हणून पिंजऱ्यात बोकड किंवा शेळी ठेवावी लागते. तिचा खर्चही वनअधिकाऱ्यांना करावा लागतो. प्रत्येक वनक्षेत्राकडे असे पाच पिंजरे आहेत. आधी रिकामा नंतर बिबट्या अडकल्यानंतर त्याच्यासह पिंजऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी मोठा खर्च करावा होतो. शिवाय बिबट्या जोपर्यंत पिंजऱ्यात असतो, तोपर्यंत त्याचे खाद्य औषधांचाही खर्च होतो. हा निधी सरकारने देण्याची गरज आहे.

अनेक वेळा बिबटे विहिरीत पडतात. ते काढण्यासाठी तर मोठा खर्च होतो. बुधवारी एक बिबट्या नेवासे तालुक्यातील वडाळ्यापासून पाच-सहा किलोमीटरवरील एका विहिरीत पडला. तो काढण्यासाठी क्रेनने पिंजरा विहिरीत सोडावा लागला. त्यासाठी क्रेनचे भाडेच पाच हजार रुपये द्यावे लागले. बिबट्याचे अस्तित्व उघड झाल्यानंतर जनक्षोभामुळे संबंधित वनअधिकारी कर्मचाऱ्यांना पिंजरा लावण्याच्या हालचाली तातडीने कराव्याच लागतात, असे एका वनअधिकाऱ्याने सांगितले.
नेवासे तालुक्यातील म्हाळस पिंपळगाव येथील विहिरीत बुधवारी पहाटे बिबट्याची मादी पडली. वन कर्मचाऱ्यांनी महत्प्रयासाने पिंजऱ्यात बंदिस्त करून तिला बाहेर काढले. आक्रमक मादीने पिंजऱ्यावर धडका घेतल्याने तिच्या नाकाला किरकोळ जखमा झाल्या होत्या. छाया: कल्पक हतवळणे.

समस्येचे फक्त ‘स्थलांतर’
मानवीवस्तीजवळ बिबट्यासारख्या हिंस्त्र पशूचे अस्तित्व शेतकरी सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे वन विभागाने येथील बिबट्यांना पकडून त्यांची रवानगी बिबट्यांच्या निवारा केंद्रात करणे आवश्यक आहे. कारण एका ठिकाणी बिबट्या पकडून दुसरीकडे सोडणे म्हणजे समस्येचे स्थलांतर होते. शिवाय अधिवास बदलल्याने स्थलांतरित बिबट्याचे तेथील भागात मानवावरील हल्ले वाढतात, असे अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे, तरीही वनविभाग अजूनही तेच मार्ग अवलंबत आहे.

प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव
हेसर्व करण्यासाठी वनक्षेत्रपाल देवखिळे यांच्यासह २० कर्मचारी राबत होते. त्यांच्याकडे बिबट्याला बेशुद्ध करण्यासाठी ब्लो-पाईप (गुंगीचे इंजेक्शन फुंकण्याची नळी) होता, पण तो फुंकण्याची माहिती नसणारा कोणीही नव्हता. बिबट्याचे वय इतर शारीरिक बाबी लक्षात घेऊन गुंगीच्या औषधाची मात्रा ठरवणारा तज्ज्ञ प्रशिक्षित कोणीही नव्हता. ही बाब नेहमीची आहे. केवळ जुजबी अनुभव जीवावर उदार होऊन वन कर्मचारी अशा मोहिमा फत्ते करत आहेत.

बिबट्या पकडणेच नियमबाह्य?
बिबट्यापकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची परवानगी नाशिक मुख्य वनसंरक्षकांकडून (सीसीएफ) घ्यावी लागते. त्यांच्याकडून ती मिळण्यास एक तर मोठा कालावधी लागतो किंवा ती ते देतच नाहीत. मात्र, जनक्षोभामुळे तिची वाट पाहणे शक्य नसते. कारण बिबट्याच्या वावराच्या दहशतीमुळे शेतीच्या कामांवरही विपरित परिणाम होतो. नुसता पिंजरा लावला, तरी लोकांचा राग कमी होतो. त्यामुळे परवानगी असो की नसो, पिंजरा लावावाच लागतो, असे एका वन कर्मचाऱ्याने सांगतले.

२० महिन्यांत सुमारे २० बिबट्यांचे ‘रेस्क्यू’
नगरवनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील नेवासे, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता, नगर, पारनेर या भागात बिबट्यांच्या वावराच्या घटना सातत्याने दिसून येत आहेत. गेल्या दीड वर्षात बिबट्यांनी २४२४ पाळीव जनावरे मारली. त्यात एक हजार कोंबड्यांचाही समावेश आहे. त्याबद्दल एक लाख ४० हजार रुपयांची नुकसान भरपाईही देण्यात आली. वनविभागाने या कालावधीत उपद्रव देणारे, विहिरीत पडलेले असे २० हून अधिक बिबटे पकडून त्यांना निसर्गात मुक्त केले. या संख्येवरून या अशा मोहिमांवर होणारा खर्चही मोठा असल्याचे स्पष्ट होते. या खर्चासाठी सरकार एक पैसाही देत नाही, ही यातील धक्कादायक बाब आहे.

बिबट्यांचे निवारा केंद्र कागदावरच
श्रीगोंदेतालुक्यात बेलवंडी येथे बिबट्यांचे मोठे रेस्क्यू सेंटर (निवारा केंद्र) होणार होते. त्यासाठी तत्कालिन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांचे मंत्रिपद गेल्यावर मात्र हे केंद्र झालेच नाही. आलेला कोटींचा निधीही परत गेला आहे. त्याचा आराखडा कागदावरच राहिला आहे. त्यानंतर कोणीच हे केंद्र होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही.अद्ययावत निवारा केंद्र झाले तर बिबट्यांना तेथे ठेवता येईल. तसेच त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल.

कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक
^बिबट्यांचीसमस्या ही आजकालची नाही. ती गुंतागुंतीची असल्याने अत्यंत विचारपूर्वक तिच्यावर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी बिबट्याप्रवण क्षेत्रात स्थािनक वन कर्मचाऱ्यांचे एक प्रशिक्षित पथक कायमस्वरूपी कार्यरत ठेवणे या पथकातील सदस्यांना सातत्याने अद्ययावत प्रशिक्षण देणे, बिबट्याचा वावर असलेल्या भागात जनजागृतीची मोहीम सातत्याने राबवणे, बिबट्याने मारलेले जनावर त्यालाच खाऊ देणे, शेतकऱ्याला तातडीने भरपाई देणे, पकडलेल्या बिबट्याला दुसरीकडे सोडता रेस्क्यू सेंटरमध्ये हलवणे, असे उपाय आवश्यक आहेत.'' अभिजितकुलकर्णी, वन्यजीवअभ्यासक.