आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माजी आमदार सानंदा यांच्या अटकेला स्थगिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खामगाव खामगावनगर परिषदेच्या इमारत आॅडिट ऑब्जेक्शन प्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर १८ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगदीशसिंग खेहार न्या.सी.नागाप्पन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या अादेशाला स्थगिती देत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस जारी केली आहे. नगर परिषदेच्या इमारत बांधकाम प्रकरणात खामगाव न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
हा आदेश रद्दबातल करण्यासाठी नगरसेवक अनिल नावंदर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून आदेशावर नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगनादेश आणला होता. दरम्यान २१ डिसेंबर २०१५ ला उच्च न्यायालयाने तो आदेश खारीज करत माजी आमदार सानंदा यांना दोन दिवसामध्ये पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करावे तसेच १० लाख रुपये शासनाकडे भरण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सानंदा यांनी धाव घेतली होती.