आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रती वर्ष १५ कोटी खर्चूनही रस्त्यांची दुरवस्था कायमच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- दरवर्षी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या वर्षी १७ कोटी ६५ लाख रुपये खर्चातून ८८ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचे काम झाले असून, गत चार वर्षांत सुमारे ६५ कोटी रुपये नऊ योजनांच्या माध्यमातून रस्ता मोरी दुरुस्तीवर खर्च झाले आहेत. असे असतानाही जिल्ह्यातील अनेक गावांतील रस्त्यांची दुरवस्था झालेली दिसून येते. नागरिकांच्या तक्रारीची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात येत नसल्याची ओरड होत आहे.

जिल्ह्यात ५४२ ग्रामपंचायती असून, मागणीनुसार रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर रस्त्यामध्ये अाड येणाऱ्या मोरींचे बांधकाम केले जाते. याशिवाय पूरहानी, पूल दुरुस्तीच्या नावावर निधी मागितला जातो. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार रस्त्यांच्या कामांना मंजुरात दिली. काही रस्त्यांचे काम करण्यासाठी टेंडरिंग तर काहींचे काम निविदा मागवताच करण्यात आले. नागरिकांची गैरसोय दूर व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात या कामांना प्राधान्यक्रम देऊन मंजुरी देण्यात आली. मात्र, काम करण्याचा कंत्राट दिलेल्या ठेकेदाराकडून रस्त्यांच्या डागडुजीत दिरंगाई झाली आहे. कित्येक वेळा रस्ता काम निकृष्ट झाल्याची तक्रार सभागृहात ठेवल्या जाते. तिच्या चौकशीचे आदेशही निघतात. मात्र, त्या चौकशी अहवालाची प्रत कधीच वरिष्ठांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

मागील चार वर्षांत दीडशेहूनअधिक गावांत रस्ता दुरुस्तीची कामे झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने प्रशासनाला सादर केली आहे. २०१४ - २०१५ या वर्षांत १७ कोटी ६५ लाख ३३ हजाराची कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने केली आहेत. यातून ८८ किलोमीटर अंतराचे रस्ते दुरुस्त केल्याचे कार्यकारी अभियंता विजय कुंभारे यांनी म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांच्या कामावर खर्च झालेला असतानाही ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा दूर करण्यात प्रशासन अपयशी झाल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील रस्त्याच्या दुरवस्थेला नागरिक कंटाळले असून, नागरिकांनी आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. प्रशासनाने तक्रारींकडे लक्ष दिल्यास आंदोलन छेडण्याची तयारी नागरिकांनी दाखवल्याचे सांगण्यात आले आहे.

चारवर्षांत झालेला खर्च : जिल्हावार्षिक योजना, तेरावा वित्त आयोग, आदिवासी उपाययोजना, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गेल्या वर्षांत सरासरी १५ कोटी ७७ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. वर्षनिहाय झालेला एकूण खर्च ६५ कोटींहून अधिक होतो.

नवीनमागणी : १.डांबरी खड्डे भरण्यासाठी वर्षाला साडेपाच कोटी रुपये निधी आवश्यक
२. डांबरीकरणासाठी ३३ कोटी ९९ लाख रुपये निधी आवश्यक
बातम्या आणखी आहेत...