आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘दारू’च्या विरोधाला हवा निवडणुकीचा आधार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला -  गोरक्षण रोडवरील इन्कम टॅक्स चौक जवाहरनगर (द्वारकानगरी) येथील दारू दुकानांना विरोध करणाऱ्यांना आता निवडणुकीचा आधार घ्यावा लागणार असून, त्यासाठी ५० टक्के महिलांची मते मिळणे आवश्यक आहेत. दारू दुकान कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठीचा हा उपाय असून, या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही, असे यंत्रणांचे म्हणणे आहे. 
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक राजेश कावळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी हा सनदशीर पर्याय पुढे केला असून, विरोध करणाऱ्यांनी त्या वाटेने पुढे जावे, असे आवाहन केले आहे. विशेष असे की विरोध करणाऱ्या नागरिकांनाही हा पर्याय योग्य वाटला असून, त्या दृष्टीने मार्गक्रमणासाठी त्यांनी तयारीदेखील सुरु केली आहे. 
मे. रुची वाईन शॉपच्या स्थलांतरामुळे इन्कम टॅक्स चौकात दारूची तीन दुकाने उपलब्ध झाली आहेत. मे. बेस्ट वाईन शॉप हॉटेल प्रिन्स ही दोन दुकाने पुर्वीच होती. त्यात रुचीची भर पडली. त्यामुळे याठिकाणी दारू पिणाऱ्यांची गर्दी वाढली असून, सामान्य नागरिकांचा त्रास वाढला आहे. त्यामुळे स्थानांतर होऊन नव्याने दाखल झालेले दुकान रद्द करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी गुरुवारी व्यापार बंद आंदोलनही केले. परंतु, प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांनी निवडणुकीचा सनदशीर मार्ग निवडावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक राजेश कावळे यांनी त्यांच्या भेटीस आलेल्या प्रतिनिधी मंडळाला केले आहे. दरम्यान, आज, शुक्रवारी दुपारी एका प्रतिनिधीमंडळाने कावळे यांची भेट घेतली. यावेळी संबंधितांना निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रियाही समजावून सांगण्यात आली. 

कशीअसेल निवडणूक प्रक्रिया : इन्कमटॅक्स चौक हा मनपाच्या प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे येथील दारू दुकान बंद करण्यासाठी त्या प्रभागातील रहिवासी असलेल्या किमान २५ टक्के महिलांच्या स्वाक्षरीनिशी तक्रार करावी लागणार आहे. एकदा अशी तक्रार दिली की जिल्हाधिकारी महोदयांच्या आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाईल. पुढे या निवडणुकीत किमान ५० टक्के महिलांनी मतदान करणे आवश्यक ठरणार असून, तसे झाल्यास हे दुकान कायमस्वरुपी बंद केले जाऊ शकते, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. विशेष असे की निवडणुकीच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. 

नागरिकलागले कामाला : राज्यउत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा अधीक्षकांना भेटलेल्या प्रतिनिधी मंडळाला हा पर्याय योग्य वाटला. चर्चेदरम्यान त्यांनी तक्रारीसाठी आवश्यक असलेल्या महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे नियोजन केले. मनपाची निवडणूक अलीकडेच झाली असल्याने बहुतेकांकडे मतदार यादी असून, त्यांनी त्याच ठिकाणी आपली कार्यपद्धतीही निश्चित केली. 
 
बातम्या आणखी आहेत...