आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विवाह नोंदणी शुल्क वाढ की जिझिया कर?, चर्चेला आले उधाण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिकाप्रशासनाने उत्पन्न वाढवण्याच्या नादात विवाह नोंदणी शुल्कात तुघलकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुचवलेली विवाह शुल्काची वाढ आहे की हा जिझिया कर आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे. प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावावर शुक्रवारी महासभेत चर्चा केली जाणार असून, महासभाच अंतिम निर्णय घेणार आहे.

प्रशासन आणि पदाधिकारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची दोन चाके आहेत. ही चाके बरोबर धावली, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची गाडी बरोबर धावते. मात्र, समन्वयाचा अभाव असल्यास या गाडीला ब्रेक लागतात. प्रशासनाला दैनंदिन गाडा चालवण्यासह कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी उत्पन्न वाढवण्याची गरज भासते. यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. परंतु, ही वाढ सुचवताना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा तसेच समन्वय साधून वाढ केल्यास महासभेत फारशी चर्चा करण्याची गरज भासत नाही. परंतु, असे सहसा घडत नाही. त्यामुळे प्रशासन अथवा पदाधिकारी यांनी मनमानी करू नये, यासाठीच अधिनियम तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांनी महासभेला सर्वोच्च अधिकार बहाल केले आहेत.
प्रशासनाने महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने विविध प्रस्ताव महासभेकडे सादर केले आहेत. केवळ उत्पन्न वाढवण्याच्या नादात किती वाढ करावी? याचा प्रशासनाने विवाह नोंदणी शुल्कात वाढ करताना विचार केलेला नाही. ६५ रुपयांवरून थेट १००० रुपये, तर ५६५ रुपयांवरून थेट १०,००० हजार रुपये वाढ प्रशासनाने सुचवलेली आहे. प्रशासनाने ही वाढ सुचवलेली असली तरी ही वाढ किती टक्के करावी? याचा अधिकार महासभेलाच आहे. त्यामुळे शुक्रवारी या विवाह नोंदणी शुल्कवाढीच्या प्रस्तावावर काही नगरसेवक प्रशासनाला धारेवर धरू शकतात.


पुढील स्लाइड्सवर पाहा, विवाह नोंदणीसाठी लागणारे आत्ताचे शुल्क आणि प्रस्तावित शुल्क