आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यातून आता विमान उड्डाण, उच्च न्यायालयाने फेटाळली माजी कुलगुरूंची याचिका?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- येथीलशिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला विरोध करणारी याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता अकोल्याच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतीक्षेत असलेला शिवणी विमानतळ धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे आता लवकरच अकोल्यातून विमान आकाशात झेप घेणार आहे.

शिवणी विमानतळावरून खासगी विमानसेवा सुरू करून शहर विकासाची गती तीव्र करण्याकरिता प्रयत्न सुरू होते. आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाची सहमती मिळवली होती. त्यासाठी त्यांनी साडेपाच कोटी रुपयांचा निधीही काँग्रेस सरकारच्या काळात मंजूर करून घेतला होता. मात्र, विमानतळाच्या विस्तारीकरणात विद्यापीठाची ६५ हेक्टर आणि शेतकऱ्यांची ३५ हेक्टर जमीन विमान प्राधिकरणाला हवी असल्यामुळे विद्यापीठातील ६०० हेक्टरवरील सिंचनाचा आणि संशोधनाचा प्रश्न शरद सरोवरावर अवलंबून आहे. त्यासाठी आहे त्या जागेवर विमानतळ होऊ नये, तसेच पश्चिम दिशेने विस्तारीकरण करता ते पूर्वेला करावे, अशी याचिका विदर्भ असोसिएशन फॉर रिसर्च टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हल्पमेंट इन अॅग्रिकल्चर अँड रुरल सेक्टरचे अध्यक्ष माजी कुलगुरू बळवंत बथकल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायमूर्ती भूषण गवई, इंदिरा जैन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठात सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्तेच्या वतीने अॅड. फिरोझ मिर्झा, राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. भारती डांगरे, केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड. संजीव देव, तर त्रयस्थ पक्ष म्हणून आम्हाला आमची बाजू मांडू द्या म्हणून आमदार बाजोरिया यांच्या वतीने अॅड. मोहनीश सारडा यांनी अर्ज दाखल केला होता. सरकार पक्ष, त्रयस्थ पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.

विद्यापीठाचे शरद सरोवर आणि प्रशासकीय इमारतीचा काही भाग विमानतळ प्राधिकरणात जाणार असल्यामुळे विद्यापीठाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्याला विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
विकासाचा मार्ग मोकळा
धावपट्टीच्याविस्तारीकरणासाठी मी साडेपाच कोटींचा निधी फौजिया खान मंत्री असताना मंजूर करून घेतला होता. मात्र, याच दरम्यान विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे हा विषय रेंगाळला होता. अखेर अकाेला विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.'' गोपीकिशनबाजोरिया, आमदार
वर्षांपासून रेंगाळला होता विस्तारीकरणाचा प्रश्न.