आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महापालिका घेणार आता रेडीरेक्नर नुसार दुकान भाडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्याच्या हेतूने महापालिकेच्या मालकीचे अथवा जागेवरील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या दुकानांचे भाडे आता रेडीरेक्नरनुसार आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने सोमवारी होणाऱ्या महासभेत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. महासभेने यास मंजुरी दिल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मनपा अस्तित्वात आल्यानंतर २००३ पर्यंत या दुकानदारांना अत्यल्प भाडे होते. त्यामुळे २००३ ला या भाड्यात ३० टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर नियमानुसार दर तीन वर्षानी भाडेवाढ करणे नियमानुसार गरजेचे असताना भाडेवाढ केल्या गेली नाही. त्यामुळे भर बाजारातील दुकानदारांना केवळ ३०० ते ५०० रुपये महिना भाडे आकारले जात होते. परिणामी महापालिकेला मोठ्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन २०१४ पुन्हा ४० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली. परंतु सद्यस्थितीचा विचार करता हे भाडेही कमीच आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने रेडीरेक्नर नुसार भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जैन मंदिर परिसर, महापालिका कार्यालय परिसर, धान्य बाजार, सराफा बाजारा लगतची दुकाने आदी ३५२ दुकाने महापालिकेच्या मालकीची आहेत. रेडीरेक्नर दरानुसार गाळ्याची किंमत ठरवून प्रिमियम निश्चित करुन त्या प्रिमियमवर भाडे निश्चित केले जाणार आहे.अशा पद्धतीने भाडे आकारण्याचे शासनाचे परिपत्रक आहे. शासनाच्या २००४ च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊनच ही भाडेवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सोमवारी होणाऱ्या महासभेत या विषयावर चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. महासभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.

असे आकारले जाईल भाडे : एकागाळ्याचे एकूण क्षेत्रफळ, या क्षेत्रफळाची रेडीरेक्नर नुसार होणारी किंमत, त्याच्या ५० टक्के येणारी रक्कम म्हणजे प्रिमियम. या प्रिमियमच्या पाच टक्के येणारी रक्कम म्हणजे दुकानाचे भाडे. त्यामुळे त्या भागातील दरानुसार भाडे आकारले जाणार आहे.

प्रिमियमचाही करावा लागणार भरणा
रेडीरेक्नरच्या दरानुसार प्रिमियमची जी रक्कम येईल. ती रक्कम संबंधित दुकानदाराला महापालिकेत जमा करावी लागणार असून ही रक्कम ना परतावा राहील. त्यामुळे प्रिमियमच्या माध्यमातूनही महापालिकेला मोठा महसुल मिळणार असून पुढील दर तीन वर्षानंतर २५ टक्के भाडेवाढ करावी आकारली जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...