आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध वाळूचे उत्खनन, बांधकाम विभागाची याचिका अखेर एसडीअाेंनी फेटाळली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - गाेपालखेड येथील पूर्णा नदीच्या अकाेला-अकाेट रोडवरील नवीन पूलाच्या बांधकामासाठी वाळूचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची याचिका उपविभागीय अधिकारी अाेमप्रकाश अग्रवाल (एसडीअाे) यांनी फेटाळली असून, अाता कंत्राटदाराला काेटी ३६ लाख १८ हजार २०० रुपयांचा दंड भरावा लागणार अाहे. याबाबत तहसीलदारांनी ठाेठावलेल्या दंडाच्या अादेशाला बांधकाम विभागाने एसडीअाेंकडे अाव्हान दि‍ले हाेते.
शासनाकडून गाेपालखेड येथील पूर्णा नदीच्या अकाेला-अकाेट रोडवरील नवीन पूलाच्या बांधकामासाठी १२४२.७४ लाखांचा िनधी अाॅक्टाेबर २०१३ राेजी मंजूर केला हाेता. पुलाच्या बांधकामाबाबत तांित्रक बाबी पूर्ण करून कार्यारंभ अादेश फेब्रुवारी २०१५ राेजी जारी केला. बांधकाम मे. चाफेकर अॅन्ड कंपनीला देण्यात अाले. या कामाबाबत महसूल िवभागाकडे तक्रारी झाल्यानंतर चाैकशी केली. या तक्रारीची चाैकशी केली. चाैकशीदरम्यान कंपनीने खुलासा सादर करून सर्व अाराेप फेटाळत नदीपात्रातून अवैध उत्खनन केले नसल्याचा दावा केला. तहसीलदारांनी िजल्हा खनिकर्म अधिकारी, लेखापरिक्षकांसह पाहणी केली. त्यानंतर तहसीलदारांनी २४ फेब्रुवारी २०१६ राेजी अादेश पारित करत कंत्राटदार कंपनीला दंड ठाेठावत बांधकाम िवभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवरही ताशेरे अाेढले. या अनुपालन अहवालाला कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांकडे अाव्हान िदले. दरम्यान, यासंपूर्ण प्रकणाचा एसडीअाे अाेमप्रकाश अग्रवाल यांनी अभ्यास केल्यानंतर बांधकाम िवभागाची याचिका फेटाळली. तहसीलदारांनी कार्यवाहीबाबत जारी अादेश एसडीअाेंनी कायम ठेवला.

पाचपट अाकारला दंड : मे.चाफेकर अॅन्ड कंपनीला हजार १८३ ब्राससाठी प्रती ब्रास १५ हजारप्रमाणे काेटी ३६ लाख १८ हजार २०० रुपये दंड प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे तहसीलदारांनी अादेशात नमूद केले. तसेच स्वामित्वधन ४०० रुपये ब्रासप्रमाणे लाख ७३ हजार २०० रुपये दंड भरण्याचा अादेश तहसीदलरांनी िदला. अाता एसडीअाेंनी बांधकाम िवभागाची याचिका फेटाळल्याने दंड वसुलीचा मार्ग माेकळा झाला.

