आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोट्यवधींच्या महसुलाकडे मनपा प्रशासनाची डोळेझाक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका क्षेत्रात २४ गावांचा समावेश होऊन अडीच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटुन गेला आहे. मात्र प्रशासनाने या गावातून मिळणाऱ्या महसुल वसुलीस अद्यापही प्रारंभ केलेला नाही. परिणामी चालु आर्थिक वर्षातील कोट्यवधी रुपयाच्या महसुलापासून महापालिकेला वंचित राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले असून होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीसाठी कोट्यवधी रुपयाची जुळवा-जुळवही महापालिकेला करावी लागणार आहे.
महापालिकेची गेल्या १५ वर्षापासून रखडलेल्या हद्दवाढीचा प्रश्न ३० ऑगस्ट रोजी मार्गी लागला. महापालिकेत एकुण २४ गावे समाविष्ट झाली. परिणामी महापालिकेचे क्षेत्रफळ २८ वरुन १२४ चौरस किलोमिटर वर जाऊन पोचले. महापालिका क्षेत्रात ज्या प्रमाणे कर वसुल केला जातो.
त्या प्रमाणे ग्राम पंचायत क्षेत्रात फारसे कर अथवा परवाने आकारले जात नाही. तसेच मालमत्ता करही अत्यल्प येतो. त्यामुळेच या २४ गावांचे एकुण वार्षिक उत्पन्न चार कोटी आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने या गावांमधील नागरिकांना मुलभूत सोयी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या सोयी सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या वतीने सुरुही आहे. मात्र या मुलभूत सोयी सुविधा पुरवताना महापालिकेला महसुलाची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. त्यामुळे एकीकडे समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मुलभूत सोयी सुिवधा पुरवताना दुसरीकडे या गावातून नियमाप्रमाणे महसुल संकलनाचे कामही प्रशासनाला करणे गरजेचे आहे. परंतु याकडे मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

ग्राम पंचायतीत कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायाला परवाना काढण्याची गरज नसते. तसेच यापूर्वी जकात कर सुरु असताना जकात कराची आकारणीही केली जात नव्हती. या सर्व प्रकारामुळेच व्यावसायीकांनी आपले व्यवसाय (उत्पादन), ठोक विक्री आदी महापालिका क्षेत्रा बाहेर सुरु केली होती. यात सिमेंट एजन्ट, होलसेल सायकल, बर्फ कारखाना आदींचा समावेश आहे.

त्याच बरोबर ग्राम पंचायत क्षेत्रात महापालिका हद्दी लगत मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्स, बिअर बार, बिअर शापी, देशी दारुची दुकाने आदी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे बोटावर मोजण्या इतके व्यवसाय वगळता इतर सर्व व्यावसायीकांना महापालिकेचा परवाना काढणे गरजेचे आहे. ३० ऑगस्ट पासून ही गावे महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने मालमत्ता कर वसुली, परवाना, अवैध नळजोडणी आदी महापालिकेला महसुल देणाऱ्या मोहिम सुरु केलेल्या नाहीत.

समाविष्टझालेल्या गावात हजार व्यवसायीक
महापालिकाक्षेत्रात जी गावे समाविष्ट झाली. त्या २४ गावांमध्ये सर्व प्रकारची व्यवसाय गृहीत धरुन पाच हजार व्यवसायीक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. यात लहान किराणा दुकानापासून ते तयार कपड्याची दुकाने, स्टेशनरी, हार्डवेअर, हॉटेल्स, खासगी शिकवणी वर्ग आदी सर्व प्रकारच्या दुकानांचा समावेश आहे. तर महापालिकेच्या पूर्वीच्या क्षेत्रात २० हजार परवाना धारक आहेत. त्यामुळे समाविष्ट झालेल्या गावातील व्यावसायीकांना महापालिकेने परवाने देण्याची मोहिम राबवणे गरजेचे आहे.

तीन महिन्याचे वेतन थकले
महापालिकाकर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्याचे वेतन थकले आहे तर चौथ्या महिन्याचे २० दिवस निघुन गेले आहेत. त्यामुळे तीन महिन्याच्या थकीत वेतनासाठी २१ कोटी तर महापालिका निवडणुकीसाठी कोटी रुपयाची गरज आहे. कोट्यवधी रुपयाच्या महसुलाची गरज असताना उत्पन्न देणाऱ्या या बाबींकडे मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

अवैध नळ-जोडण्यांकडेही दुर्लक्ष
मलकापूर, खडकी, उमरी आदी गावात नळयोजना आहेत. महापालिका क्षेत्राप्रमाणे यागावातही अवैध नळजोडण्या आहेत. या अवैध नळजोडण्या शोधुन त्या नळजोडण्या वैध केल्यास महापालिकेला लाखो रुपयाचा महसुल मिळु शकतो. मालमत्तांची नोंद करुन त्यांना चालु आर्थिक वर्षापासून मालमत्ता कराची आकारणी केल्यास यातूनही महापालिकेला कोट्यवधी रुपयाचा महसुल मिळु शकतो.

कर्मचाऱ्यांचा अभाव
मनपा क्षेत्रफळात वाढ होऊनही परवाना तसेच बाजार वसुली विभागात कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे. प्रशासनाच्या नियोजन शुन्य कारभारामुळे उत्पन्न देणारे हे विभाग कुमकुवत आहेत. हद्दवाढ आणि त्यामुळे वाढलेले काम या बाबी लक्षात घेता, झोन कार्यालय सक्षम करुन प्रत्येक झोन कार्यालयात विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था प्रशासनाने केल्यास समाविष्ट झालेल्या गावातील व्यावसायीकाला कामासाठी थेट कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...