आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खारपाणपट्ट्यातील पहिल्या बॅरेजचे काम रखडलेलेच, आतापर्यंत खर्च झाले 650 कोटी रुपये

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नेरधामणा प्रकल्पाचे ८० टक्के काम होऊन काम रखडले आहे. - Divya Marathi
नेरधामणा प्रकल्पाचे ८० टक्के काम होऊन काम रखडले आहे.
अकोला - जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्याला सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी शासनाने पूर्णा नदी साखळी बॅरेजच्या कामांना मंजुरी तसेच कोट्यवधी रुपये दिले. मात्र, शासनामुळेच यापैकी पूर्णा नदीवरील पहिल्या बॅरेजचे काम ८० टक्के होऊनही रखडले आहे. यास शासनाचाच एक भाग असलेला जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कारणीभूत ठरला आहे. परिणामी प्रकल्पाचे काम पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
 
खारपाणपट्टा लक्षात घेऊन धरणा ऐवजी बॅरेज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगानेच पूर्णा नदीवर नेरधामणा येथे बॅरेजच्या कामाला २४ ऑक्टोबर २००८ ला प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यावेळी या प्रकल्पाचा खर्च १८१. ९९ कोटी होता, तर प्रत्यक्ष बॅरेजच्या कामाला २०१० मध्ये प्रारंभ केला. तत्कालीन राज्यपालांनी विदर्भाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेतला. राज्यपालांच्या यादीत नेरधामणा बॅरेजचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन राज्यपालांनी या प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणीदेखील केली आहे. राज्यपालांच्या यादीतील प्रकल्प असतानादेखील या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. यासाठी केवळ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता हे एकमेव कारण नाही, तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही कारणीभूत आहे.
 
खारपाणपट्ट्यातील प्रकल्पांचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमुळे काम रखडले असताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १३ ऑक्टोबर २०१५ ला एक पत्र प्रसिद्ध करून मध्यम प्रकल्पांचे काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. प्राधिकरणाने यात म्हटले आहे की, कलम ११ (च) अन्वये प्रकल्पांची पूनर्स्थापना मंजुर होत नाही, तोपर्यंत कामे सुरु ठेवू नयेत. ही पुर्नस्थापना स्थानिक पातळीवर मंजुर करणे शक्य नाही. ही मंजुरी शासन पातळीवरच होऊ शकते तर दुसरीकडे प्राधिकरणही शासनाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे मंजुरी देण्याचे कामही शासनाला करावे लागणार आहे. मात्र, पावणे दोन वर्षांपासून ही मंजुरी रखडली आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ६५० कोटी रुपये खर्च झाले असून, प्रकल्पाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ९११ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही प्राधिकरणामुळे यावर्षी या प्रकल्पाचे काम सुरु करता आलेले नाही. 
 
एक हेक्टरसाठी १३.१० लाख खर्च 
या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी ९११ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. यातून ६९५४ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे खारपाणपट्ट्यातील एक हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आणण्यासाठी तब्बल १३ लाख १० हजार रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळेच प्रकल्पाचे किती महत्त्व आहे, ही बाब यावरुन स्पष्ट होते. मात्र कोणतेही नियोजन करता महापालिका उपलब्ध जल प्रकल्पावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सतत करत असते. 
 
हजार हेक्टर जमिनीवर सिंचन 
या प्रकल्पाची साठवण क्षमता ८.१८ दलघमी आहे. यामुळे अकोला तालुक्यातील गांधीग्राम ३५९ हेक्टर, फरमदाबाद १५१ हेक्टर, गोपालखेड २८८ हेक्टर, वैराट-२८५ हेक्टर, नैराट ४८५ हेक्टर, लोणाग्रा - २३ हेक्टर, दुधाळा - १९८ हेक्टर, खेकडी - ९३ हेक्टर, आगर २४७ हेक्टर,गोत्रा - १२८ हेक्टर, धामणा - ४१४ हेक्टर, खांबोरा - २८८ हेक्टर, वल्लभनगर १३९ हेक्टर, चांदपूर ३५ हेक्टर, हिंगणे - ११० हेक्टर, मंडाळा - २८६ हेक्टर, अकोट तालुक्यातील नांदखेड- हेक्टर, बाळापूर तालुक्यातील बोरगाव वैराळे ५१६ हेक्टर, सोनाळा - २२९ हेक्टर, अंदुरा - ५५५ हेक्टर, हातरुण २३ हेक्टर, मालवाडा - १४ हेक्टर, तेल्हारा तालुक्यातील पिवंदळ ६९ हेक्टर, नेर ६४९ हेक्टर, सांगवी - ३८८ हेक्टर, नरसिंगपूर ३९ हेक्टर, खाकला उमरी - १३ हेक्टर, उमरी - ३०० हेक्टर, आडसुळी - १५१ हेक्टर अशी चार तालुक्यातील गावांमधील सहा हजार ९५४ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार
आहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...