ग्रामपंचायतमधील ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढा

अकोला - महापालिका हद्दवाढी नंतर समाविष्ट झालेल्या गावातील ग्रामरोजगार सेवकांना महापालिकेत कार्यरत मानसेवी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी सुचना आमदार रणधीर सावरकर यांनी आयुक्तांना एका पत्रातून केली आहे. त्याच बरोबर या अनुषंगाने बैठक घेताना पदाधिकाऱ्यांसोबत घ्यावे, असेही पत्रात नमुद केले आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत सामावुन घेण्याचा महासभेने मंजुर केलेला प्रस्ताव शासनाने तात्पुरता विखंडीत केला आहे. त्यामुळे आता प्रशासन कोणती भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

 

महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने २४गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यामुळे संबंधित ग्राम पंचायत मधील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर दुसरीकडे गावातील दैनंदिन कामे कशी करायची? असा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा ठाकला होता. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत, असलेल्या मानधनावर काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर चार जानेवारी २०१७ ला महासभेने या कर्मचाऱ्यांना मानसेवी म्हणुन नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला होता. भाजपच्या सत्ताधारी गटाने मंजुर केलेला हा प्रस्ताव प्रशासनाने मे २०१७ मध्ये हा प्रस्ताव विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने महापालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) नुसार तात्पुरता निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आशयाचे वृत्त दिव्य मराठीने १३ जुलैच्या अंकात प्रकाशित केले होते. 

दरम्यान प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ग्राम पंचायतीत कार्यरत या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. मात्र आमदार रणधीर सावरकर यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन ग्राम पंचायतीत कार्यरत या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित, कंत्राटी, रोजंदारी अशा ज्या स्वरूपाच्या आहेत. त्यांचा एकत्रित आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा, हुद्द्यानुसार नुसार वेतन, मानधन निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेत सेवारत असलेले वेतन, मानधन यानुसार या प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी, जेणे करुन एकसुत्रता राहील. या अनुषंगाने होणाऱ्या बैठकीस महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच नगरसेवक यांचीही उपस्थिती असावी, जेणे करुन हा प्रश्न तत्काळ निकाली निघेल. त्यामुळे ही बैठक घेऊन हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा, अशी सूचना आयुक्तांना केली आहे. 

 

महासभेने यापूर्वीच या कर्मचाऱ्यांना मानसेवी म्हणुन महापालिकेत सामावुन घेण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. हा मंजुर प्रस्ताव प्रशासनाने विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला. शासनानेही तो विखंडीत केला. मात्र शासनाच्या आदेशात ग्रामरोजगार सेवक असा उल्लेख आहे. 
रणधीर सावरकर, आमदार

आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष 
आमदार रणधीर सावरकर यांनी पुढाकार घेऊन या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याची सूचना केली आहे. आमदारांच्या या सूचनेनुसार प्रशासन कार्यवाही करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. 
वेतनाचा प्रश्न