खामगाव-जालना लोहमार्ग बनला थट्टामस्करीचा विषय. 3 हजार कोटींच्या मार्गाला मिळाली होती मंजुरी

बुलडाणा- गतवर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रातील खामगाव- जालना रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली होती. सुमारे हजार रुपये कोटींचा हा मार्ग शंभर वर्षानंतर का होईना परंतु, आता तरी मार्गी लागेल असा विश्वास विदर्भ, मराठवाड्यातील जनतेला निर्माण झाला असताना या वेळीच्या अर्थ संकल्पात मात्र रेल्वे रुळावर चढलीच नाही. त्यामुळे गतवर्षी अच्छे दिन आल्याचे गाजावाजा करत फोडण्यात आलेले फटाके फूस गेल्याचे दिसत अाहे. 

लोकसभेत २००९-१० च्या रेल्वे बजेटमध्ये सर्वेक्षणाचे आदेश होऊन ३४ लाख रुपये मंजूर करून या रेल्वे मार्गाचा सर्वे करण्यात आला हाेता. नंतर सन २०१२ मध्ये हजार २७ कोटी रुपये बजेटचा सर्वे रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात आला. त्याचा पाठपुरावा आपण सातत्याने केल्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्यावतीने आतापर्यंत सांगितल्या जात होते. तर या बाबत आपण अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्याचे आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनीही सांगितले होते. आणि खामगावात तर जणू गड जिंकल्याचा आव भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये होता. खामगाव- जालना रेल्वेमार्गामुळे भाजीपाल्याला कसा भाव मिळेल, इथपासून तर इतर सुविधा कशा उपलब्ध होतील, इथपर्यंत कार्यकर्ते प्रतिक्रिया देत होते. याला वर्ष होत आले, परंतु बोलायला कोणीच तयार नाही. रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाकरता निधी मंजूर झाला होता. मग सर्वेक्षणाचे काय झाले. या बाबत नेते मंडळीही गप्पच आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर तसेच खासदार प्रतापराव जाधव यांनीही फक्त गाजावाजाच अधिक केल्याचे यावरून दिसून येत आहे. 

१५५किलोमीटरचा होता मार्ग : विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा हा १५५ किलोमीटरचा लोहमार्ग इंग्रजांच्या काळात मंजूर झालेला आहे. रेल्वे संघर्ष समितीने हा मार्ग व्हावा यासाठी देऊळगावराजा येथे नागरिकांच्या वतीने तत्कालीन खासदार मुकुल वासनिक, आनंदराव अडसुळ, प्रतापराव जाधव यांचेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला हेाता. त्यानंतर गतवर्षी आशा पल्लवीत झाल्या. 

चिखली, बुलडाणा,देऊळगाव राजा यासह इतर शहरात भाजीपाल्याला पाहिजे तसा भाव मिळत नाही. तोच भाजीपाला किंवा फळफळावळ वाशीला घेऊन जायचे तर २५ हजार रुपये ट्रकभाडे लागते. मात्र, रेल्वे सुरू झाली तर हजार रुपयात वाशी बाजारपेठेत शेतकरी माल घेऊन जाऊ शकतो. अशा बाता मारल्या जात होत्या. या रेल्वे मार्गाचे काय झाले, हेही समजायला मार्ग नाही. या वर्षी तर नामोनिशाण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत ही थट्टाच करण्यात आली असे म्हणावयास हरकत नाही.’’ 
- मधुकर थुट्टे, शेतकरी 

कामाला सुरुवात नाही फक्त घोषणाच 
मागीलवर्षीअर्थसंकल्पात खामगाव- जालना रेल्वे मार्गाची घोषणा करण्यात आली. मात्र एक वर्षाचा कालावधी उलटूनसुद्धा या रेल्वे मार्गाच्या कामास प्रत्यक्षात सुरुवात झाली नाही.’’ गोविंदरावझोरे, अध्यक्ष, संघर्ष समिती 
रेल्वे आंदोलन समितीचे होते आंदोलन 

जालना- खामगाव रेल्वे मार्ग मंजूर होण्याकरता किमान शंभर वर्ष लागले. या करता रेल्वे आंदोलन समितीने अनेकवेळा आंदोलन, रास्ता रोको केले. अखेर प्रलंबित मार्गाला गतवर्षी केंद्रिय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी मंजुरी दिली. पण वर्षभरात काही झालेच नाही. यावर्षी तर केंद्र सरकारने रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करता संयुक्त अर्थसंकल्प सादर करून एकप्रकारे तोंडाला पाने पुसली आहेत.