आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेडीरेक्नर दरानुसार भाड्याच्या नोटीस बजावण्याचे काम सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला -  महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने आता प्रशासनाने महापालिकेच्या मालकीच्या वार्षिक भाडे पट्ट्यावरील गाळे धारकांकडून रेडी रेक्नर दराने भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाने महासभेकडे प्रस्ताव पाठवला असून, संबंधितांना या दरानुसार नोटीस बजावण्याचे कामही सुरू केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. 
 
महापालिकेचे मालमत्ता कर, विकास शुल्क, परवाना शुल्क, दुकान भाडे आदी उत्पन्नाची साधने आहेत. महापालिका क्षेत्रात महापालिकेची स्वत:ची जागा आहे. या जागा भाडेपट्ट्यावर दिल्यानंतर व्यावसायिकांनी या ठिकाणी दुकाने बांधली आहेत. नगरपालिका काळात हर्रास पद्धतीने ठरलेल्या भाड्यानुसार दिलेली आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर २००३ पर्यंत या दुकानदारांना अत्यल्प भाडे होते. त्यामुळे २००३ ला या भाड्यात ३० टक्के वाढ केली. त्यानंतर नियमानुसार दर तीन वर्षांनी भाडेवाढ करणे नियमानुसार गरजेचे असताना भाडेवाढ केली नाही. त्यामुळे भर बाजारातील दुकानदारांना केवळ ३०० ते ५०० रुपये महिना भाडे आकारले जात होते. परिणामी महापालिकेला मोठ्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन २०१४ पुन्हा ४० टक्के भाडेवाढ केली. 

महापालिकेच्या मालकीचे जुना धान्य बाजार, जनता भाजी बाजार, मनकर्णा प्लॉट आदी भागात ६९१ प्लॉट, दुकाने आहेत. तत्कालीन नगरपालिकेने हर्रास पद्धतीने त्यामध्ये ठरलेल्या भाड्यानुसार दिले आहे. या कार्यवाहिला बराच मोठा कालावधी झाला आहे. तत्कालीन स्थिती सद्य:स्थितीचा विचार करता आज रोजी या भागाचे वाणिज्यिक मुल्य कित्येक पटीने वाढलेले आहे. २००३ २०१४ मध्ये या भाड्यामध्ये अनुक्रमे ३० ४० टक्के भाडेवाढ सर्व साधारण सभेने मंजूर केली आहे. परंतु, आज रोजी या मालमत्तांचे असलेले भाडे सद्य:स्थितीचा विचार करता संयुक्तिक वाटत नाही. महापालिकेची एकूण दहा व्यापारी संकुले असून, त्यात ४२६ गाळे आहेत. या गाळेधारकांसोबत ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी करारनामा झाला आहे. करारनाम्यानुसार दर पाच वर्षांनी १० टक्के भाडेवाढ निश्चित केली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने शासनाच्या रेडी रेक्नर दरानुसार गाळ्याची किंमत ठरवून त्या आधारे अधिमुल्य (प्रिमियम) ठरवणे, प्रिमियमचे रकमेनुसार भाडे निश्चित करणे, रेडी रेक्नरनुसार प्रतिवर्ष बाजार मुल्याप्रमाणे भाडेवाढ करणे, रेडी रेक्नर नुसार भाड्योच दर निश्चित झाल्यानंतर वार्षिक भाडेपट्ट्यावरील ६९१ प्लॉट, दुकानांचा करारनामा करणे आदी बाबी करता येतील. यामुळे महापालिकेच्या एकूणच उत्पन्नात वाढ होणार आहे. 

प्रिमियमचाही करावा लागणार भरणा 
रेडीरेक्नरच्या दरानुसार प्रिमियमची जी रक्कम येईल. ती रक्कम संबंधित दुकानदाराला महापालिकेत जमा करावी लागणार असून ही रक्कम ना परतावा राहील. त्यामुळे प्रिमियमच्या माध्यमातूनही महापालिकेला मोठा महसुल मिळणार असून, दर तीन वर्षानंतर केली जाण्याची शक्यता आहे. 

असे आकारणार भाडे 
एका गाळ्याचे एकूण क्षेत्रफळ, या क्षेत्रफळाची रेडीरेक्नर नुसार होणारी किंमत, त्याच्या ५० टक्के येणारी रक्कम म्हणजे प्रिमियम. या प्रिमियमच्या पाच टक्के येणारी रक्कम म्हणजे दुकानाचे भाडे. त्यामुळे ज्या-ज्या भागात जे दर आहेत. त्यानुसार शहरातील दुकानदारांना भाडे आकारले जाणार आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...