आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन वर्षांमध्ये प्रशासनाने एक रुपयाही खर्चला नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना न्याय देण्यात जिल्हा परिषदेतील भारिप बहुजन महासंघाची सत्ता अपयशी ठरली आहे. दोन वर्षांपासून एकही योजना मार्गी लावली नसताना विरोधकही गप्प बसले आहेत. या आर्थिक वर्षात गेल्या महिन्यांत काहीही केलेले नसताना अाता अडीच महिन्यांत निधी कसा खर्च हाेईल, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून आेळखले जाते. अध्यक्षांना कॅबिनेटचा दर्जा असून, सर्व अधिकार घटनेनेे प्रदान केले आहेत. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पण, या ठिकाणी विरोधी पक्ष केवळ नावापुरताच उरला आहे. या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेत अधिकाऱ्यांचेही कामावरून लक्ष उडालेले दिसून येते. आर्थिक वर्ष संपायला फक्त अडीच महिने उरले आहेत. त्यात मुख्य लेखा वित्त अधिकारी गीता नागर, समाजकल्याण अधिकारी माया केदार ह्या दीर्घ रजेवर गेल्या आहेत. महिला बालकल्याण विभागाला अधिकारीच नाही. बांधकाम विभागालासुद्धा अधिकारी नाही. बांधकाम, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण लेखा विभागातील विभागप्रमुखच नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नियोजनसुद्धा करणे कठीण होऊन बसले आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा जानेवारी महिन्यात समाजकल्याण अधिकारी माया केदार ह्या सुटीवर गेल्या होत्या. त्यामुळे समाजकल्याणच्या योजना बारगळल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. ऐन वेळेवर दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे पदभार द्यायचा आणि मग योजना मार्गी लागल्या नाहीत की, त्याच्यावर खापर फोडायचे, ही रीतच झाली आहे.

लाभार्थ्यांची फसवणूक : सौरकंदील, ताडपत्री, शेळ्या, संगणक प्रशिक्षण, अंडी उबवणी यंत्र देऊ, अशी विविध प्रकारची प्रलोभने सत्ताधारी वर्षभर देत आले.
डीपीडीसीचा निधीही पडून : कृषी विभाग हजार रुपये, शिक्षण विभागाकडे कोटी २६ लाख रुपये, लघू सिंचन कोटी ३५ लाख रुपये, आरोग्य २७ लाख रुपये, पंचायत २२ लाख ५० हजार रुपये, असा निधी पडून आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ओरड करून निधी मागवायचा आणि खर्च करण्यात मात्र दिरंगाई करायची, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेने बजावलेली दिसून येते.

कोण करेल नियोजन
अडीच महिन्यांत नियोजन करून पैसा खर्च करायचा आहे. कनिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची काम करण्याचीसुद्धा मानसिकता नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यात आता कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणे मोठे अाव्हान उभे ठाकले आहे.

अडीच महिन्यांत काय करणार?
आर्थिक वर्ष संपायला अडीच महिने उरले आहेत. आता कधी नियोजन करून सभेत मान्यता घेणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दुरुस्तीवर खर्च
इमारतीची डागडुजी करायची अन् रंगरंगोटी करून बिले काढायची एवढेच काम फक्त बांधकाम विभागाने केल्याचे दिसून येते. कंत्राटदारांची पोटे भरण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
पुढील स्लाइड्सवर आलेखाच्या माध्यमातून पाहा. पडून असलेल्या निधीचा आलेख...