बांधकामिवभागाचा कंपनीला पाठिंबा : तहसीलदारांच्याअादेशानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली असून,
त्यांनी पुढीलप्रमाणे मत नाेंदवले हाेते. मात्र, एसडीअाेंनी याचिकाच फेटाळल्याने बांधकाम िवभागाने कंपनीचे केलेले समर्थन उपयाेगी पडले नाही.
१) अवैध उत्खनन तक्रारीच मुळाच चुकीची िनराधार असल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांचे म्हणणे अाहे. मे चाफेकर अॅन्ड कंपनीने केलेले खाेदकाम अवैध नसून, खाेदकाम हे मंजूर नकाशानुसार अाहे.
२) मे. चाफेकर अॅन्ड कंपनीने सादर केलेला लेखी खुलासा ग्राह्य धरला नाही. अथवा ग्राह्य धरण्याची कारणमिमांसाही अादेशात स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे एकतर्फी िनर्णय घेऊन अादेश पारित केला.
३) कामाचे अंदाजपत्रक,कार्यारंभ अादेश तहसीदलरांना सादर केले. पुलाचे बांधकाम हे शासकीय असून, उत्खनन हे वैधच अाहे. त्यामुळे अाकारलेला दंड हा िनराधार असून, ताे मान्य नाही.
४) तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांनी उत्खननाचे माेजमाप केले. मात्र, यामध्ये तफावत अाहे. माेजमाप याेग्यरित्या केले नाही. त्यामुळे या उत्खनननास अवैध उत्खनन संबाेधण्यावरच अाक्षेप अाहे.
५) स्वामित्व शुल्क कंत्राटदाराच्या देयकातून वसूल केले असून, ते शासन जमा अाहे. कंत्राटदारासाेबत संगनमत करुन स्वामित्वधनाची चाेारी केल्याचा अाराेप गंभीर अाहे. हा अाराेप कागदपत्रांची याेग्य छाननी करता केवळ पथकांच्या कल्पाेकल्पीत अहवालातून केला अाहे. त्यामुळे हे सर्व गंभीर अाराेप सार्वजिनक िवभागास मान्य नाहीत.

महसूलबांधकाम िवभागात जुंपली : नवीनपूलाच्या बांधकामासाठी रेतीचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी चाैकशी अहवालावरुन सार्वजनिक बांधकाम िवभाग महसूल िवभागात जुंपली हाेती. दंड ठाेठावल्याचा अादेश तहसीदलरांनी जारी केला हाेता. अवैध रेती उत्खनन प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला काेटी ३६ लाख १८ हजार रुपय २०० रुपयांचा दंड ठाेठावला हाेता. याप्रकरणी सार्वजिनक बांधकाम िवभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी शासकीय कर्तव्याचे पालन केले नसल्याचा ठपका अनुपालन अहवालात ठेवला हाेता. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांनीही उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत अनुपालन अहवालात मुद्दे खाेडून काढले हाेते.

काय अाहे तहसीलदरांच्या अादेशात : नवीन पूल बांधकामासाठी अवैध रेती उत्खननप्रकरणी तहसीलदरांनी पारित केलेल्या अादेशात पुढील बाबी नमूद केल्या.
-अकाेला हद्दीत येत असलेल्या नदीपात्रात हजार १८३ ब्रास रेतीचे उत्खनन केले. उत्खननबाबत काेणत्याही प्रकाराची परवानगी सादर केली नाही. त्यामुळे सदरचे उत्खनन प्रथमदर्शनी अवैध असल्याचे िनदर्शनास येते.
-गाैण खनीज वापरताना देयकांत वाहतूक पासेस, वैध परवाना जाेडलेला नाही. यावरुन कंत्राटदाराने रेती गाैणखनीज लिलावधारकांकडून खरेदी करता पुलाचे काम सुरू असलेल्या नदीपात्रातूनच अवैध खाेदकाम केले.
-नवीन पूल बांधकामासाठी अवैध रेती उत्खननप्रकरणी नायब तहसीलदारांच्या पथकाने स्थळ िनरीक्षण केले. त्यानुसार नदीपात्रात अवैधरित्या हजार १८३ ब्रास वाळूचे उत्खनन केल्याचे िदसून अाले.
-गैणखनिजचा स्वामित्वधनाचा भरणा कंत्राटदाराकडून करुन घेण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम िवभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची हाेती. मात्र, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केला. त्यामुळे हे दाेघेही वसुलीस पात्र अाहेत.

अवैध उत्खननप्रकरणी महसूल िवभागाकडून नेहमीच दंड ठाेठावण्यात येताे. अाताही काेटी ३६ लाख १८ हजार २०० रुपयांचा दंड ठाेठावला अाहे. मात्र, हा दंड संपूर्ण वसूल हाेताे काय, केव्हा हाेताे, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी हाेत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...