आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा निम्मा भार राज्यांवर; वेतनवाढ लांबण्याची शक्यता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानंतर राज्यातील प्राध्यापकांच्या अडचणीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या २ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार प्राध्यापकांच्या नवीन वेतनश्रेणीचा अर्धा भार राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. तिजोरीत आधीच ठणठणाट असल्याने महाराष्ट्रातील २७ हजार प्राध्यापकांच्या वेतनाची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे.    

उच्च शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता प्राध्यापकांच्या वेतन पुनर्रचना करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १९५६ डाॅ. ए. एल. मुदलियार, जॉन मथाई आणि एन. के. सिद्धांता यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित केली होती. या उपसिमितीने तब्बल ६० वर्षांपूर्वी केंद्रीय विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे १०० टक्के वेतन, तर राज्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांचे ८० टक्के वेतन केंद्र सरकारने देण्याबाबत धोरण स्वीकारले होते. या धोरणानुसार राज्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या वेतनाचा २० टक्के वाटा राज्य सरकारने उचलणे बंधनकारक होते. राज्यात ८०:२० या सूत्रानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी ५ वर्षांपूर्वी ९२ दिवसांचा संपाची वेळ प्राध्यापकांवर आली होती. आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने वेतन आयोगाची पुनर्रचना करताना ५०% वेतनाचा भार राज्यावर टाकला आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या वेतन पुनर्रचनेची नवीन समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  

जुनीच मागणी : राज्याकडील वेतनाचा २०% भारही केंद्राने उचलावा, अशी मागणी प्राध्यापक संघटना करत आहेत. ७व्या वेतन आयोगाबाबत यूजीसीच्या  प्रा.व्ही.एस. चव्हाण समितीसमोर एमफुक्टो, तर राष्ट्रीय स्तरावर एआयफुक्टोने नेत्यांनी पुण्यातील बैठकीत केंद्रानेच १००%वेतन देण्याची मागणी केली आहे.
 
 
८० : २० पॅटर्नमध्ये केंद्राने केला बदल
६० वर्षांपासूनच्या धोरणाला फाटा देत केंद्राने ५०% वेतन खर्चाचा भार राज्यावर टाकला अाहे. त्यामुळे ७ व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील तब्बल २७ हजार प्राध्यापकांच्या वेतन पुनर्रचनेचा प्रश्न तीव्र होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
 
उच्च शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची भीती    
प्रो. यशपाल समितीने राज्य विद्यापीठ हे भारतातील उच्च शिक्षणाचा कणा असल्याचे त्यांच्या अहवालात नमूद केले. केंद्राच्या निर्णयाने राज्यांवर आर्थिक भार वाढणार आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांत उच्चतर शिक्षा आयोगाची (रुसा) अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यातील विद्यापीठे व कॉलेजांत प्राध्यापकांची पदे रिक्त अाहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार असून लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे प्रश्न रेटणे गरजेचे आहे.
- डॉ. महेंद्र मेटे, शिक्षणविषयक अभ्यासक
 
केंद्राने हात झटकले    
सातव्या वेतन आयोग लागू करताना प्राध्यापकांच्या वेतनाबाबत ५० टक्के राज्य आणि ५० टक्के केंद्र असे सूत्र लागू करण्यात आले. यापूर्वी केंद्र ८० टक्के, तर राज्य २० टक्के असे सूत्र होते. २० टक्क्यांसाठी प्राध्यापकांना लढे द्यावे लागले. प्राध्यापकांच्या वेतनाबाबत केंद्र सरकारने हात झटकले अाहेत.
- डॉ. प्रवीण रघुवंशी, अध्यक्ष, ‘नुटा’   
 
 
शैक्षणिक दृष्टिक्षेप
- राज्यातील महाविद्यालये : ३२००
- राज्य विद्यापीठे : २३   
- कृषी/मत्स्य विद्यापीठे : ५ 
- वैद्यकीय विद्यापीठे : ५  
बातम्या आणखी आहेत...